मराठी भाषेच्या जतन, संवर्धनासाठी सरकारने दिलेले धोरणात्मक पाठबळ स्वागतार्ह आहे. पण आता दक्षता घ्यायला हवी ती धोरणांच्या योग्य अंमलबजावणीची.

मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी मराठी भाषा धोरण जाहीर केल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन करतानाच या धोरणाच्या माध्यमातून स्वीकारलेल्या व्यापक भूमिकेचे स्वागत करावयास हवे. गेल्या काही दशकांत जेव्हा जेव्हा मराठी भाषेचा विषय आला, तेव्हा तेव्हा इंग्रजी, हिंदीच्या आक्रमणाचा उल्लेख करून मराठी भाषा मरणपंथाला लागल्याबद्दल गळे काढण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

महानगरी चष्म्यातून पाहणाऱ्या साहित्यिक व भाषातज्ज्ञांना आपला अवतीभवतीचा परिसर हाच संपूर्ण मराठीभाषिक प्रदेश वाटत असल्यामुळे ते स्वाभाविकही होते. चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचा, खेड्यांपासून आदिवासी पाड्यांपर्यंत पसरलेला महाराष्ट्र आणि तिथे बोलली जाणारी मराठी त्यांच्या डोळ्यासमोर नव्हतीच.

या पार्श्वभूमीवर ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ या तत्त्वाचा पुरस्कार करणारे, बोलीभाषांचाही विचार करणारे, प्रशासनाच्या कामकाजात मराठीचा आग्रह धरणारे नवे धोरण उल्लेखनीय. ते केवळ कागदावर राहू नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती इत्यादी विषयांचा प्राधान्याने विचार करणारे नेतृत्व महाराष्ट्राला अपवादानेच लाभले.

भाषेसाठी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक वगैरे राज्य सरकारे करीत असलेल्या कार्याचे दाखले वारंवार दिले गेले; परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे कधी गांभीर्याने पाहिले नव्हते. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भातील विषय केंद्राकडे अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. दोन्हीकडे एकाच पक्षाची सरकारे असण्याचा कालावधी साडेसहा सात वर्षांचा असतानाही त्यासंदर्भात काही होऊ शकले नाही.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भाषेसंदर्भात सरकारवर अवलंबून राहण्याची समाजाची प्रवृत्ती. भाषा असो वा संस्कृती; या बाबतीत सरकार फार तर धोरणात्मक पाठबळ देईल; पण चहूबाजूंनी आपली भाषा बहराला यावी, नवनवे ज्ञानविषय तिने कवेत घ्यावेत, महत्त्वाच्या सामाजिक व्यवहारांत मराठीचा मोकळेपणाने वापर व्हावा, हे सगळे घडणे लोकांवर अवलंबून असते.

मराठीचा असा जोमदार, खळाळता प्रवाह आज जाणवणारे मळभ दूर करू शकेल. इंग्रजी ही करीअरची भाषा आहे, असे म्हणत मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालणारी मंडळी मराठीबद्दल गळे काढण्यात आघाडीवर होती. हा दुटप्पीपणा सोडावा लागेल. चांगल्या, दर्जेदार मराठी शाळा उभ्या राहणे, हेही या प्रश्नाशी संलग्न असे मोठे आव्हान आहे, याचा विसर पडता कामा नये.

नव्या धोरणाचे सावध स्वागत करावे लागते, याचे कारण अशा बाबतीत घोषणांचा जेवढा उत्साह असतो, तेवढा अंमलबजावणीच्या पातळीवर नसतो. पंधरा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने पहिले सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले. ते कागदावरच राहिले. आता त्यात सुधारणांचा घाट घालण्यात आला आहे.

मराठी वाचवायची असेल तर ती रोजगाराची भाषा आहे, हे रुजवण्यासाठी तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असताना त्यासाठीही २५ वर्षांचा वायदा करण्यात आला आहे. काही करायचे नसले की लांबचे वायदे देण्याची राज्यकर्त्यांची वृत्ती असते. मराठी माध्यमातून शिक्षण ही रोजगारासाठीची अतिरिक्त योग्यता मानण्याचे पाऊलही तातडीने उचलण्याची निकड आहे. त्याविषयी धोरण काही बोलत नाही.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य, यात नवे काही नाही. शासकीय व्यवहार आणि न्यायालयीन कामकाज मराठीतून होण्यासाठीचे प्रयत्न मात्र स्वागतार्ह आहेत. याचे कारण या दोन्ही बाबी सर्वसामान्यांशी संबंधित आहेत. सरकारने कितीही कागद रंगवले तरी मराठी ही व्यवहाराची भाषा बनल्याशिवाय तिचा वापर वाढणार नाही.

नगरच्या साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ दिग्दर्शक बासू भट्टाचार्य यांनी, `बंगाली येत नसेल तर तुम्ही कोलकात्यात उपजीविका करू शकत नाही, तशी स्थिती मराठीसंदर्भात मुंबईत असायला हवी`, असे म्हटले होते. मुंबईच काय, पुणे, ठाणे, नाशिकसारख्या शहरांमध्येही मराठी माणसांना हिंदीत संभाषण करण्यात कमीपणा वाटत नाही. ही उदासीनता मराठीच्या मुळावर येते.

शासकीय पातळीवरही मराठी भाषेचा विषय उत्सवी रीतीनेच जास्त हाताळला जातो. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ‘मराठी भाषा अध्यासन’ सुरू करण्यासाठी राज्यसरकार सोळा वर्षांत साडेआठ कोटी रुपये देऊ शकले नाही. उलट ‘विश्व साहित्य संमेलनानासारख्या निरर्थक गोष्टींवर दहा कोटींची उधळपट्टी केली जाते.

मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्त्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्याचे स्वप्न पाहायलाच हवे; पण त्याआधी स्थानिक पातळीवरील तिचा वापर वाढण्यावर भर देणे आवश्‍यक. तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीमुळे नव्याने समोर येणाऱ्या विषयांचे पडसाद मायमराठीतही कसे उमटतील, यासाठी प्रयत्न करण्याची जिद्द निर्माण झाली पाहिजे. गेल्या शतकात नव्वदच्या दशकापर्यंत तशी परंपरा आपल्याकडे होती, ती क्षीण का झाली, याचेही आत्मपरीक्षण करायला हवे. ते झाले तरच राज्य सरकारचे धोरण हे एका महत्त्वाच्या कार्याचे ‘तोरण’ ठरेल.