पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाने नवाज शरीफ यांचा राजकीय कडेलोटच झाला आहे. शरीफ यांचे राजकीय जीवन संपविण्याच्या कारस्थानात लष्कर आडून, तर सर्वोच्च न्यायालय उघडपणे सक्रिय झाल्याचे दिसते.

पा किस्तानात आजवर लष्कर आणि मुलकी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लोकप्रतिनिधींची सरकारे घालविली गेली. लष्करशहा जनरल मोहंमद झिया उल हक यांनी न्यायपालिकेला कारस्थानात सहभागी करून घेत तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांना त्यांच्याच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या एका सदस्याच्या खुनात गोवून फासावर लटकावले. विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी लष्करी राजवट लागू केलेली नाही. त्यांच्या आधीचे लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ यांच्यापासूनच नवाज शरीफ यांचे सरकार आणि लष्कर यांच्यातील मतभेद वाढत चालले होते. जनरल बाजवा यांची लष्करप्रमुखपदी निवड नवाज शरीफ यांनीच केली होती. राहिल शरीफ यांच्याप्रमाणेच बाजवा हेही ‘लोकशाही व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणार नाही’, असे म्हणत होते. परंतु, जनरल अयूब खान, जनरल याह्याखान वा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या मार्गाने म्हणजे लोकनियुक्त सरकार पदच्युत करून संविधान स्थगित करून कार्यकारी मंडळाची सत्ता हाती न घेताही, जनरल बाजवा यांनी ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरणाचा उपयोग करीत न्यायालयाला साथीला घेत शरीफ यांना देशोधडीला लावले आहे.

लंडनमधील दोन फ्लॅट, तसेच मुलाच्या कंपनीमधून मिळणारे वेतन प्राप्तिकर खात्यापासून लपविल्याच्या आरोपाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै २०१७ रोजी शरीफ यांना पंतप्रधानपदासाठी अपात्र ठरवून पदत्यागास भाग पाडले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आपल्या पक्षाचे अध्यक्षपद राखण्यासही त्यांच्यावर मनाई आली. आता पुढचा टप्पा गाठत न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढविण्यास, कोणतेही पद स्वीकारण्यास आजन्म बंदी घातली आहे. शरीफ, त्यांची दोन्ही मुले, मुलगी, जावई, व्याही यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चालू आहेत. एकाही खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. आरोप सिद्ध होण्याच्या आधीच नवाज शरीफ यांचे राजकीय जीवन संपविण्याच्या कारस्थानात लष्कर आडून, तर सर्वोच्च न्यायालय उघडपणे सक्रिय झालेले दिसते.

नवाज शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) हा सर्वांत मोठा पक्ष आहे. जनरल मुशर्रफ आणि ‘पाकिस्तानी तालिबान’ यांच्या कारस्थानातून बेनझीर भुट्टो यांची हत्या घडवून आणण्यात आली. बेनझीर यांची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आता कमजोर झाली आहे. इम्रान खान यांची पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पार्टी खैबर पख्तुनवा (पूर्वीचा वायव्य सरहद्द प्रांत) मध्ये सत्तेत असली, तरी देशव्यापी प्रभाव नसल्याने मे २०१८ मधील निवडणुकीत शरीफ यांच्या पक्षाला सहानुभूतीचा लाभ मिळू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाकडून शरीफ कुटुंबीयांची चारही बाजूंनी कोंडी होत असल्याने व आगामी निवडणूक ठरल्या वेळी झाली तर शरीफ यांच्या पक्षाला त्याचा निश्‍चित लाभ होईल. शरीफ यांचे धाकटे बंधू व पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांच्याकडे पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज)चे अध्यक्षपद आहे. त्यांच्याविरुद्धही न्यायालयीन कारवाई उकरून काढण्याची तयारी सुरू आहे. न्यायालयाने पंतप्रधानपद सोडायला लावल्यानंतर नवाज शरीफ यांनी शाहबाज यांच्याऐवजी ऊर्जामंत्री शाहीद खकान अब्बासी या दुसऱ्या फळीतील नेत्याकडे पंतप्रधानपद दिले. ही तात्पुरती व्यवस्था होती. शाहबाज व त्यांच्या मुलांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा उफाळून आल्या तर ते सूत्रे सोडणार नाहीत, अशी भीती होती. हंगामी पंतप्रधान अब्बासी यांची कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी लष्कराची आहे. त्यांचे सासरे लेफ्टनंट जनरल होते, तर वडील हवाई दलात अधिकारी. लष्कराला चुचकारण्याचाही त्यामागे हेतू होता. बेनझीर भुट्टोंनी आपल्या पक्षातील एका दुय्यम नेत्याला (फारूख अहमद खान लघाडी) राष्ट्राध्यक्षपदी बसविले. पुढे त्यांनी लष्कराशी हातमिळवणी करीत बेनझीर यांचेच सरकार बडतर्फ केले. हंगामी पंतप्रधान अब्बासी त्याच मार्गाने जाणार नाहीत, याची नवाज शरीफनाही खात्री नसेल. ही व्यवस्था केली होती, ती भविष्यात पक्ष व सरकारची सूत्रे पुन्हा स्वतःच्या हातात घेण्यासाठी. पण ताज्या आदेशाने शरीफ यांचा राजकीय कडेलोटच झाला आहे.

न्यायालयाने नवाज यांच्यावरील कारवाईसाठी घटनेतील ६२ क्रमांकाच्या कलमाचा आधार घेतला आहे. झुल्फिकार अली भुट्टोंच्या राजवटीत १९७३ मध्ये पाकिस्तानची खरीखुरी घटना अस्तित्वात आली. जुलै ७७ मध्ये भुट्टोंना पदच्युत करून फासावर लटकावल्यानंतर जनरल झिया यांनी अकरा वर्षे सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. राजकीय नेते व पक्ष यांना जेरबंद करण्यासाठी १९८५ मध्ये झिया यांनी ७३ च्या घटनेत ६२ व ६३ ही कलमे घातली. या कलमातील मोघमपणाचा लाभ उठवून न्यायालयाने नवाज हे प्रामाणिक व धार्मिक प्रवृत्तीचे नसल्याचा अर्थ काढून त्यांची एका पाठोपाठ एक अशी कोंडी केली आहे. नवाज शरीफ हे जनरल झिया यांचेच प्यादे. आपल्या लष्करी राजवटीला राजकीय तोंडवळा देण्यासाठी झियांनी त्यांना पंजाबचे मुख्यमंत्री केले, तर मोहंमद खान जुनेजो यांना पंतप्रधानपदी बसविले. भविष्यात खऱ्याखुऱ्या राजकीय नेत्याकडून आव्हान मिळू नये या उद्देशाने घटनेत घुसडलेल्या या कलमांचे नवाज शरीफ यांनी समर्थन केले होते. १९९० मध्ये त्यांनी निवडणूक जिंकली ती लष्कर आणि मूलतत्त्ववादी शक्तींच्या मदतीनेच. परंतु, त्यांच्या अस्मितेला अंकुर फुटू लागताच त्यांचे सरकार बडतर्फ करण्यात आले. १९९९ मधील कारगिल युद्धातील पराभवानंतर मुशर्रफ यांनी नवाज शरीफ यांच्यावर दहशतवादविरोधी न्यायालयाकरवी दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा ठोठावून त्यांची राजकीय कारकीर्द संपविण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीतून ते रियाधला परागंदा झाले. या सात वर्षांच्या काळात त्यांनी कट्टर प्रतिस्पर्धी बेनझीर भुट्टोंशी लंडनमध्ये वाटाघाटी करून पाकिस्तानात लोकशाही व्यवस्थेच्या पुनर्स्थापनेसाठी समझोता केला. जनरल झियांनी पेरलेली ६२ व ६३ ही कलमे लोकनियुक्त सरकारच्या डोक्‍यावरील टांगती तलवार आहेत, म्हणून ती रद्द करण्याचा बेनझीर भुट्टोंचा प्रस्ताव नवाज यांनी मान्य केला नाही. त्याबद्दल त्यांना आता पश्‍चात्ताप होत असेल.

सरन्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांनी मुशर्रफ राजवटीशी संघर्ष केला व स्वतःसह ६० न्यायाधीशांची बडतर्फी रद्द करवून घेतली. २००८ मधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शरीफ यांनी माजी सरन्यायाधीश सईद हसन सिद्दीकी यांना रिंगणात उतरविले होते. पाकिस्तानातील न्यायपालिकेने वेळोवेळी शरीफ आणि भुट्टो कुटुंबांचा अपेक्षाभंग केला आहे. नवाज जात्यात, तर बेनझीरचे पती असिफ अली झरदारी व मुलगा बिलावल हे सुपात आहेत. इम्रान खान यांनी स्वतंत्र भूमिकेची थोडीजरी चुणूक दाखविली, तर त्यांच्यासाठीही ६२ वे कलम स्वागतास उत्सुक असेल.