पाकिस्तानची लष्करी आर्थिक मदत रोखून भारतीयांकडून वाहवा मिळवणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकावासी भारतीयांवरही जणू दुसरा बडगा उगारला आहे. भरपूर शिकून अमेरिकेच्या स्वप्नभूमीत स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणारा भारतीय नवतरुणवर्ग आता खडतर वाटेला लागेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे गेले काही वर्षे चर्चेत असलेल्या ‘एच-वन बी’ व्हिसाच्या नियमांची पुनर्रचना करण्याचा ट्रम्प सरकारचा इरादा हे असून तसे घडलेच, तर लाखो भारतीयांना सरळ घरचा रस्ता धरावा लागणार आहे. ‘एच-वन बी’ व्हिसा हा अमेरिकेत नोकरी- व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेल्या परदेशीयांना तीन ते सहा वर्षांसाठी मिळू शकतो. अर्थात पुरस्कर्त्या कंपनीच्या पाठबळावर हा व्हिसा मिळतो. चांगल्या गुणवत्तेच्या आधारे अमेरिकेत पुरस्कृत व्हिसा मिळवून कामानिमित्त जायचे आणि नंतर यथावकाश ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवून स्थायिक व्हायचे हा परदेशी तरुणांचा पुरातन परिपाठ. यात पहिल्यापासून भारतीय तरुणाई आघाडीवर होती व आहे. तथापि, ‘ग्रीन कार्ड’ म्हणजेच अमेरिकी नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्यानंतर ‘एच-वन बी’ व्हिसाची मुदतवाढ मिळवत कायम राहायचे, या परदेशी करिअरवाद्यांच्या परिपाठालाच धक्‍का देण्याचे ट्रम्प सरकारने ठरवलेले दिसते.

नव्या नियमानुसार ‘एच-वन बी’ व्हिसाला वारंवार मुदतवाढ मिळणे आता बंद केले जाईल. परिणामी, व्हिसाचे काम लटकले, तर नोकरी- व्यवसायावरच थेट पाणी सोडावे लागणार आहे. इथेच खरी मेख आहे. कारण आजमितीस तब्बल दहा लाख भारतीय ‘ग्रीन कार्डा’च्या प्रतीक्षेत आहेत, आणि ‘एच-वन बी’ व्हिसा मिळवून अमेरिकेत नोकरीधंदा करणाऱ्या परदेशींमधले निम्मे भारतीयच असतात. ‘एच-वन बी’ व्हिसासाठी अन्य देशांसाठी अमेरिकेने कुठलाही कोटा ठरवून दिलेला नाही. दरवर्षी ८५ हजार भारतीयांना अमेरिकेत व्हिसा मिळतो. नव्या नियमानुसार फक्‍त सात टक्‍के परदेशी नागरिकांना ‘ग्रीन कार्ड’ देण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. भूमिपुत्रांना न्याय्य हक्‍क मिळालाच पाहिजे, या जागतिक मतप्रवाहाला अनुसरूनच ट्रम्प सरकारने मध्यंतरी ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ ही धोरणवजा घोषणा केली. म्हणजे अमेरिकन वस्तू खरेदी करा, आणि अमेरिकांनाच नोकरीत प्राधान्य द्या’ असा त्याचा अर्थ. मात्र, नव्या व्हिसानिर्बंधांमुळे ही बाब भारतीयांच्याच सर्वाधिक मुळावर येण्याची शक्‍यता आहे.