आजमितीस महाराष्ट्रात दररोज अठरा हजार टन प्लॅस्टिकचा कचरा तयार होतो, त्यातील जेमतेम निम्म्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे शक्‍य होते, उरलेला कचरा पर्यावरणाचा गळा घोटण्यासाठी साचत राहातो, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. त्यामुळेच विघटन न होणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर थांबवून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा हेतू स्वागतार्ह असला तरी बंदीसारखा उपाय योजताना जी पूर्वतयारी करावी लागते, तिचा अद्याप तरी अभाव जाणवत असल्याने अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येताना दिसत आहेत. हे सर्व टाळता आले असते. भारतातील सतरा राज्यांनी प्लॅस्टिकबंदी लागू केली असली, तरी त्या राज्यांनाही अंमलबजावणीत बऱ्याच अडचणी आल्या. त्यामुळेच बंदीबाबत पूर्वतयारी करताना त्यांच्या अनुभवांचा अभ्यासही उपयुक्त ठरेल.

प्लॅस्टिकचा वापर इतक्‍या विविध वस्तूंमध्ये होत असतो, की त्यातील नेमक्‍या कोणत्या गोष्टींवर बंदी घालणार असा प्रश्‍न आहे. या बाबतीत सरकारी आदेशात पुरेशी स्पष्टता आढळत नाही. प्लॅस्टिकच्या वापरावर व्यापारी आणि ग्राहकांनी स्वत:हून निर्बंध आणण्याच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, अन्य अनेक बंदीहुकूमांचे अंमलबजावणीच्या पातळीवर जे झाले, तेच या बंदीबाबतही होईल काय, ही भीती अनाठायी नाही. वाजत गाजत झालेली गुटखाबंदी होऊन राज्यात पाच वर्षे लोटली, पण आजही दामदुप्पट भावाला नाक्‍यानाक्‍यावरील टपऱ्यांवर हे विष उपलब्ध होतेच. प्लॅस्टिकचे व्यसन हे तर गुटख्यापेक्षाही अधिक चिवट मानले पाहिजे. कारण जवळपास सर्वच घरांत हा घातक घटक राजरोस शिरलेला आढळतो. दुधापासून दुधी भोपळ्यापर्यंत आणि कंगव्यापासून कोबीपर्यंत असंख्य पदार्थ आज प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्येच मिळतात. इडली चटणी असो की खिचडी, अर्धा किलो तूरडाळ असो की कोळणीच्या पाटावरली सुरमई...प्लॅस्टिकच्या पिशवीतच घरात येते. सध्याच्या पॅकेजिंगच्या जमान्यात किराणा भुसाराच्या दुकानांमध्येही डाळी, रवा, विविध प्रकारची पिठे प्लॅस्टिकच्या पिशवीत पॅकबंद अवस्थेत मिळतात.

इतकेच नव्हे, तर घरच्या देवाला वाहिली जाणारी रोजची फूलपुडी आणि गेंदाच्या फुलांचे हारदेखील निमूटपणे प्लॅस्टिकच्या पिशवीत येतात. प्लॅस्टिकचा हा वापर आपल्या जीवनशैलीत इतका भिनला आहे की तो सहजासहजी एका सरकारी आदेशाद्वारे जाईल, हे अशक्‍य आहे. त्यामुळेच या विशिष्ट उद्देशासाठी जास्तीत जास्त लोकसहभाग कसा निर्माण करता येईल, हे पाहायला हवे. 

शिवाय धोरण आणि अंमलबजावणी या दोन्ही पातळ्यांवर अधिक काटेकोर राहण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापराच्या तंत्रज्ञानावर काम व्हायला हवे. त्याविषयीच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देता येईल. शिवाय प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापराच्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध आहेत आणि आणखीही होऊ शकतील, ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी. आपल्याकडे जेवढं प्लॅस्टिक वापरले जाते, त्याच्या सुमारे 47 टक्के पुनर्वापरासाठी उत्पादकांकडे येते, हे लक्षात घ्यायला हवे. "प्लॅस्टिकबंदी लागू झाल्यास किमान 50 हजार छोटे-मध्यम उद्योग बंद पडून किमान चार-पाच लाख लोकांचा रोजगार बुडेल', अशी भीती काही व्यापारी संघटनांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी राज्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंपैकी 80 टक्‍के वस्तू या परराज्यातून येतात. उर्वरित वीस टक्‍क्‍यांचे उत्पादन करणाऱ्या स्थानिक उद्योगांचे अन्यत्र पुनर्वसन करता येऊ शकेल, असा सरकारचा दावा आहे; परंतु हे पोकळ आश्‍वासन ठरू नये.

त्याचा तपशील आणि आराखडा नीट ठरला नसेल तर बोरोजगारीचे संकट कोसळलेल्यांची अवस्था बिकट होईल. शीतपेयाच्या बाटल्या अणि वेफर्ससारखे अन्य महागडे चटकमटक पदार्थ विकणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वेष्टने मात्र सरकारी बंदीतून अनायासे सुटली असून, गरीब पोटार्थी प्लॅस्टिक उत्पादक आणि विक्रेता मात्र आयुष्यातून उठेल, असा इशारा प्लॅस्टिक उत्पादक संघटना देतात. यातील तथ्य तपासून सरकारला पावले उचलावी लागतील. 

प्लॅस्टिक गोळा करणारे श्रमजीवी प्लॅस्टिकमुळे होणारे प्रदूषण कमी करायला मदत करतात, हा मुद्दाही लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच निव्वळ बंदीने प्रश्‍न सुटेल, अशा भ्रमात न राहता सरकारला विविध आघाड्यांवर सर्वंकष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अर्थात सरकारी प्रयत्नांना यश येण्यासाठी लोकांमधून चळवळ उभी राहणे गरजेचे असते.

पर्यावरणाच्या जतनाची जबाबदारी आपल्यावर अधिक आहे, याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे आवश्‍यक आहे. "से नो टू प्लॅस्टिक' किंवा "कृपया प्लॅस्टिकची पिशवी मागू नका' असल्या निव्वळ पाट्या लावून काहीही साध्य होणार नाही. घरातून निघताना कापडी पिशवी बाळगावी, हा आजवर सुविचार होता. आता त्याचे सवयीत रुपांतर होणे ही काळाची गरज आहे.