जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असताना अत्यल्प पदांसाठी परीक्षा आयोजित करावयाची आणि त्यासाठी लाखो तरुणांच्या आकांक्षा चेतवायच्या, हे योग्य नाही. याबाबतीत तर्कसंगत धोरण नि व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.

सेनापतीचे यश सैन्यदलावर अवलंबून असते असे म्हणतात. राज्यशकट हाकण्यासाठी आवश्‍यक असलेले कर्मचारीदलाचेही तसेच आहे. ते पुरेसे नसेल, तर अनेक समस्या निर्माण होतात. राष्ट्रपतींपासून खासदार-आमदारांपर्यंत साऱ्यांच्याच वेतन-भत्त्यात एकीकडे वाढ केली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी सेवेतील लाखो जागा रिक्त ठेवल्या जात आहेत. यातून संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो तरुणांना तर नाउमेद व्हावे लागतेच; परंतु तत्पर सेवा-सुविधांअभावी सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्रास होतो. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तरी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून विविध पदांसाठी भरावयाच्या सुमारे पावणेदोन लाख जागा रिक्त आहेत आणि त्याहून कितीतरी पट अधिक संख्येने त्या जागांसाठी तयारी करणारे तरुण-तरुणी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आहेत. असे असताना राज्यसेवा परीक्षेसाठी अवघ्या ६९ जागांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. यामुळे आधीच साचलेल्या रागाचा उद्रेक झाला आणि पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नगर, नाशिक, नागपूर जिल्ह्यांतील तरुणांच्या मोर्चांमधून तो व्यक्त झाला. एकीकडे सुशिक्षित तरुणाईचे ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ अशा गोंडस शब्दांत वर्णन करायचे आणि त्यांना सरकारी सेवेत येण्यासाठी संधीच द्यायची नाही, या विसंगतीचा अर्थ कसा लावायचा? महाराष्ट्र सरकारने २०१५ मध्ये ‘सेवा हमी कायदा’ करून शासकीय सेवेची हमी नागरिकांना दिली आहे. सर्वसामान्यांची शासनदरबारी प्रलंबित असलेली कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत, यासाठी सरकारने हा कायदा केला. हा कायदा अनेक वर्षांपासून रखडला होता हे खरे आणि युती सरकारने तो लागू करण्याचा शब्द पाळला हेही खरे. मात्र, इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात प्रशासनातील जागा रिक्त असतील तर सेवा हमी कायद्याची परिणामकारकता कमी होणार, हे स्पष्टच आहे. शासकीय कार्यालयांमधील प्रलंबित कामांच्या संख्येवरूनही हे स्पष्ट होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी तक्रारी असतात, हे कोणी नाकारणार नाही. त्यात अंतर्भूत असलेल्या सुरक्षेमुळे हे घडते की अन्य काही कारणांनी, याचा जरूर विचार व्हायला हवा; परंतु पदे रिक्त ठेवण्याचे समर्थन त्याच्या आधारे करता येणार नाही.

खरा मुद्दा आहे तरुणाईच्या वैफल्याचा. जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असताना अत्यल्प पदांसाठी परीक्षा आयोजित करावयाची आणि त्यासाठी लाखो तरुणांच्या आकांक्षा चेतवायच्या हा काय प्रकार आहे? खरे म्हणजे पद्धतशीर आणि तर्कसंगत अशी व्यवस्था याबाबतीत निर्माण करायला हवी. ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात; पण पुढे संधीच दिसत नसेल, तर त्यांच्या वाट्याला नैराश्‍य येते. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांवर मोर्चा काढण्याची वेळ येत असेल, तर कुठे तरी, काही तरी चुकते आहे. लोकसंख्येतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अमेरिकेतील प्रमाण नऊ टक्‍क्‍यांच्या पुढे आहे, तर आफ्रिकी खंडातील देशांचे सरासरी प्रमाण ३.८ टक्के आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील हे प्रमाण केवळ १.४ टक्के आहे. हे आकडेच पुरेसे बोलके आहेत. सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करायचे, की सर्वसामान्यांना आणि तरुणाईलाही वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, हा कुठला न्याय आहे? प्रत्येक गोष्ट कंत्राटी पद्धतीनेच करून घ्यायची असे सरकारचे धोरण असेल तर त्याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. सरकार जनतेला सेवा देण्यासाठी चालविले जाते. तेच होणार नसेल तर हा असंतोष वाढत जाईल. सरकारी कार्यालयात आजही छोट्या कामांसाठी मोठी लाचखोरी चालते. सरकारी कामातील गुंतागुंत व विलंब हा लाचखोरीला सर्वसामान्यांनी दिलेल्या नाइलाजाच्या संमतीचे महत्त्वाचे कारण आहे. ते दूर करायचे असेल तर पुरेशा प्रमाणात प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले पाहिजेत. आर्थिक अडचणी कालही होत्या, आजही आहेत आणि उद्याही राहतील. आर्थिक अडचणींमुळे सरकारी समारंभ थांबलेले नाहीत. बाकी सारे विसरून अर्थकारणाच्या नावाखाली तरुणाईच्या आकांक्षांचा गळा दाबला जात असेल तर सरकारचे हे वागणे बरे नव्हे.