गुढी पाडव्याच्या दिवशी भारतीय जनता ठाणबंद झाली, त्याला आज एक महिना पूर्ण होत आहे. या महिनाभरात "कोरोना'बाधितांच्या संख्येत वाढ होतच राहिली असली, तरी त्या वाढीच्या वेगास "ब्रेक' लावण्यात आपल्याला बऱ्यापैकी यश आले आहे. अर्थात, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून जगभरात ख्यातकीर्त असलेली मुंबापुरी, महाराष्ट्रातील विद्येचे माहेरघर म्हणून गणना होणारी पुण्यनगरी, याबरोबरच देशातील अन्य सर्व मेट्रो सिटीसह आणखी काही "हॉटस्पॉट' या विषाणूचा धोका दाखवून देत आहेतच. या महिनाभराच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या "जान है, तो जहॉं है!' या मंत्राचे "जान भी और जहॉं भी!'मध्ये रूपांतरही आपण संयमी वृत्तीने करून दाखविले आहे. मात्र, जागतिक स्तरावरील, तसेच काही भारतीय तज्ज्ञही येत्या महिन्यात "कोरोना'बाधितांच्या वाढीचा वेग "तुफान मेल'प्रमाणे गतिमान होईल, अशी भाकिते वर्तवत आहेत. त्यामुळेच अजूनही या संकटाचा धोका टळलेला नाही, हीच बाब अधोरेखित होत आहे. भारतवर्षात लागू करण्यात आलेल्या या लॉकडाउनची मुदत अद्याप नऊ दिवस बाकी आहे आणि तीन मेनंतरही त्यात वाढ होणार काय, हा एकच प्रश्‍न 130 कोटी जनतेच्या मनात घर करून आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता या लॉकडाउनच्या उर्वरित काळात, या ठाणबंदीची दारे खुली कशी होतील, याचा विचार करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जगभरातील अनेक निष्णात डॉक्‍टर, अर्थशास्त्री, तसेच समाजशास्त्रज्ञ यांनी लॉकडाउन हा कायमस्वरूपी असू शकत नाही, तर तो या विषाणूशी सुरू असलेल्या लढ्यातील केवळ एक अर्धविराम आहे, असे स्पष्ट केले आहे. लोकांचे जीव वाचवण्यात आपण काही प्रमाणात का होईना यश मिळवत असल्यामुळेच, आता त्यांच्या जगण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या बाबीही जिवंत राहाव्यात, म्हणून काही निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. देशभरात महिनाभर लागू असलेल्या या ठाणबंदीमुळे आर्थिक चक्रे ठप्प झाली आहेत. भारताने 1991 मध्ये घेतलेला आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय आणि 2008 मध्ये जगभरात बसलेला आर्थिक मंदीचा फटका यापेक्षाही आताचे हे संकट अधिक मोठे आहे, असे प्रतिपादन प्रख्यात उद्योगपती राजीव बजाज यांनी केले आहे, तर किरण मुजुमदार-शॉ यांनीही त्यांच्या भूमिकेस दुजोरा देत, लॉकडाउनच्या आरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी "खुल जा सिम सिम!'चा नवाच मंत्र देऊ केला आहे. खरे तर गेल्या सोमवारपासूनच देशातील काही विशिष्ट उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने महापालिका हद्दीबाहेरील आणि ग्रामीण भागातील उद्योगांचा समावेश होता. मात्र, ठाणबंदीच्या या शिथिलीकरणानंतरही ते उद्योग गती घेऊ शकलेले नाहीत. त्याची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर ते पुण्याचे देता येईल. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील काही उद्योग सुरू करण्यास परवानगी मिळाली असली, तरी तेथील कामगार प्रामुख्याने पुणे, पिंपरी- चिंचवड परिसरात राहतात आणि पुणे- पिंपरी "सील' केलेले असल्यामुळे त्या कामगारांना तेथे जाता येणे अशक्‍य आहे. त्याशिवाय, कोणत्याही उद्योगात एकजरी "कोरोना'चा रुग्ण सापडला तर तो उद्योग बंद केला जाईल, अशी भीती उद्योजकांना वाटते. संबंधित सरकारी यंत्रणेने तशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पण अशा काही मुद्यांवर आणि जाटक अटींतून वेगळा मार्ग काढताना उद्योजकांमध्ये विश्‍वासाची भावना निर्माण करण्याची गरज आहे. 

त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे तीन मेनंतरही लॉकडाउन वाढवला गेलाच, तर जनतेच्या आधीच संपुष्टात आलेल्या सहनशक्‍तीचा कडेलोट होऊन काही अनवस्था प्रसंग गुदरू शकतो. त्यामुळेच 20 ते 60 वर्षे या वयोगटातील "वर्क फोर्स'ला काही अटींवर तरी आपला दिनक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी बजाज यांनी केली आहे. घराबाहेर पडताना, तसेच कामावर असताना, त्यांनी मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करणे सक्‍तीचे असेलच. त्यातूनही त्यापैकी काहींना या विषाणूने घेरले, तर त्या वयोगटातील लोकांच्या प्रतिकारशक्‍तीमुळे ते या रोगाशी सामना करू शकतील, असा एक मार्ग बजाज यांनी सुचविला आहे. बजाज असोत की मुजुमदार-शॉ यांचा या ठाणबंदीला विरोध नव्हताच आणि आताही नाही. मात्र, मोदी यांचाच "जान भी और जहॉं भी!' हा मंत्र प्रत्यक्षात यावयाचा असेल, तर त्यासाठी या विषाणूत रूतलेले अर्थव्यवस्थेचे चाक पुनश्‍च एकवार रूळावर आणण्यासाठी असे काही धाडसी निर्णय घ्यावेच लागतील, असे दिसते. शिवाय, त्यामुळे देशभरातील "हॉटस्पॉट' नियंत्रणात आणण्याच्या कामावर अधिक लक्ष देता येईल आणि त्यासाठी "कोरोना योद्धे'ही मोठ्या संख्येने उपलब्ध होऊ शकतात. ठाणबंदीमुळे बंद झालेली दारे कशी उघडायची यासाठी सरकार कधी "खुल जा सिम सिम' असा नवा मंत्र देते, याकडे आता अवघ्या भारतवासीयांचे लक्ष लागले आहे.