कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला, आर्थिक विपन्नावस्था आलेली असताना सरकारने अपात्र शिधापत्रिकाधारक शोध मोहीम सुरू करून गरिबांच्या व्यथेवर मीठ चोळले आहे. उत्पन्नाच्या अटी, शर्ती हास्यास्पद आहेत. केंद्राचे धोरण रेशन व्यवस्था मोडीत काढण्याचे आहे. त्याला छेद देत राज्याने कल्याणकारी भूमिका घेत गरजूंना स्वस्तात धान्य देऊन कुपोषण रोखावे.

सध्या सरकारी गोदामातून साधारण साडेआठ कोटी टनांपेक्षा अधिक, म्हणजे आवश्‍यक मर्यादेपेक्षा किमान दुप्पट गहू-तांदुळाचे साठे पडून आहेत; याचा खर्च अंदाजे १.५ लाख कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण- पाचच्या आकडेवारीतून देशातले महिला आणि बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण वाढलेले दिसते. हे सर्वेक्षण २०१९ मध्ये केले होते. गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या लॉकडाऊननंतर वाढलेली बेरोजगारी, महागाई आणि विषमता यामुळे कुपोषणात आणखीन भरच पडली आहे, हे अनेक अहवालातून दिसून येते. उदा. ‘हंगर वॉच’ने ग्रामीण आणि शहरी भागात असुरक्षित स्थितीत जगणाऱ्या काही कष्टकरी कुटुंबांचा अभ्यास केला, त्यात असे लक्षात आले की ६२% कुटुंबाचे उत्पन्न कमी झाले होते आणि ४५% कुटुंबांवर आपल्या अन्नाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली होती. याचा अर्थ स्थिती गंभीर आहे. आपले राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीसाठी सर्वसामान्य कष्टकरी आणि गरिबांचे पोषण हा अग्रक्रमाचा विषय असायला हवा.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वंचित ठेवण्यावरच भर
सध्या देशात लागू असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कार्यकक्षेत जास्तीत जास्त कुटुंबांना समाविष्ट करून घेतले तर गोदामात धान्य सडणार नाही. लोकांच्या पोटातली भूक भागेल. इतका साधा तर्क कोणालाही पटेल. परंतु सध्या महाराष्ट्र सरकारने जी तथाकथित ‘अपात्र शिधापत्रिकाधारक शोध मोहीम’ सुरु केली आहे, त्यातून नेमके उलटे होऊन, आहेत ते लाभधारक देखील कमी होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. सरकारी परिपत्रकात रहिवासी पुरावा मागितला असला तरी भरून देण्याचा अर्ज २०११-१२मध्ये ‘बोगस’ (खोटे) शिधापत्रिकाधारक शोधून काढण्यासाठी वापरलेल्या अर्जाशी मिळताजुळता असाच आहे. यात कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न विचारले असून, कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्या शिधापत्रिकाधारकाचे धान्य त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच, ही मोहीम जमेल तितक्‍या लाभधारकांना स्वस्त धान्याच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी आहे हे स्पष्ट होते.

बरं, महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारला हे करण्याची इतकी घाई का झाली आहे हे पण समजत नाही. कारण दुसरीकडे केंद्र सरकारने तर राज्यांकडे आग्रह धरला आहे की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अधिकाधिक वंचित कष्टकरी घटकांना समाविष्ट करून घ्यावे; त्यामुळे राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात प्राधान्यक्रम (म्हणजे रु. २/३ प्रती किलो दराने धन्य विकत घेणारी) कुटुंब वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांना पत्र पाठवले आहे. पण सरकारने स्वतःच या प्रक्रियेत एक मेख घालून ठेवली आहे. प्राधान्यक्रम कुटुंबाचा शिक्का प्राप्त होण्यासाठी शहरी भागात रु. ५९,००० आणि ग्रामीण भागात रु. ४४,०००च्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने घातल्या आहेत. इतक्‍या कमी उत्पन्नावर मुंबई-पुणे सारख्या शहरात सोडा तालुक्‍याच्या ठिकाणीसुद्धा कोणी जगू शकत नाही, हे सरकारी अधिकारी खासगीत मान्य करतात. परंतु तलाठी-तहसिलदारांना त्यांनीच सूचना देऊन ठेवल्या आहेत की, रु. ६०,०००पेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला कोणालाच देऊ नये. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

साथरोगातून निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकांचे उत्पन्न प्रत्यक्षात कमीच झाले आहे. उदाहरणार्थ कोरोनामुळे अनेक शहरांमध्ये घरेलू कामगार ज्या घरांमध्ये कामासाठी जात होत्या, त्यांची संख्या कमी झाली आहे किंवा बांधकाम मजुरांचे काम मिळण्याचे दिवस कमी झाले आहेत. परिणामी त्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. परंतु त्यांना वास्तव दाखला मिळत नसून ते स्वस्त धान्यापासून वंचित ठेवले गेले आहेत. आजचे किमान वेतनाचे दर लक्षात घेतले तर या उत्पन्न मर्यादा हास्यास्पद आणि तर्कहीन आहेत. 

वास्तवात, अन्न ही लोकांची मूलभूत गरज असून त्याच्यापासून त्यांना वंचित ठेवणे हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होय. अन्न मिळवण्यासाठी उत्पन्न मर्यादेची आवश्‍यकताच काय? असल्या निरर्थक आणि निरुपयोगी मोहिमांवर जो खर्च होतो तो मूठभर ‘श्रीमंतांना’ स्वस्त धान्य योजनेतून मिळालेल्या अन्न अनुदानापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.

व्यवस्था संपवण्याचा चंग
२०१४मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून रेशन व्यवस्था मोडीत काढण्याचा त्याने चंग बांधला आहे. २०१५मध्ये उच्चस्तरीय शांताकुमार समितीने रेशन व्यवस्थेतील लाभधारक संख्या सध्याच्या ६७%वरून ४०%पर्यंत कमी करावी आणि धान्याचे दर वाढवून किमान आधारभूत किंमतीच्या ५०% करावेतअशी शिफारस केली होती. समितीच्या इतर शिफारशींमध्ये धान्य खरेदी आणि साठवणुकीच्या व्यवस्थेचे खासगीकरण करावे या महत्वाच्या सूचना होत्या. आज केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर बळजबरीने लादलेल्या तीन कायद्यांमध्ये या समितीच्या शिफारशींचे प्रतिबिंब आहे. महाराष्ट्र सरकार चालवणाऱ्या तीनही पक्षांनी या कायद्यांना विरोध करून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला असताना, ही शिधापत्रिका तपासण्याची अनावश्‍यक मोहीम कशासाठी? उलट ती त्वरित रद्द करावी आणि रेशन व्यवस्था बळकट करून त्याचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि केंद्र सरकारपेक्षा आपली धोरणे खरोखरच लोकाभिमुख आहेत हे सिद्ध करावे.