कोविड महासाथीच्या उद्रेकानंतर राज्यांच्या खर्चाची गुणवत्ता ढासळली. भांडवली खर्चाला कात्री लागली. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारांच्या खर्चासंबंधी आयोगाने काही निर्देश द्यावेत.

लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी संपली, की त्या काळात झालेल्या प्रचाराचे कवित्व हळुहळू लोप पावते. आश्वासनांच्या खणखणाटाचे नाद विरू लागतात आणि सत्तेवरील नव्या कारभाऱ्यांना तिजोरीचा खडखडाट भेडसावू लागतो. हा अंतर्विरोध अलीकडच्या काळात तर आणखी तीव्रतेने जाणवू लागला असून त्याचे एकमात्र कारण म्हणजे राजकीय पक्षांचा खिरापती वाटण्याचा वाढता सोस.

याविषयीच्या घोषणा विविध राजकीय पक्ष प्रचंड उत्साहाने आणि अभिनिवेशाने करतात, मात्र जिच्या भरवशावर हे सगळे केले जाते, त्या बिचाऱ्या तिजोरीची स्थिती नेमकी कशी आहे, याचा विचारही केला जात नाही. या वृत्तीमुळे वित्तीय शिस्त पार कोलमडते. त्याचे परिणाम अखेर जनतेलाच सोसावे लागतात. उत्तरदायित्वाच्या व्यवस्थेचा अभाव असल्याने याला जबाबदार असणारे नामानिराळे राहतात.

अशी स्थिती असल्यानेच सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदावर प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगढिया यांची नियुक्ती झाल्याची बातमी प्रसिद्ध होताच, हे सगळे प्रश्न डोळ्यासमोर येणे स्वाभाविक आहे. पनगढिया हे कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत ‘पोलिटिकल- इकॉनॉमी’चे प्रोफेसर आहेत.

नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, त्यानंतर त्यांनी नियोजन आयोग गुंडाळला आणि ‘नीती’ आयोगाची स्थापना केली. तिचे पहिले उपाध्यक्ष पनगढियाच होते. २०१७ मध्ये त्यांनी हे पद सोडले, तेव्हा मोदी सरकारशी त्यांचे मतभेद झाल्याची वदंता होती. परंतु त्यानंतर ‘जी-२०’साठी त्यांनी शेर्पा म्हणून काम केले होते. ते स्वतः खुल्या आर्थिक धोरणाचे, सुधारणांचे पुरस्कर्ते आहेत.

यासंबंधीची भूमिका त्यांनी अनेकदा लेखांतून स्पष्टपणे मांडली आहे. या सुधारणांच्या वाटेने देश जात असताना त्यात येणारे अडथळे, खाचखळगे आणि आव्हाने यांची उत्तम जाण पनगढिया यांना आहे. त्यामुळेच आर्थिक शिस्तीला तडे जात असताना त्यांचे वित्त आयोगावर असणे हे आशा-अपेक्षा उंचावणारे आहे. कर महसुलाचा राज्यांना द्यावयाचा वाटा किती हे ठरविणे, त्यासाठी सूत्र निश्चित करणे, हे महत्त्वाचे काम तर सोळाव्या वित्त आयोगाकडे असेलच.

त्याबरोबरच केंद्र व राज्य यांच्यातील वित्तीय तोल सांभाळणे ही प्रमुख जबाबदारी असेल. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आल्यानंतर राज्यांना सुरवातीला जे धक्के सहन करावे लागणार होते, त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी जुलै २०१७ पासून केंद्राने उचलली होती. ती मुदत २०२२ मध्ये संपली. आता राज्यांना भरपाईची सोय नाही. यामुळे विविध राज्यांची वित्तीय स्थिती अधिक नाजूक आहे. या परिस्थितीवर उपाय योजावे लागतील.

सर्व राज्यांना न्याय्य निधीवाटप झालेच पाहिजे, याविषयी कोणतेच दुमत होणार नाही. परंतु मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा केला जातो, ही बाबही तितकीच महत्त्वपूर्ण मानली पाहिजे. त्या दृष्टीने ‘खर्चाची गुणवत्ता’ हा मुद्दा प्रकर्षाने लक्षात घ्यायला हवा. विशेषतः कोविड महासाथीच्या उद्रेकानंतर राज्यांच्या एकूण खर्चाची गुणवत्ता ढासळली.

भांडवली खर्चाला कात्री लावली गेली. हे सगळे लक्षात घेता राज्य सरकारांच्या खर्चासंबंधी काही निर्देश आयोगाने दिल्यास ते उपयुक्त ठरेल. खर्चाची गुणवत्ता याचा अर्थ उत्पादक कामासाठी निधी वापरणे. या बाबतीत देखरेख ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा. केंद्र व राज्य सरकारांनी महसुली तूट शून्यावर आणली पाहिजे, हे उद्दिष्ट आहे.

ते अजिबातच साध्य झालेले नाही. या उद्दिष्टासाठी सोळावा वित्त आयोग काही ठोस उपाय करणार का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणखी एक ठळक आव्हान आहे, ते पंचायत समित्यांच्या सक्षमीकरणाचे. गावाकडच्या अगदी तळातल्या ज्या लोकांविषयी राजकीय नेतेमंडळी सतत बोलत असतात, त्यांचा दैनंदिन संबंध येतो, तो पंचायत समित्यांशी.

आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता अशा एक ना अनेक बाबींसाठी लोक पंचायत समित्यांवर अवलंबून असतात. या संस्थांना पुरेसा निधी मिळतो आहे की नाही, हे अतिशय महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या निधीबाबतही संपूर्ण आढावा घेतला जाण्याची गरज आहे. देशाच्या सध्याच्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीचा संदर्भ लक्षात घेतला तर वित्त आयोगाची भूमिका अतिशय कळीची ठरणार आहे, हे स्पष्ट होते.

३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वित्त आयोगाला अहवाल द्यायचा आहे. तोपर्यंत निवडणुकांचा आणखी एक महासंग्राम पार पडलेला असेल. आश्वासनांची उधळण होईल. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात कोण सत्तेवर येईल, हे आत्ताच सांगता येत नाही; परंतु कोणीही आले तरी आर्थिक प्रश्नांची जटिलता तीच राहणार असल्याने वित्त आयोगाची जबाबदारी मोठी राहील. पनगढिया यांच्या नियुक्तीकडे त्यादृष्टीने पाहावे लागेल.