नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारीचा नवा हंगाम सुरू झाल्यानंतर १५ दिवसही मच्छीमारांना सलगपणे मासेमारी करता आलेली नाही. एक वादळ सरत नाही तोच ‘महा’ चक्रीवादळाने डोके वर काढले. त्यानंतर दुसऱ्या ‘बुलबुल’ वादळाने बंगालच्या उपसागरात हजेरी लावली होती. बुलबुल चक्रीवादळाचा फारसा प्रभाव कोकण किनारपट्टीवर झाला नाही; परंतु हा प्रकार नेहमीचाच झाला आहे. समुद्रात कोणतेही संकट आले, की त्याची पहिली झळ मच्छीमारांना बसते. आलेली संकटे गुपचुप सहन करून पुढे मार्ग काढत राहण्याची प्रवृत्ती कोकणातील शेतकऱ्यांबरोबर मच्छीमारांमध्येही तितक्‍याच प्रकर्षाने दिसून येते.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

 रायगड जिल्ह्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या साडेतीन लाखांच्या आसपास आहे. या व्यवसायातील अनिच्छेमुळे हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. रायगड जिल्ह्यात मागील वर्षी ४० हजार ६५० मे. टन मत्स्यउत्पादन झाले होते. यातील २० टक्के उत्पादन निर्यात केले जाते. या वर्षी मत्स्यउत्पादन ३० हजार मे. टनाहूनही खाली येण्याची शक्‍यता अधिकारीच व्यक्त करीत आहेत. ‘आमच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत’, अशी मागणी मच्छीमार करीत आहेत. अद्यापही हे पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. भरसमुद्रात आलेल्या या ओल्या दुष्काळाकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नाही. ते सत्तास्थापनेतच अडकून पडले आहेत.

महत्त्व विक्री व्यवस्थापनाचे 
मच्छीमारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबवून मच्छीमारांच्या दुर्लक्षित प्रश्‍नांकडे शासनाने लक्ष पुरवणे आवश्‍यक आहे. मुंबईसारखी मोठी बाजारपेठ असल्याने याचा फायदा येथील मच्छीमारांना उठवता आलेला नाही. त्यासाठी राज्य सरकारचे मासेमारी धोरणही तितकेच कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळते, तितक्‍या प्रमाणात आणि सुलभपणे मच्छीमारांना मिळत नाही. मच्छीमारांनी समुद्रातून मासे पकडून आणावे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी ते बाजारात विकावेत इतक्‍या माफक धोरणावर हा उद्योग चालू होता. भाजप सरकारने निळक्रांतीसारख्या योजना राबवून मासेमारीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मासे उतरवण्यासाठी ससून डॉक किंवा भाऊच्या धक्‍क्‍यावर जावे लागत असे. कारण येथील बंदरांमध्ये मासे उतरवणे, ते साठवून ठेवण्यासाठी शीतगृह, लिलावगृह, बंदरांपर्यंत वाहतुकीची सुविधा नव्हती. त्यामुळे मासे पकडूनही ते वेळेत आणि ताजे असताना विकले न गेल्याने विक्रीतून उत्पन्न कमी मिळत असे. यासाठी मासेमारीनंतर विक्री व्यवस्थापन महत्त्वाचे असल्याचे रायगडचे मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्त अभयसिंह शिंदे-इनामदार यांचे म्हणणे आहे. यादृष्टीने करंजा येथे १४९ कोटी रुपये खर्च करून अद्ययावत मासेमारी बंदर विकसित केले जात आहे; तर दुसरी जेटी अलिबाग तालुक्‍यात बोडणी येथे बांधली जात आहे, परंतु कोकणातील मच्छीमारांना खरी गरज आहे ती अद्ययावत हवामान अंदाजाची. या वर्षी ही गरज मच्छीमारांना प्रकर्षाने जाणवली. अचुक अंदाज आला नसल्याने त्याचा फटका मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे.

उत्पादन ३९ वरून १४ टनांवर
प्रदूषणाचाही मासेमारीवर परिणाम होत आहे. बॉम्बे हाय, मुंबई आणि जेएनपीटी बंदरात येणाऱ्या मालवाहतूक जहाजांतून सोडले जाणारे ऑईल, किनाऱ्यालगत असणाऱ्या मोठ्या रासायनिक प्रकल्पांतून सोडल्या जाणाऱ्या घातक रसायनांमुळे रायगड जिल्ह्यातील मासेमारी धोक्‍यात आली आहे. कांदळवनांच्या बेसुमार तोडीमुळे सागरी पर्यावरणाला धोका पोहचला आहे. वाढते प्रदूषण, नष्ट होणाऱ्या काही माशांच्या प्रजाती, घटलेले उत्पादन, शीतगृहांची कमतरता आणि सरकारी उदासीनता याचा फटका मत्स्यव्यवसायाला बसलाय. कोकणातील एकूण लोकंसख्येच्या ४० टक्के लोकांशी निगडित असलेल्या या व्यवसायाच्या वाढीसाठी कोकण पॅकेजमध्ये घोषणा झाल्या खऱ्या; मात्र अजून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

रायगडच्या किनारपट्टीवर जेएनपीटी, ओएनजीसी, इस्पात, आरसीएफसारखे मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात सुरू झालेले आहेत. अनेक रासायनिक कंपन्यांतून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नदी आणि खाडी पट्ट्यांमध्ये प्रदूषणाची समस्या निर्माण झालीय. त्याचा परिणाम थेट मत्स्यउत्पादनावर होतोय. जिताडे, पाला, रावस, दाडा, ताम, वाम आणि शेवंड या माशांचे उत्पादन कमी झाले. शेवंड या दर्जेदार मासळीचे वार्षिक उत्पादन गेल्या काही वर्षांत ३९ वरून १४ टनांवर आले. मासेमारीत घट होण्याच्या अन्य कारणांमध्ये प्रजनन क्षेत्रात होणारी घट, जादा मासेमारी, तिवरांची कत्तल यासुद्धा प्रमुख बाबी आहेत.

कोकणातील मासेमारी उद्योगाला वादळी परिस्थितीची किती झळ पोहचली आहे, याची विचारपूसही कोणी केली नाही. शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले आहे, हे प्रत्यक्ष पंचनाम्यातून सिद्ध होते; तर मच्छीमारांच्या नुकसानीसाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा राबवली जात नाही. मागील अनेक दिवस वादळी स्थितीमुळे मासेमारी नौका बंदरात नांगरून आहेत. या नौकांवरील खलाशांचा पगार, त्यांच्या राशनपाण्याची व्यवस्था, नौकांच्या डागडुजीचा खर्च कसा भागवायचा हा मोठा प्रश्‍न मच्छीमारांना पडला आहे. वादळी परिस्थितीबरोबरच कोकणातील मच्छीमारांसमोरील समस्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत.