एक काळ असा होता, की कामगारांशी संबंधित प्रश्न म्हटले, की वेतन, भत्ते, सवलती-सुविधा, सुरक्षा, कर्मचारी कपात, टाळेबंदी असे ठरीव विषय समोर येत. त्या चाकोरीतच त्यांचे प्रश्न चर्चिले जात असत. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतरही काही काळ ही परिस्थिती कायम होती. पण जसजसा उद्योगांचा विस्तार झाला, त्यातील व्यामिश्रता, गुंतागुंतही वाढत गेली, तसे प्रश्नांचे स्वरूपही मोठ्या प्रमाणात बदलले; विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ते किती बदलले आहे, याची चुणूक ‘मूनलायटिंग’च्या वादातून येते. इन्फोसिस, विप्रो यांसारख्या बड्या आय.टी. कंपन्यांनी काही कर्मचाऱ्यांच्या ‘मूनलायटिंग’वर आक्षेप घेत त्यांच्यावर कारवाईही केली आणि त्याविषयी जाहीर स्पष्टीकरणही दिले. कोविडच्या काळात या कंपन्यांमधील कर्मचारी प्रामुख्याने घरातून काम (वर्क फ्रॉम होम) करीत होते. अद्यापही अनेक ठिकाणी ही पद्धत चालूच आहे. या काळात ज्या कंपनीत ते अधिकृतरीत्या काम करीत असत, त्या कंपनीव्यतिरिक्त आणखी अन्य कंपनीसाठी काम करून जास्त पैसे मिळविण्याचा मोह अनेकांना झाला. त्यांच्या घरात रात्री दिवे जळत होते, ते या उत्पन्नाच्या ‘डबल धमाक्या’साठी. हेच ते ‘मूनलायटिंग’. अशांवर मोठ्या कंपन्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी माहिती-तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी वेगळा सूर लावला आहे. भविष्यकाळात हाच प्रवाह अधिक बळकट होणार आहे, त्यामुळे त्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवायला हवी, असे त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितल्याने पुन्हा एकदा हा विषय समोर आला आहे. अनेकानेक प्रश्नांचे मोहोळ उठविणारा तो आहे. त्यामुळे त्याची सर्वांगीण चर्चा व्हायला हवी.

कर्मचाऱ्यांनी ज्या करारावर स्वाक्षरी करून विशिष्ट कंपनीत नोकरी मिळविली असेल, त्या करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करणे ही फसवणूक ठरते. त्यामुळे अशा उल्लंघनाबद्दल कारवाई झाली असेल, तर ती योग्यच आहे. पण या प्रश्नाकडे त्यापलीकडे जाऊनही पाहावे लागते. मंत्रिमहोदय म्हणताहेत त्याप्रमाणे काळाची हाकही ऐकायला हवी. एकापेक्षा अधिक संस्थांसाठी काम करण्याचे आय.टी. कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण एक टक्क्यावरून सहा टक्क्यांवर गेले आहे. विशेषतः कोविडनंतर हा प्रश्न तीव्र बनला. बड्या कंपन्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेत कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीचा बडगा उचलला. कंपनीने ज्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे, त्यांनी आपली सर्व क्षमता या कंपनीने नेमून दिलेल्या ‘प्रकल्पां’साठीच खर्च केली पाहिजे. आठ तास वगळता अन्य वेळी आम्ही इतरांसाठी काम करू शकतो, हा युक्तिवाद फेटाळताना या ‘अतिरिक्त ड्यूटी’मुळे जे जादा परिश्रम करावे लागतात, त्याचा दुष्परिणाम सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट’वर होतो, याकडे कंपन्यांनी लक्ष वेधले आहे. काही कर्मचाऱ्यांकडे कंपनीचा डेटा असू शकतो. त्या गोपनीयतेचा भंग होणे हेदेखील कंपनीच्या दृष्टीने नुकसानकारक ठरते. पण केवळ कारवाई करून या प्रश्नावर तोडगा निघेल, असे नाही.

वाढती स्पर्धा, विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि त्यामुळे उद्योगाची बदलती परिमाणे यांच्या वेगाचा झपाटा लक्षात घेतला, तर मनुष्यबळ व्यवस्थापनातही या बदलांचे प्रतिबिंब पडायला हवे. त्यामुळेच तात्पुरते उपाय शोधण्यापेक्षा संस्थात्मक उपाय शोधले पाहिजेत. आय.टी. उद्योगातील वेतनमानात दहा वर्षांत लक्षणीय वाढ झालेली नाही, असे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मनुष्यबळासाठीच्या स्पर्धेचा दबाव असल्याने इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत या उद्योगातील वेतनमान चांगले असले तरी ज्यांना आपली कुशलता, अनुभव आणि परिश्रम यांच्या जोरावर जास्त उत्पन्न मिळविण्याची इच्छा आहे, त्यांचे काय? करारमदार करतानाच या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या आणि दोन्ही बाजूंनी पारदर्शक व्यवहार ठेवला तर सहज तोडगा निघू शकतो. अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाच्या मुळाशी जे स्वातंत्र्याचे तत्त्व आहे, त्याचा उपयोग उद्योगांचे चालक व मालक यांना व्हायला हवा तसा तो आपल्यालाही व्हायला हवा, असे कर्मचाऱ्यांना वाटले तर गैर नाही. परंतु स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीही येते. त्यामुळेच व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यात अपेक्षांबाबत अधिक स्पष्टता आणि सामंजस्य असेल तर उभयपक्षी लाभकारक अशा पद्धती आणता येतील. त्यादृष्टीने करारांतील तरतुदी तयार कराव्या लागतील.

भारत आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर आहे, असे सांगितले जाते. परंतु या सुधारणा बऱ्याचशा एकरेषीय झाल्या आहेत. कामगारांशी संबंधित प्रश्न नव्या काळाशी सुसंगत रीतीने हाताळण्यासाठी नव्या यंत्रणा, नवे कायदेकानू करावे लागतील, हे वास्तव अद्यापही आपल्या अंगवळणी पडत नाही. मंत्रिमहोदयांनी भविष्यकाळातील प्रवाहांकडे निर्देश केला आहे. त्यामुळे ते आणि त्यांचे इतर खात्यांचे सहकारी मंत्री परस्पर समन्वय साधून या बाबतीत काळानुरूप बदलांना हात घालतील, ही अपेक्षा वाढली आहे. जेमतेम पोटाला पुरेल अशी कमाई करणारा आणि प्राथमिक सुविधांनाही वंचित असणाऱ्या कामगारापासून ते गलेलठ्ठ पॅकेज घेणाऱ्या तंत्रकुशल कामगारांपर्यंत, संघटित सौदाशक्तीच्या सावलीत राहणाऱ्या कामगारापासून ते वेठबिगारीसदृश वातावरणात राहणाऱ्या मजुरापर्यंत आपल्याकडचा कामगारवर्ग बहुस्तरीय आहे. या प्रत्येक स्तरापर्यंत सुधारणांचे लोण पोचले पाहिजे. मूनलायटिंगचा विषय नुसता चघळगप्पांचा न राहता त्या मोठ्या आव्हानाला तोंड देण्याची जाणीव करून देणारा ठरावा. तेच या वादाचे सार्थक असेल.