आर्थिक पुनर्रचनेत सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत असणे ही बाब महत्त्वाची आहे. निवृत्तिवेतनाशी संबंधित प्रश्न त्या संवेदनशीलतेने हाताळले पाहिजेत.

आर्थिक पुनर्रचनांना हात घालताना दोन गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. एक म्हणजे व्यापक लोकशिक्षण आणि दुसरे म्हणजे सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत करणे. हे किती आवश्यक असते, याचा प्रत्यय सध्या येत आहे. केवळ कायदेकानून, सरकारी धोरणे यांच्यात बदल केले आणि त्यांमागची भूमिका जर लोकांपर्यंत नीट पोचली नाही तर आर्थिक सुधारणांचे गाडे तर खडखडाट करते आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे जर पुरेसे भक्कम नसेल तर निर्माण होणारी अस्वस्थताही विकासाच्या वाटचालीतील अडथळा ठरू शकते. भविष्यनिर्वाह निधी आणि त्याच्याशी संलग्न निवृत्तिवेतन यासंबंधांतील अडचणी हे याचे एक नमुनेदार उदाहरण.

निवृत्तिवेतन योजनेविषयी झालेले वेगवेगळे निर्णय आणि त्यांचे लाभ-परिणाम याविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मनातील शंका, गैरसमज, प्रशासकीय परिपूर्तीत येणाऱ्या अडचणी हा विषय गंभीर आहे. या अडचणी तर सोडवाव्या लागतीलच. त्याचबरोबर आपले आर्थिक हित कशात आहे, हे नीट समजून घेऊन कोणता पर्याय स्वीकारायचा, याविषयी कर्मचाऱ्यांना आपले धोरण ठरवावे लागेल. कामगार चळवळ भरात असताना अभ्यासू कार्यकर्ते अशा गोष्टींविषयी मार्गदर्शन करीत असत. आता बदललेल्या परिस्थितीत त्यांचीही चणचण जाणवत आहे.

भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम निवृत्तीनंतर एकरकमी मोठी वाटत असली तरी ती संपल्यानंतर कर्मचारी अक्षरशः वाऱ्यावर सोडला जातो. आपल्याकडील कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात खासगी व असंघटित क्षेत्रात काम करतो. निवृत्तीनंतर त्यांना अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्यास हलाखीची स्थिती ओढवू शकते. त्यामुळेच दरमहा काही नियमित उत्पन्न निवृत्त कर्मचाऱ्याला मिळावे, हा ‘ईपीएस-९५’ योजनेचा मुख्य उद्देश होता. निवृत्तिवेतनपात्र वेतनाची (पेन्शनेबल सॅलरी) मर्यादा आधी पाच हजार, मग साडेसहा हजार आणि त्यानंतर पंधरा हजार झाली. या रकमेच्या ८.३३ टक्के रक्कम कंपनी किंवा मालक यांच्याकडून पेन्शन फंडात आणि ३.६७ टक्के रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीत जमा केली जाते.

याशिवाय केंद्र सरकार १.१६ टक्के एवढी रक्कम देते. त्यातून जे काही निवृत्तिवेतन दरमहा मिळते, ते अतिशय तुटपुंजे असल्याने आणि महागाईदर वाढत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न तयार झाले. त्यामुळे वाढीव निवृत्तिवेतनाचा एक पर्याय कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला होता. तो त्यावेळी न स्वीकारलेल्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले होते. केरळ उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिकाही दाखल झाली होती. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

नोव्हेंबर २०२२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटने’ने विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि एक सप्टेंबर २०१४च्या आधीपासून सेवेत असणाऱ्यांना वाढीव निवृत्तिवेतनाचा पर्याय स्वीकारण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. त्यासाठी कर्मचारी व नियोक्ता यांनी संयुक्तपणे अर्ज भरणे अपेक्षित आहे. कमाल मर्यादेवरच्या वेतनावरील निवृत्तिवेतनाचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना संपूर्ण वेतनावर निघणारी वर्गणी व प्रत्यक्षात दिलेली वर्गणी यातील रकमेची तफावत व्याजासह भरावी लागणार आहे, ही गोष्टही लक्षात घेण्याची गरज आहे.

एकूणच या प्रक्रियेच्या तांत्रिकतेचा भाग महत्त्वाचा आहे आणि त्याची पूर्तता कार्यक्षमतेने व्हावी, ही अपेक्षा आहेच. पण त्यापलीकडे जाऊन मूळ समस्येवरही गांभीर्याने आणि सर्वांगीण विचार व्हायला हवा. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकांनंतरची आर्थिक, सामाजिक स्थिती आमूलाग्र बदललेली आहे. वाढते आयुर्मान, वाढत जाणाऱ्या महागाईचा झटका, विभक्त कुटुंबपद्धती, बदललेली जीवनशैली अशा अनेक गोष्टींमुळे निवृत्तिवेतन हा कमालीचा संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय बनला आहे. जे सरकारी कर्मचारी आहेत, त्यांनादेखील जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेकडे सरकारने जावे, असे वाटत असून त्या मतप्रवाहाचा रेटाही वाढत आहे.

सरकारी कर्मचारीदेखील या प्रश्नाबाबत एवढे अस्वस्थ असतील, तर असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची स्थिती काय असेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. त्यामुळेच धोरणकर्त्यांनी त्याकडे सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. त्याचवेळी जगभर होत असलेल्या आणि आपणही स्वीकारलेल्या आर्थिक क्षेत्रातील बदलांचा अर्थ कर्मचाऱ्यांनीही समजून घ्यायला हवा. सर्व निवृत्तिवेतन सरकारच देणार, ही योजना कितीही दिलखेचक वाटली तरी ती व्यवहारात आणणे सध्याच्या स्थितीत अवघड आहे. ‘वचने किम् दरिद्रता’ या न्यायाने काही राजकीय पक्ष तसे आश्वासन देत असले तरी गरज आहे मध्यममार्ग काढण्याची. दुसरा मुद्दा म्हणजे गुंतवणूकसाक्षरता वाढण्याचा. पारंपरिक मार्गानेच बचत व गुंतवणूक करताना महागाईचा दर लक्षात घेऊन परतावा किती मिळतो, याचा अंदाज घेतला पाहिजे. नव्या पर्यायांचा अभ्यासपूर्वक स्वीकार करणे ही काळाची गरज ओळखायला हवी.

‘सामाजिक सुरक्षा जाळे’ या विषयाचो धोरण ठरविताना कोणत्याच औपचारिक चौकटीत न बसणाऱ्या स्वयंरोजगारी व्यक्तींच्या वृद्धावस्थेतील निर्वाहाचा प्रश्‍नही विचारात घ्यावा लागेल. एकूणच या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांचा सहभाग आणि सहकार्य अपेक्षित असले तरी मुख्य पुढाकार हा सरकारनेच घ्यायला हवा. सर्वसमावेशक विकासाची ती पूर्वअट आहे.