सर्वसामान्यांना आपल्या कोणत्याही प्रश्नांसाठी आवाज उठवण्याची मोकळीक असणे, हे लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्यांचे एक महत्त्वाचे लक्षण. किंबहुना लोकशाहीचे सौंदर्य आणि सामर्थ्य सामावले आहे, ते याच स्वातंत्र्यात. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टींपासून ते करमणुकीच्या साधनांपर्यंत कोणत्याही बाबतीत शासनव्यवस्थेकडे आपण काही ना काही मागू शकतो. घर हवे, चांगले रस्ते हवेत, वीजपुरवठा हवा यासारख्या कितीतरी मागण्या आणि तक्रारींचा ओघ सतत प्रशासनाकडे येत असतो. परंतु नुकत्याच सोलापुरात निघालेल्या मोर्चातून एक वेगळीच मागणी पुढे आली. मोर्चात सामील झालेले सर्व जण लग्नाळू आहेत आणि नवरदेवाचा पोशाख परिधान करून, डोक्याला मुंडावळ्या आणि फेटा बांधून, घोड्यावर स्वार होऊन त्यांनी हा मोर्चा काढला.

त्यांचे म्हणणे होते तरी काय? वधू मिळत नाही आणि त्यामुळे त्यांची लग्ने होत नाहीत, ही त्यांची समस्या. प्रदीर्घ काळ शोध घेऊनही वधू मिळत नसल्याची व्यथा त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली. व्यापक अधिकार असल्याने आपल्याकडे सनदी अधिकारी अगदी ‘देवा’सारखा असतो, असे म्हटले जाते; पण ते लक्षणेने. खरोखर सर्व प्रश्नांवरचा अक्सीर इलाज त्याच्याकडे कसा असेल? मुलांची लग्ने जमत नसतील तर त्यासाठी तो बिचारा काय करणार? वरकरणी हा प्रश्न अगदी रास्त आणि तर्कसंगत वाटतो. परंतु खोलवर विचार केला तर एका ज्वलंत सामाजिक प्रश्नाकडे या मोर्चाने लक्ष वेधले आहे, हे ध्यानात येते. मुळात या लग्नाळू तरुणांच्या मोर्चासाठी पुढाकार घेणारे रमेश बारसकर हे सामाजिक कार्यकर्तेच आहेत. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर या लग्नाळू तरुणांच्या प्रश्नावर मार्ग निघेल, याची जाणीव त्यांना असणारच. परंतु या निमित्ताने स्त्री-पुरुष विषम गुणोत्तराचा सामाजिक प्रश्न त्यांनी पुन्हा एकदा समोर आणला आणि त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

आजवर या प्रश्नावर काही कमी लिहून-बोलून झाले आहे, असे नाही. तरीही परिस्थितीत बदल होत नाही. दरहजार पुरुषांमागे केवळ ९६६ स्त्रिया हे महाराष्ट्राचे चित्र. खरे तर एखादे राज्य किती प्रगत आणि पुरोगामी आहे, याची खूण सुदृढ अशा स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात शोधायला हवी. पण सध्या राज्यात जे काही चालले आहे, ते पाहता प्रबोधनपर्वाचा स्पर्श तरी आपल्याला झाला होता का, याची शंका यावी. मुळात हे विषम गुणोत्तर हा केवळ एक परिणाम आहे. मूळ दुखणे आहे, स्त्रीबाबतच्या दुटप्पी नि दांभिक मानसिकतेचा. आई, आजी हवी, पत्नी हवी, काकू-मामी-आत्त्याही हव्यात; पण मुलगी मात्र नको, या वृत्तीला काय म्हणायचे? ती अजूनही पूर्णपणे आपण निपटून काढू शकलेलो नाही. या रोगट मनोवृत्तीतून जितक्या लवकर बाहेर पडता येईल, तेवढे पडले पाहिजे. मध्यवर्ती प्रश्न आहे तो हाच. लग्ने जमण्याच्या प्रश्नातील ही एक कळीची बाब असली तरी तेवढ्यापुरताच प्रश्न मर्यादित नाही. पारंपरिक समाजव्यवस्थेकडून आधुनिकतेकडे जाताना, बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडून खुल्या व्यवस्थेकडे जाताना अनेक नवे प्रश्न तयार झाले आहेत. या सर्व स्थित्यंतराच्या काळातील व्यथा-वेदनांचाही या प्रश्नाशी जवळून संबंध आहे. याच प्रवासात एकीकडे शहरांमधील चकचकाट, झगमगाट वाढला; पण ग्रामीण अर्थकारणातील प्रश्न तसेच राहिले. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे प्रश्न तीव्र झाले. शेतात काम करणारा नवरा मुलगा नको, असे मानण्याकडे मुलींचा कल दिसतो, त्याची कारणे यात आहेत.

शिवाय प्रतिष्ठेच्या बदललेल्या कल्पना आणि कमालीच्या वाढलेल्या भौतिक आकांक्षा विचारात घेतल्याशिवाय या बदलाचा अर्थ लावता येत नाही. लग्नसंस्थेच्या सर्व व्यवहारांत स्त्रीला पूर्वी खूपच दुय्यम स्थान होते. आता स्त्री स्वतंत्र, निर्भर झाली आहे. ती केवळ शिकू लागली एवढेच नाही तर आपल्या हक्कांविषयी अधिक जागरूक होत आहे. ही अर्थातच चांगली आणि स्वागतार्ह गोष्ट आहे; परंतु लग्न ही अशी गोष्ट आहे, की त्यात दोन्ही बाजूंनी काही ना काही तडजोड अपेक्षितच आहे. एकीकडे ज्या खुल्या,उदार अर्थव्यवस्थेमुळे जीवनमान सुधारले, आकांक्षा फुलारल्या, त्याच व्यवस्थेमुळे ‘कायमस्वरूपी नोकरी’ ही संकल्पनाच जवळजवळ बाद झाली. संघटित क्षेत्रातील सरकारी नोकऱ्यांच्या संधीही खूपच आक्रसल्या आहेत. तरीही अपेक्षांच्या यादीत ‘कायमस्वरुपी नोकरी’ हा मुद्दा ठाण मांडून बसला आहे! हे केवळ मुलींच्या बाबतीत आहे, असे नाही.

मुलांनादेखील कमावती आणि घरातही सर्व कामे निभावून नेणारी पत्नी हवी असते. मात्र श्रमांमध्ये समान वाटा उचलायला किती मुलांची जणांची मनापासून तयारी असते, हा प्रश्नच आहे. नव्या काळाचे लाभ हवेत, पण तोटे नकोत! आपल्या समाजातील हे अनेक स्तरांवरचे आणि अनेक प्रकारचे अंतर्विरोध दूर करण्यासाठी मनांची मशागतच हातात घ्यावी लागेल आणि सरकारने त्या प्रक्रियेच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.

दुर्दैवाने या सामाजिक आव्हानाचे स्वरूप आणि व्याप्ती याचे भान राजकारणातील किती जणांना असेल, असा प्रश्न पडावा, असे सध्या त्यांचे वर्तन दिसते. त्यामुळेच आंतरधर्मीय वा आंतरजातीय विवाहांवर देखरेख करण्यासाठी समिती नेमण्यासारखे उपक्रम राज्यकर्त्यांना सुचतात; पण समाजाच्या पोटात काय खळबळ चालली आहे, कुठल्या समस्या ऊग्र बनत चालल्या आहेत, याचा त्यांना एखादा उद्रेक झाल्याशिवाय थांगपत्ता लागत नाही. लग्नाळू मुलांच्या मोर्चासारख्या अभिनव आंदोलनांमध्ये संख्येने भलेही मोजकेच लोक असतील;पण ही आवश्यक झोपमोड करण्यासाठी ती उपयोगी ठरू शकतात.