श्रीलंकेत काही दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव गोटाबाय राजपक्ष यांची निवड झाली आणि ही निवडणूक त्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी प्रेमदासा यांच्यापेक्षा दहा टक्के फरकाने जिंकली, हे विशेष. श्रीलंकेच्या स्थानिक राजकीय व्यवस्थेमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गोटाबाय राजपक्ष यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण २००५ ते २०१५ या काळात श्रीलंकेचे संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी  २००९ मध्ये तमिळींची वांशिक चळवळ संपुष्टात आणली आणि ते श्रीलंकेतील प्रखर सिंहली राष्ट्रवादाचे एक जितेजागते प्रतीक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या सिंहली राष्ट्रवादास साजेसे असे काम त्यांनी केले.  श्रीलंकेतील ‘इस्टर संडे’ म्हणून ओळखला जाणारा दहशतवाद त्यांनी निपटून काढला; तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्यांनी अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तान यांना पोषक असणाऱ्या धोरणांचा पाठपुरावा करून राष्ट्रभक्तीचे दर्शन घडविले. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे श्रीलंकेच्या जनतेने त्यांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून दिले आहे. वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक राष्ट्रवादाचा कट्टर पुरस्कर्ता आपले राजकीय हित साधण्यासाठी काहीही करू शकतो हेच भारताच्या दृष्टीने संभ्रमाचे आणि धाकधुकीचे असणार आहे. ते कसे आणि त्याची पार्श्वभूमी याची चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाच्या कालखंडात युरोपात आधुनिक राष्ट्र-राज्याची निर्मिती होत होती आणि या राष्ट्र-राज्यांच्या निर्मितीचे मूळ हे ‘राष्ट्रवाद’ या संकल्पनेवर आधारित होते, हे सर्वश्रुत आहे. स्वयंनिर्णयाचा हक्क, सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य या तत्त्वांसाठी ही लढाई होती. हळूहळू राष्ट्रवाद ही संकल्पना आणि त्याची व्याख्या काल- परिस्थितीनुसार बदलत गेली आणि ही सततची निरंतर प्रक्रिया असल्याने त्यात बदल होत गेले. परिणामी दुसऱ्या महायुद्धानंतर विशेषत; आशिया आणि आफ्रिका खंडातील वसाहतवादाच्या वर्चस्वाखालील देशांनी राष्ट्रवादाचा आपला लढा अव्याहतपणे लढून स्वतंत्र राष्ट्रांची मुहूर्तमेढ रोवली. आशियातील अनेक राष्ट्रे सार्वभौम आणि स्वतंत्र झाली.

भारताबरोबर पाकिस्तान, म्यानमार (ब्रह्मदेश), चीन आणि आग्नेय आशियातील काही देश याच काळात स्वतंत्र झाले. या अनेक देशांपैकी आजचा श्रीलंका आणि पूर्वीचा सिलोन देश जो ब्रिटिश काळात भारताशी संलग्न होता, तोदेखील याच काळात स्वतंत्र झाला. म्हणजे चार फेब्रुवारी १९४८ या दिवशी. तेव्हापासून श्रीलंकेत सिंहली राष्ट्रवादाची संकल्पना जोर धरू लागली आहे, ती दिवसेंदिवस श्रीलंकेच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर प्रभाव पाडू लागली आहे. याचा प्रत्यय राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीत आला आहे. राष्ट्रनिर्मितीसाठी म्हणून राष्ट्रवादाची संकल्पना प्रेरणादायी असते, हे खरे असले तरी या संकल्पनेचा अन्वयार्थ सोयीनुसार लावला जात असतो. उदाहरणार्थ- वांशिक राष्ट्रवाद, भाषिक राष्ट्रवाद, प्रादेशिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अशा अनेक राष्ट्रवादांचे भांडवल करून राजकीय हित साधले जाते, ही वस्तुस्थिती. श्रीलंकादेखील त्याला अपवाद नाही. श्रीलंकेतील राज्यकर्त्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी राष्ट्रवादाच्या या विविध पैलूंचा योग्य प्रकारे वापर केला. विशेषत: तमिळ वांशिक आणि तमिळ भाषिक यांच्या विरोधात श्रीलंका सरकारचे जे काही अमानवीय धोरण १९७० ते २००९ पर्यंत राबविले गेले ते म्हणजे कट्टरतेची परिसीमाच होती.

गोटाबाय राजपक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीलंका सैन्याने अधिकृतरीत्या तमीळवंशीय निरपराध लोकांचा जो नृशंस संहार केला त्याबाबत तर संपूर्ण जगाने श्रीलंकेला धारेवर धरले होते. पण श्रीलंकेने त्यास जुमानले नाही, परिणामी सिंहली कट्टरपंथीयांना मोकळे रान मिळाले. सरकारने सिंहली राष्ट्रवादाच्या जे कोणी आड येत असतील त्यांना एक तर श्रीलंकेतून हुसकावून लावले किंवा त्यांना श्रीलंकेतील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात दुय्यम स्थान दिले. तमीळ-सिंहली यांच्यातील जो वांशिक संघर्ष होता, त्याचे मूळ कारण म्हणजे स्थानिक तमिळ जनतेला मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक होय. दुर्दैवाने ‘सार्क’ संघटनेतील एक प्रमुख देश किंवा दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सत्ता म्हणूनदेखील भारताने त्याबाबत मौन बाळगणेच पसंत केले. तसेच अशा घटनांची रीतसर नोंद घेऊन राजनैतिक स्तरावर सखोल अशी काही प्रतिक्रिया दिली नाही. ‘ऑपरेशन पवन’च्या नावाने श्रीलंकेत भारतीय लष्करी कारवाई झाली, त्या वेळी भारताने भारतीय वंशाच्याच तमिळी लोकांना मारल्याचे शल्य त्यामागचे कारण असेल. भारतीय सैनिकांची आहुती दिली गेली, त्याचीदेखील खंत असू शकेल. यावर कडी म्हणजे आपण श्रीलंकेच्या स्थानिक आणि आंतरिक संघर्षात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यासारखा नेता गमाविला, हे कधी भरून न येणारे नुकसान भारताच्या नशिबी आले ते वेगळेच. परिणामी भारताने श्रीलंकेतील अंतर्गत बाबींबाबत मौन बाळगणे पसंत केलेले आहे. ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम’ या संघटनेचा म्होरक्‍या प्रभाकरनच्या हत्येनंतर श्रीलंकेतील वांशिक दहशतवाद संपविल्यानंतर श्रीलंकेत पुन्हा एकदा सिंहली राष्ट्रवाद नव्या जोमाने उफाळून आला. परिणामी चीवरधारी सिंहली कट्टरपंथीयांनी श्रीलंकेतील धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले. ज्या ज्या गावात हे अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन बहुसंख्येने होते आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते, त्या त्या ठिकाणी त्यांच्यावर हल्ले चढविण्यात आले.  त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले, तर काही ठिकाणी त्यांच्या मालमत्तांची नासधूस करून त्यांना तेथून परागंदा होण्यास भाग पाडले. श्रीलंका सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आणि हे गेले दशक नित्याचे चालू आहे. २०१५ च्या आसपास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा घटनांची नोंद घेतली गेली, श्रीलंकेतील अल्पसंख्याकांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे विविध संघटनांनी निदर्शनास आणले आणि तसे आक्षेपदेखील नोंदविले. पण काही उपयोग झाला नाही. परंतु तमिळवंशीय, मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन या अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल स्थानिक सुशिक्षित तरुणांनी घेतली आणि त्याचा बदला श्रीलंकेत ‘इस्टर संडे’ घडवून घेतला. श्रीलंकेतील कानाकोपऱ्यापर्यंत या दहशतवादी हल्ल्याची झळ पोचली. श्रीलंकेच्या राजकीय व आर्थिक नव्हे तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडीलादेखील धक्का पोचला. श्रीलंकेचे अंतर्गत आणि बाह्य सार्वभौमत्व धोक्‍यात आले. या हल्ल्यास जबाबदार असणाऱ्यांचा बीमोड करण्याची जबाबदारी संरक्षण सचिव आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्ष यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी ती लीलया पूर्णत्वास नेली. त्यांची ही कृती श्रीलंकेच्या जनतेला संजीवनीसारखी वाटली. ‘इस्टर संडे’ घटनेनंतर विचलित झालेल्या जनतेमध्ये आणि विस्कळित समाजजीवनात एक नव्या आत्मविश्वासाचे वारे भिरभिरू लागले, त्यातून तेथील जनतेने राजपक्ष यांना निवडून आणले. या निमित्ताने श्रीलंकेत राष्ट्रभक्तीची सांगड धार्मिक राष्ट्रवादाशी जोडून एका कट्टर आणि जहाल अशा सिंहली राष्ट्रवादास पुन्हा एकदा फुंकर घातली गेली आहे. ही घटना भारताची काळजी वाढविणारी आहे, असेच म्हटले पाहिजे. 

(लेखक मुंबई विद्यापीठाचे डीन आहेत.)