"आपल्याला मित्र निवडता येतात, शेजारी नाही', असे नेहमी म्हटले जाते. देशाच्या पश्‍चिम आणि उत्तर सीमेलगतच्या कुरापतखोर शेजाऱ्यांमुळे हा मुद्दा भारताच्या बाबतीत चपखलपणे लागू पडतो. या पार्श्‍वभूमीवर अन्य शेजाऱ्यांशी अधिक सौहार्दाचे संबंध ठेवण्याची आणि या बाबतीत सदैव जागरूक राहण्याची गरज असते. बांगलादेशाबरोबरच्या आपल्या मैत्रीच्या संबंधांना हाही एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. दक्षिण आशियातील सर्वात जवळचा सहकारी आणि पारंपरिक मित्र असलेल्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांचे भारतात झालेले उत्साही स्वागत आणि त्या देशाबरोबर झालेले 22 करार पाहता भारताने शेजारधर्माला जागण्याचा केलेला प्रयत्न यादृष्टीने पाहता येते. आर्थिक, व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान, दळणवळण, ऊर्जा आदी क्षेत्रांतील सामंजस्य करारांमुळे द्वीपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर जातील, अशी आशा असली तरी बांगलादेशाच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा असलेला तिस्ता नदी पाणीवाटप करार याहीवेळी मार्गी लागू शकला नाही. पण वाटाघाटींच्या माध्यमातून हाही तिढा भविष्यात सुटू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

पश्‍चिम बंगालमधून बांगलादेशात प्रवेश करणाऱ्या तिस्ता नदीचे पाणीवाटप हा त्या देशासाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तिस्ताचे पाणी आपल्या वाट्याला कमी येत असल्याची बांगलादेशाची तक्रार आहे. हा करार झाला तर प. बंगालमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल, या कारणासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्याला अनुकूल नाहीत. त्यामुळे या आघाडीवर प्रगती होऊ शकलेली नाही. त्यातच अलीकडील काळात मोदी सरकार आणि ममतादीदी यांच्यातून विस्तव जात नसल्याने तिस्ताच्या पाण्याची कोंडी फुटण्याची शक्‍यता नाही, हे दिसत होतेच. साहजिकच गेली वीस वर्षे वाटाघाटीच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या या कराराचे घोंगडे पुन्हा भिजत पडले. या संदर्भातील बांगलादेशाच्या अपेक्षा आणि करार न झाल्याचा मुद्दा शेख हसीना यांना मायदेशात राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरू शकेल हे लक्षात घेऊन, "तिस्ताचा मुद्दा हा द्वीपक्षीय संबंधासाठीही महत्त्वाचा आहे. तेव्हा त्यावर लवकरच
तोडगा निघेल,' असे आश्‍वासन देऊन मोदींनी त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे उभय देशांदरम्यानच्या बस व रेल्वेसेवेबाबतच्या करारांवर स्वाक्षरी होताना ममतादीदी उपस्थित होत्या, पण तिस्ताबाबत त्यांनी मौन सोडले नाही. स्वतःपुरते पाहण्याची प्रादेशिक पक्षांची वृत्ती आणि त्यातून होणाऱ्या देशांतर्गत राजकारणाने परराष्ट्र संबंधावर कुरघोडी केल्याचा प्रत्यय पुन्हा पुन्हा येणे ही दुर्दैवी बाब आहे.

बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक पाहता बांगलादेशाबरोबरील संबंध अधिक बळकट करण्याचा आणि आपल्यासाठी बांगलादेशासारखा शेजारी महत्त्वाचा आहे, हे ठसविण्याचा प्रयत्न भारताने या निमित्ताने केला. बांगलादेशाला लष्करी सामग्रीसाठी कर्जरूपाने 50 कोटी डॉलरचे साह्य देण्याबाबत या भेटीत झालेला करार हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल. 2009 पासून बांगलादेश चीनकडून शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करीत आहे. गेल्या वर्षी बांगलादेशाने चीनकडून दोन पाणबुड्या खरेदी केल्याने भारताची चिंता वाढली होती. तेव्हा बांगलादेशाशी लष्करी सहकार्य वाढविण्यास भारतही उत्सुक आहे, असा संदेश त्या देशाला देणे गरजेचे होते. बांगलादेशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचे चीनने जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर "सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट' प्रकल्पातून दक्षिण व मध्य आशियात स्वतःचा प्रभाव निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. बांगलादेशाला पायाभूत सुविधांसाठी 4.5 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची तयारी भारताने दर्शविली, ती या पार्श्‍वभूमीवर. त्याचबरोबर विविध करारांच्या माध्यमातून प्रगतीच्या वाटेवर बांगलादेशाचा सहकारी होण्यास आपण कटिबद्ध आहोत, हेही भारताने अधोरेखित केले.

मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया हा बांगलादेशासाठीही चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे दहशतवादाच्या मुद्यावर दोन्ही देशांची भूमिका समान आणि परस्पर सहकार्याची आहे. शेख हसीना यांनी त्यांच्या त्यांच्या देशातील मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवाद्यांविषयी कठोर पवित्रा घेऊ, असे वारंवार म्हटले असले तरी कट्टरतावाद्यांच्या वाढत्या उपद्रवाला आळा घालण्यात त्यांना पुरेसे यश आले आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. दहशतवादाच्या उच्चाटनासाठी उभय देशांनी याबाबतीत एकमेकांना सहकार्य करावे, याचा ताज्या चर्चेतही पुनरुच्चार झाला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती होते, हे पाहावे लागेल. पुढील वर्षी बांगलादेशात निवडणूक होत असल्याने हसीना यांच्यासाठी या दौऱ्यातील फलनिष्पत्ती महत्त्वाची आहे. निवडणुकीपूर्वी भारतभेटीत महत्त्वाचे करार करून मतदारांपुढे स्वतःची प्रतिमा उजळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणे स्वाभाविक आहे. भारताला नेहमीच अनुकूल असलेल्या शेख हसीना यांचे स्थान त्या देशातील राजकारणात बळकट होणे हे भारतासाठीही फायद्याचे आहे. तब्बल 41 वर्षे रेंगाळलेल्या भारत-बांगला जमीन सीमा करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 2015 मधील बांगलादेश दौऱ्यात शिक्कामोर्तब झाले होते. या ऐतिहासिक "सीमोल्लंघना'मुळे द्वीपक्षीय संबंधांना नवी झळाळी देण्याची संधी उभय देशांना मिळाली. हा मैत्रीभाव वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न तेव्हापासून दोन्ही देश करीत आहेत. त्याचा पुढील टप्पा शेख हसीना यांच्या ताज्या भेटीमुळे गाठला गेला आहे.