उत्तम दर्जेदार शिक्षण, कौशल्यविकास, चांगले आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी या सूत्रावर भर द्यावा, तरच शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येईल.

देशाच्या राजकारणात ‘डेटा’ला अनन्यसाधारण महत्त्व असते, याची प्रचिती सध्या जेवढी येत आहे, तेवढी क्वचितच कधी आली असेल. एका अर्थाने ही चांगली गोष्ट असली तरी विश्वासार्ह आकडेवारी,ती मिळण्याची योग्य साधने आणि त्यांचा अन्वयार्थ लावण्याची पद्धत यांविषयी अभ्यासक, अर्थतज्ज्ञ आणि जिज्ञासू यांच्यात मतभेद होतात.

तरीदेखील नीती आयोगाने नुकत्याच सादर केलेल्या आकडेवारीने काही राज्यांतील दारिद्र्यनिर्मूलनात घट झाल्याचे दिसते, ही बाब दखलपात्र ठरते. भौतिक सुविधा आणि आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या राहणीमान उंचावण्यासाठीच्या घटकांची गरिबीत जगणाऱ्यांना उपलब्धता वाढली की, साहजिकच त्यांच्या जगण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा होते.

देशाच्या ‘नीती आयोगा’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘भारतातील बहुआयामी गरिबी (एमडीपीआय) २००५-०६ पासून’ या अहवालात त्याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी घालून दिलेल्या निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

अहवालातील निरीक्षणांवर नजर टाकल्यावर गेल्या सुमारे अठरा-वीस वर्षांत झालेले बदल आणि त्याचे सुपरिणाम यांची प्रचिती येते. या अहवालानुसार, २५ कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली असून, सुमारे २४ कोटी अद्यापही गरिबीत आहेत. येत्या २०३०पर्यंत गरिबीच्या उच्चाटनाचे उद्दिष्ट आहे.

२००५-०६ मध्ये देशात ५५ टक्के गरीब होते, त्याचे प्रमाण २०१५-१६मध्ये २४.८५टक्के झाले, २०१९-२०मध्ये ते घटून १९टक्क्यांवर पोचले. बिमारू, मागास, विकासात पिछाडीवर, उपेक्षित असे उपेक्षेचे शिक्के भाळी असणाऱ्या राज्यांनी या कालावधीत गरिबीतून बाहेर पडण्यात चांगली कामगिरी बजावली, ही समाधानाची बाब.

या कालावधीत उत्तर प्रदेशात ५.९४ कोटी, बिहारात २.७७ कोटी आणि मध्य प्रदेश (२.३० कोटी) या राज्यातील जनतेने गरिबीतून बाहेर पडण्यात चांगले यश मिळवले आहे. महाराष्ट्राची कामगिरीही उत्तम आहे. महाराष्ट्रात २००५-०६मध्ये ४० टक्क्यांवर असलेली गरिबी घटून २०१९-२०मध्ये आठ टक्क्यांच्या जवळपास पोचली.

गरिबी म्हणजे काय? ती मोजायची कशी? दरडोई उत्पन्नाशी त्याची सांगड घालायची की, बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाच्या (एमपीआय) मोजपट्टीने मूल्यमापन करून त्यावर शिक्कामोर्तब करायचे, हा सातत्याने अर्थतज्ज्ञ आणि समाजसेवी संस्था यांच्यात चर्चेचा व वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. ‘नीती आयोगा’ने सादर केलेल्या ताजा अहवालानंतर अशा स्वरुपाचा वादाला आणि मतभेदाला तोंड फुटू शकते. टीकाही होऊ शकते.

तरीही शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्ट (एसडीजी) समोर ठेवून केलेली वाटचाल गरिबी हटवते की नाही, यापेक्षा जनतेचे एकूण राहणीमान उंचावते का, हेही तपासणे अगत्याचेच आहे. त्याशिवाय गरिबीवर केलेली मात निदर्शनालाही येणार नाही. यूपीए सरकारच्या काळात अन्नसुरक्षा कायदा करून त्याची कार्यवाही सुरू झाली. ऐंशी कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवले जात आहे.

नेमके त्यावर बोट ठेवून टीकाकार मोदी सरकारला नाकर्ते ठरवते आहे. पण ते अर्धसत्य म्हणावे लागेल. मात्र, बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाची मोजपट्टी तशी व्यापक आहे. स्वयंपाकाचे इंधन आणि घरांची उपलब्धता या आघाडीवर चाळीस टक्क्यांवर जनता उपेक्षित आहे; तथापि बालमृत्यू रोखणे, विजेची उपलब्धता, बँक खाते यांच्या सार्वत्रीकरणात आपण मोठी मजल मारली आहे.

आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान यांच्याशी निगडित दहावर निकषांबाबत आपण समाधानकारक वाटचाल केलेली आहे. त्याच्या कारकत्वाचे श्रेय सरकारच्या पीएम पोषण, उज्जवला गॅस, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जलजीवन मिशन, पीएम जनधन आणि पीएम आवास अशा कितीतरी योजनांना जाते. या योजना आणि त्यांचे लाभ समाजाच्या तळागाळातील जनतेपर्यंत थेट पोचल्या, असा दावाही सरकारने केला आहे.

सरकारच्या थेट लाभार्थींपर्यंत पोचण्याच्या प्रयत्नांमुळेच हे साधले आहे. ही कामगिरी समाधानाची असली तरी शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेत आपल्याला मोठी मजल गाठायची आहे, हेही वास्तव ध्यानात घ्यावे. गरिबीच्या मोजमापासाठी बहुआयामी गरिबी निर्देशांक पूर्णतः ग्राह्य धरता येत नाही. दरडोई उत्पन्न हेदेखील विचारात घ्यावे लागते, त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, असे कल्याणकारी अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे.

त्यांच्या या सूचनांकडे साफ दुर्लक्ष करणे गैरच. जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये भारताची कामगिरी असमाधानकारक नोंदवली गेली. त्यावरून देशातील सत्ताधाऱ्यांनी संबंधित अहवालावर झोडही उठवली. त्यामुळेच दारिद्र्यरेषेची निश्‍चिती आणि त्याचे स्वरूप ठरवण्यासाठी विद्यमान सरकारने उचललेले पाऊल अडखळले आहे, त्याची पूर्तता केली तर सरकारच्या दावे आणि कामगिरीवर घेतल्या जाणाऱ्या शंकांना उत्तर मिळू शकेल.

सरकारने मदतीचा हात देणे आवश्‍यक असले तरी पुढच्या टप्प्यात जनतेत स्वयंपूर्णता आणि स्वयंसिद्धता येण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. उत्तम दर्जेदार शिक्षण, रोजगारक्षम होण्यासाठी कौशल्यविकास, चांगले आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी या सूत्रावर भर द्यावा. तरच शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येईल.