दिल्ली सरकारचे अधिकार अबाधित ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तेथे हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र तसेच दिल्ली या दोन राज्यांसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या दोन स्वतंत्र निवाड्यांमुळे या देशातील राज्यपालांच्या वर्तनावर लख्ख प्रकाश पडला आहे. राज्यपालांनी कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय भूमिका घेता कामा नये, असे महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंबंधातील निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. तर दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या वर्तनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच घटनापीठाने कडक ताशेरे ओढत, दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर तेथील सरकारचेच नियंत्रण असेल, असे सुनावले आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आम आदमी पक्षा’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांचा हा मोठा विजय आहे. दिल्लीमधील ‘आप’च्या सरकारच्या कारभारात नायब राज्यपालांच्या मार्फत वारंवार हस्तक्षेप करून, या सरकारची कोंडी करण्याचे केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्या राज्यघटनेने दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला बहाल केलेला विशेष दर्जा हा बासनात गुंडाळून ठेवला जात होता, एवढेही भान केंद्र सरकारला उरले नव्हते.

आपल्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर हे थेट आक्रमण होते. वारंवार होणाऱ्या दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या या ‘घटनाबाह्य हस्तक्षेपा’विरोधांत मग ‘आप’ सरकारने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे, हे अपरिहार्यच होते. अखेर हा विषय घटनापीठापुढे आला आणि आता अत्यंत स्पष्ट शब्दांत या पीठाने दिल्लीचे घटनेने बहाल केलेले महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ‘लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला नाही, तर घटनेनेच दिलेल्या हक्कांचा तो अवमान ठरेल, असे यावेळी केंद्र सरकार तसेच नायब राज्यपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.

मात्र, लोकशाही तसेच राज्यघटना यांनी दिलेले हे मूलभूत अधिकार मिळवण्यासाठी ‘आप’ सरकारला थेट घटनापीठापर्यंत लढा द्यावा लागल्यामुळे सध्याच्या लोकशाही राजकीय व्यवस्थेची लक्तरेच चव्हाट्यावर आली आहेत. अहोरात्र लोकशाही आणि जनसामान्यांचे अधिकार यांचे गोडवे गाणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला या निर्णयाने तेच एऱवी विविध व्यासपीठांवरून व्यक्त करीत असलेल्या तत्त्वांची आठवण न्यायालयाने करून दिली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात काही केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली असली, तरी त्यांपैकी दिल्लीला काही विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत. राजधानी दिल्लीचे हे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे. देशाच्या राजधानीतील नगरवासीयांना आपल्या राज्याच्या कारभाराबाबत काही भूमिका असू शकते, याच उद्देशाने घटनेतील अनुच्छेद २३९मध्ये काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचीही जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करून दिली आहे.

अर्थात, दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारचे हे अधिकार तसेच हक्क मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये काही विषयांचा अपवाद असल्याचेही नमूद केले आहे. राजधानीतील कायदा आणि सुव्यस्था, पोलिस तसेच जमीनविषयक व्यवहार या तीन बाबी वगळता बाकी प्रशासकीय कारभार हा दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीतच असल्याचे या निर्णयाद्वारे या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना केंद्र सरकारच्या तालावर कठपुतळीप्रमाणे नाचता येणार तर नाहीच; शिवाय दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्याने काम करावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टोक्तीमुळे केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’ सरकारला मोठे बळ मिळाले आहे. त्याचे प्रत्यंतरही या निर्णयानंतर आपल्या सरकारातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या केजरीवाल सरकारने केलेल्या बदल्यांमुळे आले आहे. गेली आठ वर्षे केंद्र आणि दिल्ली येथील सरकारांमध्ये सुरू असलेल्या वाद संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा करता येते. मात्र, ‘आप’ आणि मोदी तसेच अमित शहा यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धावर त्यामुळे पडदा पडतो, की दिल्लीच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी काही नव्या क्लृप्त्या शोधून काढल्या जातात, हे पाहायचे.

पण अशा क्लृप्त्या आणि हस्तक्षेपाचे प्रयत्न हे संघराज्याच्या मुळाशी असलेल्या तात्त्विक गाभ्यालाच धक्का लावत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपल्या देशातील संघराज्य व्यवस्थेवर शिक्कामोर्तब करत, सर्वच राजकीय पक्षांना एक धडा घालून दिला आहे. दिल्ली राजधानी क्षेत्र हे केंद्रशासित असले तरी घटनेने या केंद्रशासित प्रदेशाला अद्वितीय असा दर्जा दिलेला आहे, याकडे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारचे वर्तन हे घटनेतील या तरतुदींना हरताळ फासणारे होते. त्यापैकी काही बाबींचा उल्लेख करायलाच हवा.

गुजरातमधील भाजपचे नेते सक्सेना यांची नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यावर अशा कारवायांना ऊत आला होता. ‘आप’ सरकारने जाहिरातींवर केलेला खर्च त्या पक्षाकडून वसूल करण्याचे आदेश याच सक्सेना यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. तसेच कथित मद्यगैरव्यवहारप्रकरणी केजरीवाल यांचे विश्वासू आणि ‘आप’चे बडे मंत्री मनीष सिसोदिया यांची चौकशी करण्यासंबंधीचे पत्र सक्सेना यांनीच ‘सीबीआय’ला पाठवले होते.

आता त्यांच्या वर्तनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खणखणीत निकालामुळे चाप लागणार आहे. एकंदरित आपल्या मर्जीतील राज्यपाल वा नायब राज्यपाल नेमून आपल्या विरोधातील सरकारांची कोंडी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचे महाराष्ट्र असो की दिल्ली, यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन निकालांमुळे वाभाडे निघाले आहेत. लोकशाही तसेच संघराज्य व्यवस्था बळकट होण्यासच त्यामुळे मदत होणार आहे.