भाजपच्या आमदार-खासदारांना ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या काळातील बॅंक खात्यांचा हिशेब देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशाला शहाजोगपणाखेरीज दुसरे नाव देता येत नाही. ‘आम्हीच स्वच्छ, आम्हीच इमानदार.. हे उच्चरवाने सांगत नोटाबंदीचा निर्णय लादल्याने उद्‌भवलेल्या परिस्थितीवरून दुसरीकडे लक्ष वळविण्यासाठीचा हा डाव आहे. एखादा अपवाद वगळता राजकारणात स्वच्छ माणसे सापडणे अशक्‍य आहे. पैशासाठी सत्ता आणि सत्तेसाठी पैसा या वर्तुळात राजकारण फिरत असते. या नियमाला भाजपही अपवाद नाही. तरीही ८ नोव्हेंबरनंतरचे बॅंक खात्यातले व्यवहार सादर करण्याचा आदेश देऊन अख्ख्या पक्षाला ‘क्‍लीन चिट’ देण्याचा कार्यक्रम मोदी-शहा यांनी हाती घेतलेला दिसतो. नोटाबंदीचा निर्णय भाजपमध्ये अनेकांना ठाऊक होता, असा प्रवाद आहेच. ते खरे असो वा नसो; मोठ्या रोख रकमांचे स्वतःच्या खात्यांमध्ये व्यवहार करण्याइतपत बावळट लोक भाजपमध्ये नाहीत आणि कोणत्याच पक्षात नाहीत.

मुळात निवडणुकीच्या खर्चाची कोणतीही अधिकृत व्यवस्था आपण केलेली नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी; पण या सबबीखाली सगळ्यांना धुतल्या तांदळासारखे मानण्याचे कारण नाही. राजकीय सत्तेजवळ पैसा येतोच. पैसा येतो, त्या पाठोपाठ त्याच्या विल्हेवाटीचे मार्गही येतात. कोणताच पुढारी किंवा त्याचा नातेवाईक पैसा भरायला किंवा काढायला रांगेत उभा नव्हता यातच सारे आले. त्यांच्याकडे पैशाच्या विल्हेवाटीचे हजारो मार्ग आहेत. या व्यवस्थेला भाजप अपवाद नसणार आणि तरीही ‘आम्ही फार प्रामाणिक आहोत’, असे भाजपला सिद्ध करायचे असेल तर  ८ नोव्हेंबरनंतरचे नव्हे, तर एक एप्रिल २०१४ पासूनचे म्हणजे ज्या वर्षी देशात व राज्यात भाजपचे सरकार आले, तेव्हापासूनचे आमदार-खासदारांच्या खात्यातले हिशेब तपासले पाहिजेत. त्यांच्या नातलगांची, खाती तपासली पाहिजेत. अशी शोधमोहीम सर्व पक्षांच्या बाबतीतही हाती घेता येईल.ज्यांना या व्यवहारांचे खुलासे करता येणार नाहीत, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, हेही सरकारने आताच सांगितले पाहिजे. फक्त भाजपला ‘क्‍लीन चिट’ देण्यासाठी एवढा खटाटोप करण्याची गरज नाही.