अतिवृष्टीने पिकांची मोठी हानी झाली आहे. राज्याच्या अनेक भागात दाणादाण उडाली. नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेऊन यावेळी महाराष्ट्राने एकदिलाने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पुढे यावे.

निसर्गाचा कोप आणि पाणी मोप, अशी स्थिती झाल्याने काय दाणादाण उडते ती सध्या मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्र अनुभवत आहे. यावर्षी अतिवृष्टी, ढगफुटी, तसेच `तौक्ते’ आणि ‘गुलाब’ ही चक्रीवादळे यामुळे महाराष्ट्र आपत्तीमय झाला आहे. सध्याच्या अतिवृष्टीने हातातोंडाशी आलेले पीक मातीमोल झाले. वर्षानुवर्षे मेहनतीच्या सुपीक जमिनी खरवडल्याने भविष्यातील पीकाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अतिवृष्टीने २५ लाख हेक्टरवरील पिकांची हानी, एक कोटींवर शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. सोयाबीनच्या पिकाला शेतातच कोंब फुटत आहेत. उडीद, मूगासारख्या कडधान्यांचीही तीच गत आहे. सुरवातीला पेरा झालेल्या कापसाची बोंडे सडत आहेत. उपयुक्त, दुभत्या जनावरांचे मृत्यू, वाहून गेलेले पूल, फरश्या, खड्डेमाय रस्ते आणि रस्तेच वाहून गेल्याने बंद पडलेली संपर्कयंत्रणा असे विदारक चित्र सगळीकडे आहे. ठिकठिकाणी फुटलेले कोल्हापूर आणि अन्य प्रकारचे बंधारे आणि त्याने भविष्यात भेडसावणारा पाणीप्रश्न आताच भंडावत आहे. आभाळ सगळीकडूनच फाटल्यावर ठिगळं कुठंकुठं लावायची अशी सद्यःस्थिती आहे.

पाच-सहा वर्षांपासून पावसाच्या लहरीपणाने पिकाचे नियोजन उद्धवस्त होत आहे. यावर्षी पावसाने एकट्या महाराष्ट्रात ४३६ लोकांचा बळी घेतला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याचा अर्थकारणाला ग्रहण आणि जिवाला घोर अशी स्थिती आहे. ‘धीर सोडू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे’, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बाधितांना आश्वस्त केले, तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘पोकळ आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष आणि तातडीची मदत द्या,’ अशी सूचना सरकारला केली आहे. जुलैमध्ये कोकणात आणि सांगली, कोल्हापुरात पावसाने दाणादाण उडवली, तेव्हा ऐन पावसाळ्यात आरोपप्रत्यारोपाची धुळवड रंगली होती. नैसर्गिक आपत्ती आस्मानी संकट असते, याचे भान राज्यकर्ते, सरकारी यंत्रणा आणि सामान्यजनांनी ठेवावे.

आस्मानी संकटाने होणारी हानी टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि त्यावर मात करून पुन्हा उभे राहणे, यातच धीरोदात्तपणा असतो. चिखलफेकीने साधते ते फक्त मनोरंजन. नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेऊन यावेळी महाराष्ट्राने एकदिलाने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पुढे यावे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांचे सर्वस्व हिरावले गेले, संसार उघड्यावर आले, त्यांना तातडीची आर्थिक, साहित्याची आणि जीवनावश्यक वस्तू रूपाने मदत देऊन सहकार्य करावे. पिके आणि एकूण नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे काम युद्धपातळीवर हाती घ्यावे. मराठवाड्यातील ४५२पैकी ३८१ महसूल मंडळात अतिवृष्टीचे थैमान होते. सात जिल्ह्यात १८० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला. नद्यांनी पात्रे बदलली. हे लक्षात घेता, प्रत्यक्ष पंचनाम्यांऐवजी नजर पंचनामे करावेत, किंवा पेरणीलायक क्षेत्राला सरसकट भरपाई देणे, यातील एक तातडीने ठरवून कार्यवाही करावी.

‘महावितरण’ची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी कृषीपंपांचीच आहे. सा़डेतेरा लाखांवर शेतकऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन लाख किंवा त्यावर रकमेची कर्जे आहेत. काही ठिकाणी वसुलीचा फेरा सुरू होण्याचे संकेत आहेत. तथापि, संकटाची व्याप्ती पाहून वसुलीला सध्या ब्रेक लावावा. एकुणातच सर्व बाबतीत सरकारने दिलासादायक आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.

सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे, तो गाजणाऱ्या पीकविम्याचा. पीकविमा कंपन्या मालामाल होतात आणि शेतकऱ्यांच्या हातात गाजर येते, अशी टीका वरचेवर होते. गेल्या वर्षी कंपन्यांना केवळ १४ टक्के भरपाई द्यावी लागली. यावर्षी ८४ लाख शेतकरी यात सामील असून, राज्याने कंपन्यांना हप्त्यापोटी ९७३ कोटी दिलेत. गतवर्षी असलेला सोयाबीनचा पेरा २५ लाखांवरून यावर्षी ४० लाख हेक्टरवर गेला आहे. त्यामुळे सरकारने कंपन्यांशी तातडीने चर्चा करून विम्याबाबतची कार्यवाही सुरू करावी. त्यांचे मापदंड शिथिल करणे, प्रक्रियेचा कालावधी ठरवणे, निकषात सुसूत्रता आणणे असे निर्णय घ्यावेत. हातातोंडाशी आलेला हंगाम गेला आहे. दसरा, दिवाळी तोंडावर आहे. पाठोपाठ रब्बी हंगामाची तयारी, त्यासाठी बी-बियाणे, खते, औषधे हे सगळे खर्च आ वासून शेतकऱ्याला सतावणार आहेत, हे लक्षात घेऊन त्याच्या हातात रोख रक्कम पोहोचणे आणि कृषी साहित्य रुपाने त्याला मदत देणे, हे महत्त्वाचे आहे. जमिनींचे नुकसान हे खूपच चिंताजनक आहे. त्यातून येणारी नापिकी, ती खरवडून गेल्याने पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठीची मेहनत आणि खर्च याबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी.

परिस्थितीशी दोन हात करायचे तर सरकारी यंत्रणादेखील तितक्याच सक्षमपणे आणि समर्थपणे सक्रिय करणे गरजेचे आहे. या यंत्रणेत संवेदनशीलतेचा जो दुष्काळ नेहेमी जाणवतो, तो यावेळी तरी निदान कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. नियमांच्या जंजाळाने झारीतील शुक्राचार्य जगूही देत नाहीत आणि मरूही देत नाहीत, अशी कोंडी होता कामा नये. आधीच्या आपत्तीतील भरपाई अद्याप लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मुळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा शाप असलेल्या आपल्या राज्यात लालफितीने शेतकऱ्याच्या गळ्याला फास लागणार नाही, इतकी काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. सध्या सगळ्याच कामांना गती देण्यासाठी त्या-त्या भागातील आमदार, पालकमंत्री यांना आपापल्या जिल्ह्यात तळ ठोकून सरकारी पूर्ततेचे सोपस्कार पार पाडावेत. आपत्तींच्या मालिकेने तिजोरीवर ताण आला आहे. राज्याच्या आर्थिक आणि संसाधनांच्या मर्यादा पाहता सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी सहमतीने परिस्थितीवर मात करावी. केंद्राकडून निधी, केंद्रीय पथकाकडून पाहणी अशा बाबी सुरळीत होण्यासाठी विरोधक एक पाऊल पुढे आले तर जनता त्यांना दुवा देईल.