"मद्य नव्हे, हे तर मंतरलेले पाणी...' ही काव्यपंक्‍ती केवळ प्रख्यातच नव्हे, तर आर्थिक टंचाईवर मात करण्यासही किती उपयुक्‍त आहे, याचेच प्रत्यंतर सध्या महाराष्ट्र सरकारला आलेले दिसते! सरकारवर सध्या सुमारे सव्वाचार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे आणि केवळ त्या कर्जाचे व्याज देण्यासाठीच सरकारला प्रतिवर्षी 37 हजार कोटींच्या आसपास रक्‍कम उभी करावी लागत आहे. अलीकडेच शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे सरकारवर आणखी 34 हजार कोटींचा बोजा पडला आहे आणि त्यामुळे एकूणच विकासकामांमध्ये 30 टक्‍के कपात करावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी ताळेबंदाची जमेची बाजू जरा तरी भक्‍कम करण्यासाठी याच "मंतरलेल्या पाण्या'चा आधार सरकार घेत असल्याचे दिसत आहे.

त्यामुळेच आता दारूच्या दोन दुकानांमध्ये किमान 500 मीटर अंतर ठेवण्याचा आपलाच निर्णय फिरविणे देवेंद्र फडणवीस सरकारला भाग पडलेले दिसते. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी घेतला होता. दरम्यानच्या काळात महामार्गापासून 500 मीटर अंतरापर्यंतच्या दारू दुकानांवर बंदी घालण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आणि सरकारी महसुलात एकदमच खड्डा पडला! न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे 60 टक्‍के म्हणजेच 15 हजारांहून अधिक दारू दुकानांना व मद्यालयांना टाळे ठोकण्यात आले होते. या दोन्ही निर्णयांची परिणती 2016 मधील एप्रिल-मे महिन्यांच्या तुलनेत यंदा या दोन महिन्यांत उत्पादन शुल्क विभागाच्या उत्पन्नात झालेली 370 कोटींची घट लक्षात घेऊन, दोन दुकानांमधील अंतराची अट रद्द करण्यात आल्याचे दिसते. त्याशिवाय ठिकठिकाणचे महामार्ग पालिकांच्या अखत्यारीत असल्याचे जाहीर करण्याचा प्रयोगही सरकार करत आहेच!

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकारपुढे आपले उत्पन्न वाढवण्याचा हे "मंतरलेले पाणी' सोडून दुसरा कोणताही उपाय दिसत नाही. त्यातच येत्या शनिवारपासून "जीएसटी' ही नवी करप्रणाली लागू होत आहे. त्यामुळे सरकारी महसुलात नेमकी किती वाढ होणार, याचा अंदाज आलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्यावाचून गत्यंतर नाही. मात्र, सरकार त्याकडे काणाडोळा करून जुन्याच बाटलीत नवी दारू घालण्याचा प्रयोग करताना दिसत आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही नामुष्कीची बाब आहे, यात शंकाच नाही.