दर शनिवार-रविवारी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांऱ्यांना सुटी मिळाली म्हणून आक्षेप घेण्याचे कारण नाही; परंतु कळीचा मुद्दा हा कार्यालयीन वेळेतील कार्यक्षमतेचा, उत्तरदायित्वाचा आणि खऱ्या अर्थाने कार्यसंस्कृती रुजण्याचा आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रातील सुमारे २२ लाख सरकारी कर्मचारी यंदा ऐन माघातच दिवाळी साजरी करत आहेत! दिवाळीत वाजणारे फटाकेही माघातच फुटले आणि अचानक सामोऱ्या आलेल्या या दिवाळीचा फराळ तयार नसल्याने राज्यभरातील विविध सरकारी कार्यालयांत या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी पेढे वाटून आपला आनंदोत्सव साजरा केला.

त्याचे कारण आता या लीप वर्षातील शेवटच्या शनिवारपासून म्हणजेच २९ फेब्रुवारीपासून त्यांना आठवड्यातून पाचच दिवस कार्यालयात यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी संध्याकाळी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘पाच दिवसांचा आठवडा’ जाहीर केल्यामुळे आता त्यांना शनिवार तसेच रविवार असे दोन दिवस आपल्या कुटुंबीयांसोबत घालवता येतील. त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढून ते अधिक कार्यक्षमतेने पाच दिवस काम करतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

अर्थात, काही नतद्रष्ट मुळात सरकारी कर्मचारी कामच कोठे करतात, असा सवाल विचारतीलही आणि ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब!’ या गावागावांत प्रचलित असलेल्या उक्‍तीचे स्मरणही करून देतील. मात्र, ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचा विचार त्या पलीकडे जाऊन करायला हवा. गोव्यामध्ये १९९० च्या दशकापासूनच सरकारी कर्मचारी आठवड्यातून पाच दिवसच कामावर येतात आणि तामिळनाडू, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली तसेच राजस्थान आदी अन्य काही राज्यांमध्येही हीच प्रथा गेली काही वर्षे अमलात येत आहे. आता पाच दिवसांच्या आठवड्याचा हा निर्णय लागू करताना, सध्या महिन्यातील दोन आठवडे या कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचे होते आणि महिन्यातील आणखी दोन दिवस त्यांना सुट्टी दिल्यामुळे इंधन, वीज आदी सेवांमध्ये मोठी बचत होईल, हा कर्मचाऱ्यांचा दावा सरकारने मान्य केला आहे. 

पण देशातला खरा प्रश्‍न सुट्या कशा आणि किती हा नसून, ठरलेल्या वेळेत कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात कर्मचारी नेमका किती वेळ काम करतात, आणि किती वेळ टिवल्या-बावल्यात वा अन्य उद्योगांत खर्ची घालतात, हा आहे. अनेक पाश्‍चिमात्य देशांत पाच दिवसांचा आठवडा असतो आणि कार्यालयीन वेळेत तेथील कर्मचारी आपली पूर्ण कार्यक्षमता पणास लावून काम करतात, हे अनेकवार दिसून आले आहे. आपण त्यांच्याकडून ‘वीकेंड’ घेतला; पण त्यांची ‘सोमवार ते शुक्रवार’ची कार्यमग्नता घेतली नाही. हे सर्व क्षेत्रांत दिसते; पण निदान खासगी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्टे ठरवून दिलेली असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काही अपवाद वगळता प्रश्‍न आहे तो उत्तरदायित्वाच्या अभावाचा. सर्वसामान्य लोकांचा संबंध ज्या सरकारी सेवांशी येतो, तेथे त्यांना जो अनुभव येतो, तो अद्यापही विदारक म्हणावा असाच आहे.

त्यामुळे महत्त्वाचा मुद्दा, सोमवार ते शुक्रवारच्या वाढीव पाऊण तासाचा उपयोग कसा केला जातो हाच आहे. कामकाजाची वेळ काही मिनिटांनी अगोदर आणणे आणि काही मिनिटांनी वाढवणे, हे या वाढीव सुट्ट्यांवरील उत्तर नव्हे; कारण, अनेक सरकारीच नव्हे, तर खासगी कार्यालयातही ‘आउटगोइंग’ म्हणून मशिनला बोट लावण्याच्या किती तरी आधी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केलेले असते. या सगळ्या प्रश्‍नांचे मूळ आपल्या देशात कार्यक्षमतेनुसार कामाची ‘संस्कृती’ रुजलेली नाही, यात आहे. कामावर निष्ठा ठेवून काम करणारे कर्मचारी आपल्या देशात आहेतही; मात्र ते अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळेच दैनंदिन कामकाजाची वेळ काही मिनिटांनी वाढली असली तरी, त्यामुळे लगेच प्रशासकीय कारभार या पाच दिवसांत गतिमान होईल, या भ्रमात राहण्याची गरज नाही. त्यामुळेच विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री असताना पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी फेटाळून लावली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच, ‘सेवा हमी कायद्या’ची घोषणा केली होती. जनतेची कामे विशिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याचे उत्तरदायित्व हे कर्मचाऱ्यांवर असले पाहिजे आणि ते न झाल्यास जनतेला या कर्मचाऱ्यांकडे जाब मागण्याचा अधिकार असावा, हा त्यामागील उद्देश होता. प्रत्यक्षात आपल्या देशात कामे टाळण्याबरोबरच कायद्यातून पळवाटा काढण्याची संस्कृती रुजलेली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यातून जशा पळवाटा निघाल्या, तशाच या कायद्यातूनही काढल्या गेल्या. सरकारी वेबसाइटवर बघायला गेले तर माहिती देण्याऐवजी संबंधित अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे, असे छापील उत्तर मिळते. त्यामुळे आठवडा पाच दिवसांचा करा की चार दिवसांचा; कार्यसंस्कृती कशी रुजेल हे बघण्याची जबाबदारी केवळ सरकारचीच नव्हे, तर पगारवाढ तसेच बढत्या यासाठी संपाचे हत्यार उचलणाऱ्या कर्मचारी संघटनांचीही आहे. ही जबाबदारी त्यांनी पूर्ण केली, तरच माघात दिवाळी साजरी करण्याचा त्यांना हक्‍क आहे.