एकीकडे राज्य सरकारच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीविषयी नित्यनेमाने चिंता व्यक्त होत आहे, विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे, कर्जाचा डोंगरही वाढत आहे, अशा परिस्थितीत खर्च कमी करणे हे जेवढे आवश्‍यक, तेवढीच उत्पन्नाची बाजू बळकट करणे हेही महत्त्वाचे; पण त्या आघाडीवर सरकारच्या प्रयत्नांचे चित्र काय आहे? महालेखापालांनी (कॅग) राज्यातील विक्रीकराच्या वसुलीतील खिंडारावर जो झगझगीत प्रकाश टाकला आहे, तो पाहता हे चित्र निराशाजनक आहे, असे म्हणावे लागेल. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 12 हजार 334 कोटी रुपयांच्या कर महसुलाला राज्य सरकारला मुकावे लागले. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिलेल्या विक्रीकराच्या थकबाकीचा आकडा तर एक लाख कोटींच्या घरात असल्याचे "कॅग'च्या अहवालावरून समोर आले आहे.

विक्रीकराच्या वसुलीत एवढा ढिसाळपणा कसा काय राहू शकतो? याची जबाबदारी कोणाची? राज्याची आर्थिक स्थिती आभाळ फाटल्यासारखी झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जूनमध्येच सांगितले होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत, असेही ते म्हणाले होते. असे असेल तर विक्रीकर वसुलीच्या बाबतीत जो प्रचंड खड्डा दिसतो आहे, तो भरून काढण्यासाठी कठोर उपाययोजनांना प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. विक्रीकर अधिकारी आणि काही व्यापारी साटेलोटे करून राज्याच्या तिजोरीची लूट करत असतील तर ही गंभीर बाब आहे. विक्रीकर चुकविण्यासाठी बोगस कंपन्या काढायच्या, त्यासाठी पॅन कार्डही बोगस वापरायची. नफा काढून घ्यायचा आणि विक्रीकर चुकविण्यासाठी या कंपन्या सोईनुसार बंद करून टाकायच्या, असले प्रकार वर्षानुवर्षे चालू राहतात. विक्रीकर अधिकाऱ्यांना या करचुकव्यांचा ठावठिकाणा लागत नाही म्हणे. त्यामुळे त्यांना "लापता' असे संबोधले जाते. अलीकडे "सुशासना'चा मंत्रजागर सतत ऐकू येत असतो. ऑनलाइन व्यवहार आणि त्यामुळे निर्माण होणारे पारदर्शित्व याविषयीदेखील सातत्याने बोलले जाते. मग तरीही हे लबाडपणाचे व्यवहार सरकारी यंत्रणेच्या लक्षात वेळीच येऊ नयेत? यंत्रणेतील हे पोखरलेपण ही खरी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळेच "लापता' आहे ती सचोटी आणि कार्यक्षमताच. ही "तूट' आहे, तोपर्यंत सुशासन हे मृगजळच ठरणार.