महत्त्वाची माहिती दडपण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला, हे चांगले झाले. सरकारी निर्णयप्रक्रियेवर गैरमार्गाने प्रभाव टाकू पाहणाऱ्यांना मोकळे रान ठेवणे गैरच.

सुशासन, भ्रष्टाचारविरहित कारभार, पारदर्शकता अशा आकर्षक शब्दांची पखरण करीत आपले प्रचारपॅकेज सजविण्यात बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा गुंतलेले असतानाच आपल्या व्यवस्थेतील अपारदर्शकतेचे, लागेबांधे संस्कृतीचे उघडेवागडे दर्शन सध्या घडत आहे. त्यातही राजकारणाचे शुद्धिकरण करण्याची भाषा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीतच हे घडते आहे, हे अघटितच म्हणावे लागेल.

या सगळ्याचे निमित्त ठरले ते निवडणूक रोख्यांच्या वादग्रस्त योजनेचे. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये वित्तविधेयक सादर करताना आणलेल्या या योजनेत मुदलातच त्रुटी होत्या, याचे कारण त्यात राजकीय पक्षांना निवडणूकनिधीची सोय करताना पारदर्शकतेवर मात्र फुली मारलेली होती. कोणी, कोणत्या पक्षाला, किती रक्कम दिली, याची माहिती फक्त सक्षम यंत्रणांनी मागितली तरच द्यायची, अशी त्यात तरतूद होती.

वास्तविक त्याचवेळी रिझर्व्ह बॅंकेने आणि निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा सरकारच्या निदर्शनास आणला होता. पण तो आक्षेप दुर्लक्षून योजना रेटली गेली. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही दडपेगिरी चालणार नाही, असा सुस्पष्ट निकाल तर दिलाच; पण तातडीने ही महत्त्वाची माहिती सादर करण्याचा आदेश १५ फेब्रुवारी रोजी भारतीय स्टेट बॅंकेला दिला.

तिथून माहिती देण्याची टाळाटाळ सुरू झाली. सुरुवातीला स्टेट बॅंकेने जूनपर्यंतची मुदत मागितली. जूनपर्यंत का, याचे तार्किक कारण नव्हते. स्टेट बॅंकेचे अधिकारी निवडणूक होण्याची वाट पाहात होते काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. सत्ताधाऱ्यांची किंवा राजकीय वर्गाची सोय पाहण्याचे या बॅंकेला कारणच काय? सर्वोच्च न्यायालयाने ही दिरंगाई खपवून न घेता स्टेट बॅंकेला तातडीने माहिती द्या, असे सुनावले.

बारा मार्चला बॅंकेने निवडणूक आयोगाकडे माहिती सुपूर्द केली. रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची आणि या माध्यमातून देणगी मिळालेल्या राजकीय पक्षांची नावे त्यात आहेत. पण ‘कोणी कोणास दिले’ ही माहिती महत्त्वाची. पण तो तपशील नव्हताच. खरे तर हा विषय आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेच्या दुखण्याशी संबंधित आहे.

हे मुरलेले दुखणे आहे ते विशिष्ट औद्योगिक हितसंबंध आणि राजकीय वर्गाच्या लागेबांध्यांचे. कंपन्यांकडून देणग्या घेऊन त्यांना अनुकूल असे निर्णय सरकार घेत नाही ना, हे पाहण्याची मुभा आणि सोय सर्वसामान्य जनतेला असायलाच हवी. तशी ती नसेल आणि साटेलोटे हीच कार्यपद्धती झाली, तर अनवस्था ओढवेल. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका स्वागतार्ह आहे.

सरकारी रोख्यांना जे विविक्षित क्रमांक (युनिक बॉँड नंबर) दिलेले आहेत, ती समग्र माहितीची खरी चावी आहे. याचे कारण त्यावरून निवडणूक रोख्यांचा प्रवास कसा झाला, याचा इत्थंभूत तपशील मिळतो. आता तो द्यावा लागणार आहे. पण या सगळ्या घटनाक्रमात दडपेगिरीचा जो प्रयत्न झाला, त्याचे मूळ एका मोठ्या समस्येत आहे, आणि तो म्हणजे निवडणूक खर्चासाठीच्या अधिकृत साधनांचा अभाव.

जेव्हा अशी पोकळी राहते, तेव्हा हितसंबंधी शक्ती त्याचा पुरेपूर फायदा उठवतात. आतापर्यंत सादर झालेल्या माहितीनुसार, गेमिंग आणि लॉटरी चालविणाऱ्या कंपन्यांपासून ते खाण उत्खननासारख्या अत्यंत संवेदनक्षम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत विविध क्षेत्रांतील उद्योग कंपन्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचे दिसते आहे.

जी यादी सादर झाली, त्यातील काही कंपन्यांची तर सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशीही चालू असल्याचे दिसते; तर काही कंपन्यांची नावेही कालपर्यंत फारशी कोणाला ठाऊक नव्हती. २०१९ ते २०२४ या काळात या रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला सर्वात जास्त (सहा हजार ५६६ कोटी रु.) निधी मिळालेला दिसतो.

विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या निधीत भरघोस वाढ झाल्याचे दिसते आणि रोख्यांमार्फत निधी मिळविण्याच्या बाबतीत कॉँग्रेस पक्षाशी त्या पक्षाने जवळजवळ बरोबरी साधली आहे. राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच प्रमुख प्रादेशिक पक्षही लाभार्थींमध्ये आहेत.

यातून विषण्ण करणारी जाणीव होते, ती म्हणजे खुल्या, उदार आणि जगाशी जोडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करताना त्यात ज्या गोष्टी आणि तत्त्वे अभिप्रेत होती, ती आपण अद्यापही अंगीकारलेली नाहीत. सर्वच उद्योगांना; विशेषतः औषधे, बांधकाम, दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांना अनेक परवान्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर अवलंबून राहावे लागते.

रोखे खरेदी करणाऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण जास्त असणे हा योगायोग नव्हे. या परवानग्यांसाठी काही निकष ठरलेले आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण असो वा व्यापक सार्वजनिक हित अशा बाबींशी ते निगडित आहेत. त्या निकषांशी तडजोड होता कामा नये. त्यालाच तर सुशासन म्हणतात. अशी तडजोेड केली जात नाही, हे जागरूक नागरिकांना पडताळून पाहता आले पाहिजे आणि ते लोकशाहीचे प्राणतत्त्व आहे.

आपल्या व्यवस्थेला ‘कुडमुडी भांडवलशाही’ असा कलंक लागू नये, असे वाटत असेल तर या बाबतीत जागरूक राहावे लागेल. पाच वर्षांनी फक्त मतदानाचा हक्क बजावला की सर्वसामान्य नागरिकांची भूमिका संपली, असे खरे तर कोणीच मानता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या निःसंदिग्धपणे निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणाचा निकाल दिला, त्यामुळे याबाबत आशा बाळगायला हरकत नाही, एवढेच!