एखाद्या ‘ओटीटी’वरल्या थरारक गुन्हेगारी वेबमालिकेत शोभावेत, असे प्रसंग गेल्या पंधरावीस दिवसात आपल्या सर्वांना वृत्तवाहिन्यांवर ‘लाइव्ह’ पाहायला मिळाले. स्फोटकांनी भरलेली एक गूढ स्कॉर्पियो गाडी, अंधाऱ्या सडकेवर संशयास्पद रीतीने चालणारी पीपीइकिटधारी अज्ञात व्यक़्ती, एका व्यापाऱ्याचे खाडीत पडलेले कलेवर, मोटारींच्या नकली नंबर प्लेट, काळ्या मर्सिडिझ मोटारीच्या डिकीत सापडलेली नोटांची लाखालाखांची बंडले, तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात सांपडलेला पोलिस अधिकारी, पाठोपाठ अचानक गांगरुन गेलेले सत्ताधारी आणि पोलिस दलातील धडाधड बदल्या, ही दृश्ये आणि अन्य मसाला एखाद्या मनोरंजक मालिकेत किंवा चित्रपटात बघायला मिळाला असता तर त्याचा निदान आस्वाद तरी घेता आला असता. कारण चित्रपटा-नाटकातला थरार काल्पनिक असतो, हे आपल्याला बघतानाच ठाऊक असते. दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसात आपल्याला दिसलेले प्रसंग वा दृश्य वा घटना वास्तवातल्याच आहेत. त्यामुळे त्यांचा आस्वाद सोडा, आपण कुठल्या प्रकारच्या आबोहवेशी जुळवून घेत आहोत, याची चरका देणारी जाणीव मात्र होते आहे.

सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या अटकेच्या आधीपासूनच ही थरारमालिका सुरु झाली. विख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर अपरात्री आणून उभ्या केलेल्या स्कॉर्पियो मोटारीत जिलेटिनच्या वीस कांड्या सापडल्या, तिथून हे प्रकरण इतकी वेडीवाकडी वळणे घेत इथवर आले आहे की कशाचा काही संदर्भच लागू नये. ऐन विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळातच हे प्रकरण हाती लागल्याने विरोधकांनी संधी न सोडता महाविकास आघाडी सरकारला अक्षरश: कोंडीत पकडले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तेव्हाही सचिन वाझेंचा सत्ताधारी पक्षातील नेते इतक्या हिरीरीने बचाव का करत राहिले, हे अनाकलनीयच आहे. इतकेच नव्हे तर सारे प्रकरण ‘एनआयए’ या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे गेल्यानंतरही हे केंद्राचे राजकारण असल्याचा दावा केला जात होता. परंतु, अखेर तपासात वेगळीच तथ्ये बाहेर येऊ लागल्यानंतर तीन दिवसांनी सरकारने मुंबई पोलिस आयुक्तांची त्या पदावरून उचलबांगडी केली.  पोलिस दलातील वरिष्ठांच्या बदल्या करुन थोडेफार ‘डॅमेज कंट्रोल’ साधले. अर्थात ही वरवरची मलमपट्टी आहे. निव्वळ बदल्या करुन हे प्रकरण मिटवता येणे कठीण आहे. कारण या साऱ्या प्रकरणात मुंबई पोलिस आणि पर्यायाने राज्य सरकारचीच एवढी पंचाईत झाली आहे, की त्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी व्यवस्थेतच मूलभूत बदल करावे लागणार आहेत. गुन्हेगारीच्या घटनांकडे संकुचित राजकीय चष्म्यातून पाहण्यापेक्षा पोलिस दलाची स्वायत्तता, कार्यक्षमता याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नव्या आयुक्तांपुढे आव्हान
मुंबई पोलिसांची मलिन झालेली प्रतिमा पुन्हा एकवार उजळून काढण्याचे आव्हान नवे आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यासमोर असेल. हे आव्हान वाटते तितके सोपे नाही. मुंबई पोलिस आयुक्तपद हा काटेरी मुकुट असतो. सत्तेच्या निकट राहून कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे वरकरणी फायदेशीर दिसत असले तरी निष्पक्षपणे कर्तव्य बजावताना त्याचे तोटेच अधिक जाणवतात, हे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना चांगले ठाऊक असते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची जेमतेम वर्षभराची कारकीर्द वादग्रस्त प्रकरणांनीच अधिक गाजली. सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या मृत्यूप्रकरणापासून ते टीआरपी गैरव्यवहारापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये परमबीर सिंग यांची भूमिका वादाचा विषय ठरली. ती तशी वादग्रस्त होती की विरोधकांनी ती पद्धतशीरपणे ठरवली, हा राजकीय वादाचा मुद्दा आहे. पण तरीही काही प्रश्न उरतातच. मुंबई पोलिस दलातील ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स युनिट’ची (सीआययू) जबाबदारी त्यांनी सचिन वाझे या वादग्रस्त अधिकाऱ्याला का दिली? टीआरपी गैरव्यवहार असो, अन्वय नाईक मृत्यू प्रकरण असो, या सर्वच संवेदनशील प्रकरणांचा तपास वाझे यांच्याकडेच का दिला गेला? मुळात निलंबनाखातर गेली सोळा-सतरा वर्षे पोलिसदलाबाहेर राहिलेल्या वाझे यांना पुन्हा सेवेत का घेण्यात आले? 

मुंबई पोलिस दलात कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची वानवा निर्माण झाली आहे का? असे अनेक प्रश्न परमबीर सिंग यांच्या काळात तयार झाले आहेत. वाझे हे थेट आयुक्तांनाच उत्तरदायी होते. त्यामुळे आयुक्तांना त्यांच्या कारवायांची माहिती नव्हती असेही म्हणणे अवघड आहे. तशी ती नसेल तर ते अधिकच गंभीर म्हटले पाहिजे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मुंबईचे आयुक्त बदलण्याचा निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे. तथापि, तो घेण्यातही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी, विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काहीसा उशीरच केला आणि विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मात्र दिले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ठाकरे यांनी वाझे यांच्यासाठी आपल्याकडे शब्द टाकला होता’ हा केलेला गौप्यस्फोटदेखील त्यांना काहीसा अडचणीत आणणारा ठरु शकतो. वाझे यांच्यावर सरकारदरबारी खरोखरच कुणाची मेहेरनजर होती का? याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांना आज ना उद्या द्यावेच लागेल. या एकंदरित थरारमालिकेची पाळेमुळे राजकारणात आहेत की पोलिस दलाअंतर्गत टोळीयुद्धात? हे दहशतवादाचे प्रकरण आहे की खंडणीखोरीचे? या पटकथेचा अज्ञात लेखक कोण? या प्रश्नांची उत्तरे सर्वसामान्यांना मिळण्याची शक्यता कमीच. वास्तविक या संदर्भातील संदिग्धता जितक्या लौकर संपेल, तितके चांगले. मुंबई पोलिस आणि राज्याच्या गृहखात्याला ते सोयीचे ठरेल. अन्यथा हीच संदिग्धता येत्या काळात संशयाचे रुप घेईल. ते कोणाच्याच हिताचे नाही.

Edited By - Prashant Patil