शेती, रोजगार आणि शिक्षण या तीन आघाड्यांवरील कामगिरी पुढच्या काळातील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने हे वास्तव अधोरेखित केले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प येत्या गुरुवारी सादर होणार असल्याने कधी नव्हे एवढ्या अपेक्षा त्याविषयी व्यक्त होत आहेत. धक्कातंत्राची आवड असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानिमित्ताने काहीतरी वेगळे पाऊल टाकतील, काही लक्षणीय दिलासा देतील, या अंदाजांचा लंबकही बराच वर गेलेला दिसतो; परंतु हे तेव्हाच शक्‍य असते, जेव्हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि ती ज्या पर्यावरणात काम करते त्याची स्थिती त्यादृष्टीने अनुकूल असते. संसदेत सादर झालेल्या २०१७-२०१८च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील तपशील पाहता तसा फारसा अवकाश सरकारला उपलब्ध आहे, असे दिसत नाही. मोठी उडी मारण्यास अनुकूल परिस्थिती सध्यातरी लाभलेली नाही. अहवालात परिस्थितीचे गुलाबी चित्र रेखाटण्यापेक्षा त्यात पुढील वर्षातील आव्हानांचे नेमके स्वरूप विशद करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वित्तीय सुसूत्रीकरणाच्या प्रयत्नांत काही काळासाठी खंड पडू शकतो, हा त्यातील उल्लेख काही लोकप्रिय निर्णयांची शक्‍यता सूचित करतो. वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्यासाठीचे जे बंधन सरकारने स्वीकारले आहे, त्याबाबत लवचिकता स्वीकारली जाऊ शकते, असा त्याचा अर्थ; पण हा उल्लेख एकूण आव्हानांच्या चौकटीतही महत्त्वाचा ठरतो. या वेळच्या सर्वेक्षणाला नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) यांचा संदर्भ आहे. या दोन उपायांमुळे आर्थिक विकासाच्या गतीला ब्रेक लागला, याची नोंद स्पष्टपणे हा अहवाल घेतो. मात्र, नोटाबंदीनंतर बचतीचे प्रमाण वाढले. या उपायामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या महसुलात वाढ झाली आहे. प्राप्तिकरदात्यांची संख्या अठरा लाखांनी वाढली. अप्रत्यक्ष कर महसुलातील वाढ पन्नास टक्के एवढी आहे. हे काही प्रमाणात अपेक्षितही होते. खरी प्रतीक्षा आहे, ती ‘जीएसटी’च्या अपेक्षित साखळी परिणामांची. अहवालात प्रामुख्याने तीन मुद्‌द्‌यांवर आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. एक म्हणजे जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील मंदावलेपण दूर होण्याची शक्‍यता. दुसरा मुद्दा आहे तो ‘जीएसटी’ रचना व अंमलबजावणीतील स्थैर्य आणि तिसरा म्हणजे गुंतवणुकीचे प्रमाण सुधारण्याची संभाव्यता. यातील ‘जीएसटी’ यंत्रणेचे स्थिरीकरण हा पूर्णपणे अंतर्गत पातळीवरील मुद्दा आहे आणि सध्याचे चित्र पाहता त्यात यश मिळेल. जागतिक मंदीचे मळभ दूर झाले तरी निर्याताभिमुख विकासाच्या मार्गाने जाण्यात आपल्याला कितपत यश मिळेल, ही शंका आहे. पुरेशा मागणीचा अभाव हे कारण तर आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा जगातील आर्थिक राष्ट्रवादाचे प्रवाह आणि त्यामुळे उभे राहणारे अडथळेही जाचक ठरणार आहेत. दावोस येथे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत पंतप्रधानांनी बड्या देशांच्या जागतिकीकरणविरोधी धोरणांवर टीका केली, ती यामुळेच; परंतु त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळेल, अशी चिन्हे नाहीत. अशा स्थितीत मार्ग उरतो तो आपल्या अंतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा. अंतर्गत व्यापाराला चालना देण्याचा. येथे मागणी तयार होण्यासाठी क्रयशक्तीचा विकास हवा आहे. रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढला नाही तर तो विकास कसा साधणार? पुढील काळात ज्या तीन गोष्टींवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे, त्या म्हणजे शेती, रोजगार आणि शिक्षण, हा अहवालातील उल्लेख त्यादृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा. मॉन्सून चांगला होऊनही शेतीसंलग्न कामातून मिळणाऱ्या कमाईचे प्रमाण कमी झाले आहे. हवामानबदलांमुळे अनिश्‍चित बनलेल्या पाऊसमानाचा आपल्या शेतीवर फार अनिष्ट परिणाम होत आहे, याचीही अहवाल नोंद घेतो. या दुरवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीची उत्पादकता वाढविणे, त्यात गुंतवणूक वाढवणे व शेतीतील अतिरिक्त मनुष्यबळ अन्यत्र सामावून घेणे, ही आव्हाने आहेत. त्यादृष्टीने नवीन रोजगारनिर्मितीची गरज आहे; परंतु रोजगारसंधींचे स्वरूप आणि शिक्षणव्यवस्थेतून तयार होणारे मनुष्यबळ यांचा सांधा जुळवल्याशिवाय सध्याची कोंडी फुटणार नाही. सात ते साडेसात टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त करताना गुंतवणूक वाढण्याची गरज प्रकर्षाने नमूद करण्यात आली आहे; पण इथेच बॅंकांच्या थकीत कर्जांच्या अक्राळविक्राळ समस्येचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो. या समस्येमुळे अडकून पडलेले भांडवल, मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री हे सगळे मोकळे होण्यासाठी दिवाळखोरीविषयक यंत्रणेची परिणामकारकता हा मुद्दा महत्त्वाचा राहील. या सगळ्या आव्हानांचा सामना संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत करायचा आहे. त्यामुळेच आर्थिक आव्हाने आणि राजकीय गरजा यांचा तोल सांभाळण्याची कसरत करीतच केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे; पण आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे, ती आर्थिक विकासाचे मार्ग मोकळे होऊन त्याचे पाझर सर्वदूर पोचावेत, हीच.