गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करून आपद्‌ग्रस्तांना तातडीने भरपाई द्यावी लागेल. तरच उद्‌ध्वस्त झालेला शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकेल.

अ गोदरच महाराष्ट्रातला शेतकरी विविध समस्यांनी त्रस्त व कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. अशा खचलेल्या शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकटाचा तडाखा बसला. अक्षरशः आभाळ फाटल्यागत गारांचा धबधबा मराठवाडा, खानदेशासह पश्‍चिम विदर्भावर कोसळला अन्‌ शेतात डोलत असलेला हिरवागार गहू, हरभरा, ज्वारीच्या पिकांनी माना टाकल्या. संत्रा, केळी, पपई, द्राक्षांनी लदबदलेल्या बागा जमीनदोस्त झाल्या. बहरलेल्या शेतीने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत फुलवलेल्या स्वप्नांचा गारपीट व अवकाळी वादळी पावसाने चुराडा केला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे साऱ्या महाराष्ट्रातला शेतकरी पुरता उद्‌ध्वस्त झाला आहे. रविवारची आपत्ती तशी अचानक आली असे म्हणता येणार नाही. हवामान खात्याने या गारपिटीची व वादळी पावसाची पूर्वसूचना पाच-सहा दिवसांपूर्वीच दिली होती. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वातावरणीय परिस्थितीचा परिणाम गारपीट-वादळी पावसात होण्याची शक्‍यता असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. दुर्दैवाने तो खरा ठरला आणि बळिराजावर आभाळ कोसळले. विदर्भातला शेतकरी अगोदरच बोंड अळीच्या समस्येने पुरता नागवला गेला आहे. त्याअगोदर फवारणीच्या विषबाधेने शेतमजुरांचे बळी घेतले आहेत. त्यानंतर कापूस पिकावर गुलाबी बोंड अळीने उच्छाद घातला. कपाशीचे पीक असलेले संपूर्ण शेत या बोंड अळीने पोखरून टाकले आहे. शेतकऱ्यांनी तर शेतातील या रोगाने ग्रस्त झालेली सारी रोपटेच उपटून टाकली, जाळली, जमिनीत गाडली. शक्‍यतोवर सरकारी यंत्रणा ‘लिपापोती’ (सारवासारव) करण्यात तरबेज असते. पण, या रोगाची तीव्रता कृषी विभागाच्याही लक्षात आली. त्यांनी बोंड अळीने भविष्यात हातपाय पसरू नये म्हणून काय उपाययोजना करायच्या याच्या सूचना दिल्या. पण, या झाल्या भविष्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना. सध्याच्या नुकसानीचे काय?  पांढऱ्या सोन्याला गर्भात घेतलेल्या बोंडांनी लदबदलेली कपाशीची रोपे उपटून टाकताना शेतकऱ्यांच्या जिवाला काय वाटत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. या तडाख्यातून थोडे सावरायचा प्रयत्न ते करीत नाहीत, तोच रविवारच्या गारपिटीने आणखी तडाखा दिला. पश्‍चिम विदर्भातल्या अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, मराठवाड्यातील जालना, परभणी, बीड, हिंगोली आणि खानदेशातील जळगाव या जिल्ह्यांना या अस्मानी संकटाचा जबर फटका बसला. जालना जिल्ह्यातील गारपिटीची प्रसिद्ध झालेली छायाचित्रे पाहिली तर आपण काश्‍मिरात नाही ना, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती होती. असेच दृश्‍य कमी-अधिक प्रमाणात मराठवाड्यातल्या अन्य जिल्ह्यांमध्ये, विदर्भातल्या वाशीम, बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यांमध्येही दिसून आले. गारांचा आकार व वजनाच्या ज्या बातम्या ऐकायला मिळत आहेत, त्यावरूनच त्याचा तडाखा कसा असेल याचा अंदाज येतो. गारांच्या मारामुळे चार जण मृत्युमुखी पडले यावरून त्याची तीव्रता लक्षात यावी. सध्या शेतांमध्ये रब्बीची पिके डोलत आहेत. गहू, हरभरा, ज्वारीची रोपे ऐन भराला आहेत. केळी, संत्रा, द्राक्ष व पपईच्या बागा फळांनी बहरल्या आहेत. मात्र, अस्मानी संकटाचा मार बसलेल्या जिल्ह्यांमधील ही कृषिसंपत्ती निसर्गाने एका फटक्‍यात मातीमोल केली. या अवकाळी गारावर्षावाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आसवे आणली आहेत. वारंवार येणारी ही संकटांची मालिका पाहता आता तर शेतकऱ्यांचे डोळेच गारठण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

आपला देश कृषिप्रधान आहे, असे वाक्‍य आपण पाठ्यपुस्तकांमधून वाचत असतो. नेत्यांकडून ऐकत असतो; पण प्रत्यक्षातील कृती मात्र विपरीत असते. ज्याच्या भरवशावर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, त्या शेतीला व ती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार मात्र तितक्‍या गंभीरपणे होताना दिसत नाही. शेतकऱ्याला केवळ निसर्गच नागवतो असे नाही. त्याला अमानुषपणे नागवणारे अनेक जण या व्यवस्थेत आजूबाजूला वावरताना दिसतात. त्याला व्यापारी नागवतात, व्यवस्था छळते आणि प्रशासन कागदांच्या फायली इकडेतिकडे फिरवण्यात मश्‍गूल असते. या साऱ्या स्थितीत सरकार नावाच्या यंत्रणेकडून संवेदनशीलतेची अपेक्षा असते. पण तीसुद्धा अनेकदा मख्ख असते. या वेळी मात्र एक सुखद अनुभव आला. रविवारच्या गारपिटीनंतर लगेच त्याच दिवशी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याच्या व विमा कंपन्यांच्या बैठकी घेण्याच्या सूचना कृषी प्रशासनाला दिल्या. ते स्वतःही बांधावर पोचून माहिती घेत आहेत. हा चांगला अनुभव आहे. पण, पुढच्या कार्यवाहीचे काय? आजवरच्या अनुभवांनुसार केवळ पंचनामे करून फायली तयार होणार असतील व नंतर सारे कासवाच्याच गतीने चालणार असेल, तर मग या तत्परतेचा काहीही फायदा नाही. नुकसानीची तातडीने पाहणी करावी लागेल. नुकसानीचे अंदाज तयार करावे लागतील आणि भरपाई तातडीने द्यावी लागेल. तरच हतबल झालेला, कोलमडलेला, उद्‌ध्वस्त झालेला शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकेल. त्यासाठी सरकारने तत्परता दाखविण्याची गरज आहे.