शहरे ही निश्‍चितच देशाच्या विकासाची इंजिन असतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याची क्षमता शहरांमध्ये असते. कारण, तेथे गुंतवणूक असते, रोजगारनिर्मितीची क्षमता असते. पायाभूत सुविधांमुळे तेथे उद्योगांचे जाळे निर्माण होत असते. साहजिकच कामाच्या, रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या निमित्ताने बेरोजगारांचे, विद्यार्थ्यांचे लोंढे शहराच्या दिशेने वाहू लागतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यामुळे पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर अशा शहरांमध्ये स्थलांतरितांची संख्या झपाट्याने वाढते. त्यातून शहरांचे भौगोलिक क्षेत्रफळ सातत्याने विस्तारताना दिसते. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पाणीपुरवठ्याची सोय केली जाते. पण, त्यानंतर वापरलेल्या पाण्याच्या, सांडपाण्याच्या व्यवस्थेकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही शहरातील सांडपाणी ठिकठिकाणी नदीपात्रात तसेच सोडून देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे अनेकदा दिसते. त्यामुळे गेल्या तीस वर्षांत शहरांच्या जवळून वाहणाऱ्या नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह आटले आहेत. या नद्यांमधून आता वाहते ते फक्त सांडपाणी! ही स्थिती बदलण्यासाठी आता तरी आपण खडबडून जागे होणार काय, हा खरा सवाल आहे.

देशात सर्वाधिक वेगाने आणि सर्वांत जास्त शहरीकरण झालेले राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. पण, शहरीकरणाचे अनेक दुष्परिणाम आता दृश्‍यस्वरूपात पुढे येत आहेत. राज्यातील ५२ नद्या कमी-जास्त प्रमाणात प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्या आहेत. देशात सर्वांत जास्त नद्यांचे प्रदूषण महाराष्ट्रात आहे. डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ही माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केली आहे. त्यामुळे जागे झालेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदूषण रोखण्याची भीमगर्जना केली. त्यातून प्रदूषणामुळे श्‍वास गुदमरलेल्या नऊ नद्यांना प्राधान्य देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. त्यात दक्षिणेतील गंगा मानल्या जाणाऱ्या गोदावरीसह कुंडलिका, मुंबईतील मिठी, पुण्यातील मुठा, मुळा, पुणे-सातारा जिल्ह्याची हद्द निश्‍चित करणारी नीरा, वेळ, मोरना, ठाण्यातील कालू या नद्यांचा समावेश आहे. 

नद्या म्हणजे जीवनवाहिनी. पण, त्याच आता आक्रंदन करीत आहेत. त्याला एकमेव कारण म्हणजे, कोणतीही प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. सुमारे ८५.८५ टक्के सांडपाणी राज्यातील २७ महापालिका क्षेत्रात तयार होते आणि जेमतेम १५ महापालिकांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारलेली आहेत. तीदेखील पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाहीत. राज्यातून वाहणाऱ्या ४९ नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता १५६ ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासली. त्यातील निष्कर्ष धक्कादायक आहे. १५६ पैकी १५३ ठिकाणी नद्यांच्या पाण्यातील ‘बायोकेमिकल ऑक्‍सिजन डिमांड’ (बीओडी) जास्त होती. प्रतिलिटर पाण्यात तीस मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त ‘बीओडी’ असेल, तर त्या भागातील पाणी दूषित असल्याचे समजले जाते. साहजिकच अशा पाण्यात जलचर राहतील कसे?

महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक सांडपाणी वाहते. देशात रोज निर्माण होणाऱ्या ६१ हजार ७५४ दशलक्ष लिटरपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ७२९७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी (देशाच्या ११ टक्के) तयार होते. त्यापैकी ५१६० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित २१३७ लिटर पाणी प्रक्रिया न करता थेट नद्यांच्या प्रवाहात सोडले जाते. वर्षभरात २७.५ टीएमसी म्हणजे पुणे परिसरातील वरसगाव, पानशेत आणि टेमघर ही धरणे भरतील इतके सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते, ही आकडेवारी या प्रश्‍नाचे गांभीर्य स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.