अवघ्या देशाला कोरोना विषाणूच्या सावटाने पुरते ग्रासलेले असतानाच, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याकडून सत्ता खेचून घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेल्या रणकंदनास अखेर हिंसाचाराचे गालबोट लागले आहे. या हिंसाचारात शनिवारी पाच जणांचा हकनाक बळी गेला आणि त्यामुळेच बंगालमध्ये किती अटीतटीची झुंज सुरू आहे, यावरही लख्ख प्रकाश पडला. अर्थात, बंगालमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हाच अत्यंत आक्रमकपणे प्रचाराच्या मैदानात उतरलेला भाजप तसेच आपली दहा वर्षांची राजवट तशीच पुढे सुरू राहावी, म्हणून त्यांच्याशी त्याच पद्धतीचे मैदानी डावपेच वापरून लढत देत असलेली ममतादीदींची तृणमूल काँग्रेस यांच्यात गेली दीड-दोन वर्षे छोट्या-मोठ्या चकमकी घडतच होत्या. तरीही शनिवारी कूचबिहार परिसरात जे काही घडले, ते केवळ भयावहच नव्हे तर अंगावर शहारे आणणारे होते. कूचबिहार जिल्ह्यातील सीतालकुछी मतदारसंघात मतदान केंद्रावर झालेल्या हाणामारीनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या गोळीबारात चार जण ठार झाले, तर किशनगंज जिल्ह्यात जमावाने एका पोलिस निरीक्षकाला दगडांनी ठेचून ठार केले. कूचबिहारमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान एका आजारी युवकास मतदानास मदत करत असताना, लोकांचा समज त्यास हे जवान मारहाण करत आहेत, असा झाला आणि त्यातून हिंसाचाराचे लोण पसरले. दुसऱ्या घटनेचा बंगालमधील निवडणुकांशी थेट संबंध असल्याचे दिसत नव्हता, कारण दुचाकी वाहनांच्या एका चोरास पकडण्यासाठी हा पोलिस निरीक्षक तेथे पोचला होता. तरीही निवडणूक ज्वरामुळे बंगाली जनतेची माथी कशी भडकली आहेत, हेच त्यामुळे दिसून आले आहे. मात्र, कूचबिहार जिल्ह्यातील या हिंसाचारामुळे त्या परिसरातील प्रचार मोहीम नियोजित वेळेच्या एक दिवस आधीच थांबवणे निवडणूक आयोगाला भाग पडले आहे. यावरून या हिंसाचाराची तीव्रता लक्षात यायला हरकत नसावी.
खरे तर पश्चिम बंगालच्या जनतेला निवडणुकीच्या काळातील दहशत आणि हिंसाचार नवा नाही. डाव्या पक्षांच्या तीन दशकांहून अधिक काळ असलेल्या राजवटीतच या हिंसाचाराची मूळं दडलेली आहेत. त्या जोरावरच मार्क्सवाद्यांनी हे राज्य इतका प्रदीर्घ काळ आपल्या हातात ठेवले होते, असा यासंबंधातील अनेक अभ्यासगटांचा निष्कर्ष आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या अखेरीस सिंगूर तसेच नंदीग्राम येथे काही प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनींविरोधात झालेल्या आंदोलनांतून बळ मिळालेल्या ‘तृणमूल’ने मग ‘जशास तसे’ या पद्धतीने डाव्यांच्या संघटित गुन्हेगारीस उत्तर देण्याचा पर्याय वापरला आणि त्यानंतरच बंगालचे राज्य ममतादीदींनी डाव्यांकडून हिसकावून घेतले. निवडणुका जिंकण्याचा हाच ‘बंगाल पॅटर्न’ मग भाजपनेही अमलात आणण्याचे ठरवताना रामनवमी असो की हनुमान जयंती आणि हिंदू सणांच्या मिरवणुका आदी कार्यक्रमांतून सुरू केलेल्या आक्रमक प्रचारांतून निवडणुकीचा हा ताजा हंगाम सुरू होण्याआधीच बंगालमध्ये सतत तणाव आणि हिंसाचार हा नेहमीचाच शिरस्ता बनून गेला आहे. मात्र, कूचबिहारमधील शनिवारच्या हिंसाचारानंतर आता भाजप तसेच तृणमूल यांनी एकमेकांवरच त्याचे खापर फोडले आहे. सुरक्षा यंत्रणा काय करत आहेत, हा ममतादींदींचा सवाल आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या हिंसाचारास ‘तृणमूल’च्या ‘गुंडां’नाच जबाबदार धरले आहे. मात्र, त्याचवेळी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बंगालच्याच मिदनापूर जिल्ह्यात कसा आणि कशामुळे हिंसाचार उफाळला होता, याकडे भाजप नेते सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. तेव्हा मे २०१९मधील निवडणुकांना जेमतेम चार महिने असताना, जानेवारीत भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सभेनंतर तृणमूल तसेच भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली होती. तेव्हा झालेला हिंसाचार हा इतका गंभीर होता की, तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यासंबंधात ममतादीदींना एक खरमरीत पत्र लिहून जाब विचारला होता.
एक मात्र खरे. बंगाल जिंकण्याचा चंग बांधून भाजप वंगभूमीच्या रणधुमाळीत सर्वशक्तिनिशी सामील झाल्यापासून या राज्यात कायम तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले बघावयास मिळत आहे. २०१६मधील विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या तीन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने नंतर आपली सर्व ताकद लोकसभेसाठी पणास लावली आणि साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व उपायांचा वापर करत त्या राज्यातील ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या. तेव्हापासून भाजप कार्यकर्त्यांच्या अंगी बारा हत्तींचे बळ आले आहे. अर्थात, तृणमूल काँग्रेसही अशा प्रकारच्या गुंडागर्दीत कमी नाही. त्यामुळे आता बंगालचा रणसंग्राम शेवटाकडे वाटचाल करत असताना झालेल्या हिंसाचारास हे दोन्ही पक्षच जबाबदार असल्याचे म्हणावे लागते. तणाव निर्माण करावयाचा, त्यातून उफाळलेल्या हिंसाचाराचा फायदा घेऊन, ध्रुवीकरण करावयाचे आणि पुढे त्यातूनच आपली मतपेढी भक्कम करावयाची, हीच भाजपची रणनीती २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी उत्तर प्रदेशातही दिसून आली होती.