समाज दिवसेंदिवस प्रगत होत चाललेला असताना, चंद्रावर जाण्याची भाषा होत असताना अजूनही बालविवाहांचे प्रमाण काही कमी होताना दिसत नाही. बालसंरक्षण विभागाला बालविवाह रोखण्यात यश येत असल्याच्या नोंदीवरुन आजही हे विवाह होण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे स्पष्ट होते. परंतु आजच्या प्रगत युगातही बालविवाहासारखी कीड समाजातून जात नाही, त्यासाठी प्रबोधनाचीच गरज का वाटावी, असा प्रश्न आहे.

गेल्या दोन वर्षात म्हणजे कोरोना महामारीच्या कालावधीत लॉकडाउन लागल्यापासून एका सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल १४८ बालविवाह रोखल्याची माहिती हाती आली आहे. तर राज्यभराचा हाच आकडा १२०० वर गेला आहे. प्रगत अशा महाराष्ट्राची ही स्थिती तर अप्रगत राज्यातील परिस्थिती काय हे सांगायलाच नको. अनेकवेळा रुग्णालयात ‘डिलीव्हरी‘वेळी त्या मुलीचे वय कळल्यानंतर गुन्हे दाखल झाल्याची उदाहरणे आहेत.

विवाहासाठी मुलीचे वय किमान १८ तर मुलाचे वय २१ असावे अशी शासनाने अट घातलेली आहे. कमी वयात विवाह न करण्यामागे काही शास्त्रीय कारणे आहेत. अल्पवयात शारीरिक वाढ म्हणावी तितकी झालेली नसते. त्यातून आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न उद्‍भवतात. ग्रामीण भागात नेहमीच अशिक्षितपणा, अज्ञानाचे कारण पुढे केले जाते. परंतु शहरी भागातील बालविवाहांच्या प्रमाणाबाबत चिंतेचे वातावरण आहे.

शाळातील मुलींचा टक्का वाढविण्यासाठी शासकीय योजनांबद्दल उदासिनता आणि पालकांसमोरील अडचणी, वाढलेली बेरोजगारी, वयात आलेल्या मुलींची चिंता ही कारणे बालविवाहासाठी पुढे येतात. ग्रामीण भागात घरापासून शाळेचे अंतर तसेच शिकून तू काय फार मोठी ‘कलेक्टर' होणार आहेस का? अशी पालकांची मानसिकता आजही त्यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याची उदाहरणे काही कमी नाहीत. काही विवाह उघडपणे तर काही गुपचूप होतात. बालसंरक्षण विभागाकडे तक्रार आल्यानंतर पोलिसांसह बालसंरक्षणाचे पथक तेथे जावून अगदी लग्नमंडपात कारवाई केल्याचीही उदाहरणे आहेत. या बालविवाहासंदर्भात अजूनही जागरुकता होण्याची गरज आहे, हेच मुळी आश्‍चर्यजनक आहे.

मोहोळ तालुक्यातून एका मित्राचा फोन आला. गेल्या महिनाभरात तालुक्यातील दोन ठिकाणचे बालविवाह रोखल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीच्या पथकाने चांगले काम केले. त्या अल्पवयीन मुलींची निरीक्षणगृहात रवानगी करण्यात आली. चार दिवस सलग सुट्ट्या होत्या. तेव्हा त्या मुलींना चारही दिवस तेथेच रहावे लागले. अल्पवयीन मुलींपेक्षा त्यांच्या जबाबदार पालकांवर कारवाई अपेक्षित असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. ही बाब मात्र खरी आहे. पालकांवरच कायदेशीर कारवाई व्हावी. या संदर्भात संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधला असता त्यांनी पोलिसांनी पालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे मत नोंदवले. आपल्याला पोलिसांचे नेहमीच सहकार्य मिळते. गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी त्यांची असल्याचे सांगून त्या अल्पवयीन मुलींना निरीक्षणगृहात ठेवल्याने लगेच लग्न लावण्याची शक्यता कमी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

एखाद्या बालविवाहाबाबत समजल्यानंतरच तो विवाह रोखू शकतात. परंतु गुपचूप झालेल्या बालविवाहांचे काय ? शासनाने गावपातळीवर ग्रामसेवकावर बालविवाह प्ततिबंधक अधिकारी म्हणून हे विवाह रोखण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. परंतु एकेका ग्रामसेवकाकडे किती गावांची जबाबदारी आहे. तसेच ते ग्रामसेवक त्या गावांकडे आठवड्यातून कितीवेळा फिरकतात हे प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामसेवकांनी बालविवाह रोखला, अशी उदाहरणे शोधूनही सापडत नाहीत. चाइल्ड लाइनवरील तक्रारीवरूनच हे बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात होत असलेल्या बालविवाहांमुळे शाळांमधील मुलींचा टक्का घसरत असल्याची आकडेवारी समोर येत आहे.

अनुदानाची चेष्टाच

ग्रामीण भागातील मुली शाळेत जाव्यात, त्यांचा शिक्षणाचा भार पालकांवर पडू नये यासाठी शासनाने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त १९९२ मध्ये पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थिनींसाठी एक रुपया अनुदान भत्ता म्हणून देण्याची योजना सुरु केली. या योजनेस आता ३० वर्षांचा कालावधी लोटला. महागाईचा विचार केला तर ती पार आभाळाला टेकली आहे. तरीही अनुदानाच्या या भत्त्यात दमडीचीही वाढ झाली नाही. ही केवळ चेष्टाच म्हणावी लागेल.

आकड्यांच्या दुनियेत...

• दोन वर्षांत रोखलेले बालविवाह १४८

• पोलिसांनी रोखलेले बालविवाह २५

• ग्रामसेवकांनी रोखलेले बालविवाह ०००