- रवींद्र माधव साठे

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा वर्धापनदिन गुरुवारी (ता. ११ एप्रिल) पार पडला. त्यानिमित्त खादीच्या प्रसारासाठी होत असलेल्या कार्याची माहिती.

कापसाची शेती, सूतकाम, विणकाम ही भारताने जगास दिलेली देणगी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात खादीचे महत्त्वाचे योगदान आहे. १९१८ मध्ये गांधीजींनी ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब जनतेसाठी साहाय्यभूत म्हणून ‘चरखा व खादी कार्यक्रम’ सुरु केला. १९५७ मध्ये खादी विषयास चालना देण्यामाठी राष्ट्रीय स्तरावर खादी व ग्रामोद्योग आयोग स्थापन झाला. त्याच्या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात ‘राज्य खादी मंडळ’ स्थापन करण्यात आले.

त्यानुसार महाराष्ट्रात‌ही ‘राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ’ सुरु झाले. राज्यात खादी व ग्रामोद्योगास प्रोत्साहन देणे, खादी व ग्रामोद्योगांचे संघटन करणे, त्याचे विकासनियमन करणे, खादीसंस्थांना मदत करणे, ग्रामोद्योगाअंतर्गत तयार झालेल्या मालास बाजारपेठ मिळवून देणे, किमान आर्थिक गुंतवणु‌कीने अधिकाधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे मंडळाचे मुख्य उद्देश.

आतापर्यंत मंडळाचे सभापतिपद दीनदयाळ गुप्ता, वि.स. पागे, बाळासाहेब भारदे, शिरुभाऊ लिमये, प्रभाकर कुंटे, शांतारामबापू करमळकर आदि मान्यवर मंडळींनी भूषविले आहे. ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी मंडळ मुख्यपणे कार्य करते. मंडळाच्या कक्षेत येणाऱ्या उद्योगांच्या उभारणीसाठी नोंदणीकृत संस्था, सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था, ग्रामीण उद्योजक, कारागीर व महिला बचत गट आदिंना अर्थसाहाय्य उपलब्ध होते.

केंद्र सरकारचा पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य सरकारचा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, या योजनांची कार्यवाही राज्य खादी मंडळाच्या माध्यमातून होते. शेती व शेतीपूरक उद्योगांसह अन्य उद्योगांस व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते.

उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी २० लाखापर्यंत साहाय्य करण्यात येते. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रोजगार निर्मिती उद्योगांच्या माध्यमातून अर्ध वेळ व पूर्ण वेळ अशा तीन लाख ९४ हजार ६७० लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ घोषित केली. महाराष्ट्रात बलुतेदार  संस्था  एके काळी अस्तित्वात होत्या. त्यातील पारंपरिक कारागीरांना या योजनेमुळे बळ मिळेल. या योजनेसाठी मंडळाच्याद्वारे पाच लाख २९ हजार २३६ कारागिरांची सूची तयार झाली आहे. त्यातील ७३ हजार ७४५ कारागिरांची प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे व १७६२० लाभार्थींना टूल कीट वितरीत झाले आहेत.

मंडळाचे आणखी एक वैशिष्टयपूर्ण अंग आहे, ते पुणे येथून चालणारी हातकागद संस्था. या संस्थेच्या वतीने नैसर्गिक कच्च्या मालाचा उपयोग करून विविध प्रकारच्या कागदांची निर्मिती करणे, कागदांचे नमुने, पर्यावरण‌पूरक कागदी वस्तू, धारिका निर्मिती, नवउद्योजकांसाठी प्रशिक्षण, विविध कागदांच्या तपासणीसाठी सुसज्ज शासन‌मान्य प्रयोगशाळा आदी उपक्रम चालतात.

विविध उपक्रम

राज्यात एके काळी ७२ खादी संस्था होत्या. मंडळाच्या वतीने या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जनप्रबोधन व खादीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी राज्यस्तरीय खादीयात्रा काढण्याची मंडळाची योजना आहे. युवकांना सहभागी करून घेण्यासाठी काही महाविद्यालयांसमवेत मंडळाने सामंजस्य करार केले आहेत. लाभार्थी उद्योजकांच्या व उत्पादित वस्तूंसाठी मंडळाने ‘महाखादी’ हा ब्रँड तयार केला आहे.

पुढील काळात मुंबईत खादी मॉल विकसित करणे, प्रत्येक महसूल विभागात खादी प्रदर्शने भरविणे, फॅशन शो, हनी कॅफे, वि.स. पागे स्मृती व्याख्यान, ग्रामोद्योग वसाहत, खादी मित्र योजना, शासकीय कार्यालयांमध्ये साप्ताहिक खादी परिधान करण्याचे आवाहन असे उपक्रम योजण्याची मंडळाची कल्पना आहे. खादी हे केवळ वस्त्र नसून विचार आहे, रोजगार निर्मितीचे साधन आहे.

पर्यावरण संतुलनासाठी ती एक पूरक चळवळ आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात की, ‘खादी एक अस्त्र आहे, शस्त्र आहे, खादी फॉर नेशन- खादी फॉर फॅशन - खादी फार ट्रान्सफॉर्मेशन - खादी फॉर आत्मनिर्भर भारत.

या आवाहनास अनुसरून राज्य खादी मंडळाने ‘हर घर खादी- घर- घर खादी’ ही घोषणा दिली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने त्यानुसार आपल्या घरात खादीचे कोणतेही वस्त्र- कुर्ता, पायजमा, साडी, टॉवेल, रुमाल किंवा कुटिरोद्योगाच्या माध्यमातून तयार झालेली कोणतीही वस्तू कायम वापरली तर आत्मनिर्भर भारत होण्याकडे ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. 

मधाचे महत्त्व

मंडळाची आणखी एक लोकप्रिय योजना म्हणजे मध केंद्र योजना. मंडळाचे महाबळेश्वर येथे स्वतंत्र संचालनालय आहे. या संचालनालयाच्या वतीने मधमाशा संरक्षण व संवर्धनासाठी जनजागृती, प्रचार व प्रसार केला जातो. मधपाळ व प्रगत मधपा‌ळांसाठी निःशुल्क प्रशिक्षण, विशेष छंद प्रशिक्षण, मध व मेण उत्पादनाची हमी भावाने खरेदी, शुद्ध सेंद्रिय मधाची निर्मिती, मधू मित्र पुरस्कार योजना, संपूर्ण देशात, महाराष्ट्रात सुरु झालेली ‘मधाचे गाव’ ही नावीन्यपूर्ण योजना हे मध संचालनालयाचे महत्त्वाचे उपक्रम. २०२२-२३ मध्ये १७ जिल्ह्यांत २८ जागृती मेळावे घेण्यात आले. त्यात ६४५ प्रतिनिधी सहभागी होते. ७०० प्रतिनिधींना मधमाशीपालन प्रशिक्षण देण्यात आले.

(लेखक ‘महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळा’चे सभापती आहेत.)