दहशतवाद आणि हिंसक राजकारणाच्या काळात नेत्यांना सुरक्षा पुरविणे आवश्‍यक आहे. परंतु, सुरक्षारक्षकांचा गराडा हेच आपल्या राजकीय प्रतिष्ठेचे गमकही मानले जाऊ लागले आहे. त्यातूनच या सुरक्षा व्यवस्थेचेही राजकारण सुरू झाल्याचे पुन्हा प्रत्ययास आले. 

आपल्याभोवती किती सुरक्षारक्षकांचा गराडा आहे, यावर आपले राजकीय माहात्म्य अवलंबून आहे, असा राजकीय नेत्यांचा समज निर्माण झाला, त्यास आता किमान दोन-अडीच दशकांचा काळ लोटला आहे. भारतात दहशतवादाचे खऱ्या अर्थाने पहिले पाऊल १९९२मध्ये अयोध्येत झालेल्या ‘बाबरीकांडा’नंतर पडले असले, तरी त्यापूर्वीच इंदिरा गांधी यांची हत्या ही त्यांच्याच सुरक्षारक्षकांनी केली होती. मात्र, ‘बाबरीकांडा’नंतर मुंबईत मार्च १९९३मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर बहुसंख्य राजकारण्यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवणे, हे आवश्‍यक झाले. त्याचेच रूपांतर गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत हा सुरक्षारक्षकांचा गराडा हेच आपल्या राजकीय प्रतिष्ठेचे गमक समजले जाऊ लागले आहे. त्यातूनच या सुरक्षा व्यवस्थेचेही राजकारण सुरू झाले. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महाविकास आघाडी’च्या सरकारने काही नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत केलेल्या फेरबदलांमागेही असेच राजकारण आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचे राज्यस्तरावरील नेते आता नाकाने कांदे सोलू पाहत असले, तरी राज्यात त्यांची सत्ता असताना, त्यांनीही हेच डावपेच अमलात आणले होते. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेन्द्र फडणवीस सरकारने शरद पवार तसेच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कपात केली होतीच. त्याचबरोबर ‘आज आता आपल्याला काही झाले तर त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांच्यावर असेल,’ असा ओरडा करणारे नारायण राणे यांच्याही सुरक्षेत, त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाताच कपात झाली होतीच. आता राज्य सरकारने विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आदी नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात केली आहे. तर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी ‘युवासेने’चे सचिव तसेच आदित्य ठाकरे यांचे मावसभाऊ वरुण सरदेसाई यांना मात्र ‘एक्‍स’ दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय झाला आहे! हे सारेच हास्यास्पद आहे. सरदेसाई यांच्याकडे कोणतेही सरकारी पद नसताना वा त्यांना सुरक्षा देण्याची गरज कोणत्याही कारणाने पुढे आलेली नसताना, त्यांना सुरक्षा देण्यात आल्यामुळे सुरक्षेचा हा बडेजावच तुमचे राजकीय स्थान निश्‍चित करतो, अशा भ्रमात हे सरकार वावरत आहे, असे दिसते.

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थात, या निर्णयाबद्दल जराही तक्रार करण्याचा भाजपला नैतिक वा अन्य कोणताही अधिकार नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लागोपाठ दोनदा निखळ बहुमत मिळवल्यानंतर मोदी सरकारकडून पुढच्या सहा महिन्यांतच सोनिया गांधी, राहुल गांधी तसेच प्रियांका गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचेही संरक्षण कमी करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी स्वत:हून ‘आपली सुरक्षा कमी करा,’असा निरोप राज्य सरकारला पाठवणे, ही बाब महत्त्वाची आहे. तुमची राजकारणातील लोकप्रियता आणि स्थान हे तुमच्या भोवतालच्या सुरक्षारक्षकांवर नव्हे तर तुमचे काम आणि तुमचा जनसंपर्क यावरच अवलंबून असते, असे मानणाऱ्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत. मात्र, सत्ताबदल होताच सत्ताधारी पक्षाचे अगदी गल्लीबोळातील नेतेही सुरक्षेबाबत आग्रही असतात, असे कायम दिसून येते. महाराष्ट्र भाजपच्या अध्यक्षपदी रावसाहेब दानवे यांची निवड झाल्यावर आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या जिवाला धोका असल्याचे कधीही सामोरे आलेले नसताना, सरकारातून आलेल्या दबावापोटी त्यांच्या सुरक्षेत वारेमाप वाढ करण्यात आली होती. अर्थात, अशा प्रकारच्या निव्वळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून, सभोवताली जमवलेल्या सुरक्षारक्षकांमुळे रावसाहेबांच्याच काय किंवा अन्य कोणत्याही नेत्याच्या लोकप्रियतेत वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. उलट त्याचा मतदारच नव्हे तर स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांशी असलेला थोडाफार संपर्कही तुटून गेल्याचे दिसून आले आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 या सगळ्याचा अर्थ राजकीय नेत्यांना सरकारने सुरक्षा पुरवूच नये, असा बिलकूलच नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांना त्यांच्या जहाल वक्तव्यांमुळे कायमच कडेकोट सुरक्षेत राहावे लागले. तर, राजीव गांधी हे कायम सुरक्षारक्षकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे सुरक्षारक्षकांची जबाबदारी अधिकच वाढत असे. एक काळ असा होता, की पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारखा बडा नेता विमानतळापासून उघड्या गाडीतून जनतेचे स्वागत स्वीकारत इच्छितस्थळी जात असे. मात्र, आता जगभरात पसरलेल्या दहशतवादी तसेच हिंसक राजकारणाचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे अनेकांना सुरक्षा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यापलीकडला प्रश्न हा या रास्त तसेच केवळ ‘वलयांकित नेता’ म्हणून मिरवण्यासाठी हव्या असलेल्या दिखाऊ सुरक्षा व्यवस्थेवर होणाऱ्या वारेमाप खर्चाचा आहे. एकीकडे देशाच्या मोठ्या भागात महिलांचे जगणे भीतीच्या सावटाखाली सुरू असताना आणि मुख्य म्हणजे पोलिसांची संख्या आवश्‍यकतेपेक्षा खूपच कमी असताना, राजकारण्यांसाठी ही सुरक्षारक्षकांची ‘शोभायात्रा’ सुरू ठेवायची काय, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. त्यांच्याकडून त्याबाबतचे शुल्क वसूल करणे, हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. मूळ प्रश्न हा राज्यातील ‘आम आदमी’ला सुरक्षा कधी मिळणार, हा आहे. त्याचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा