विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जवळ आले की, विदर्भात आंदोलनांचे पीक येते. यंदाही ते आले आहे. तिकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा "हल्लाबोल' सुरू आहे. इकडे अकोल्यात "शेतकरी जागर मंच'चे आंदोलन गाजले. ज्येष्ठ भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अकोल्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले. तीन दिवस त्यांनी हे आंदोलन चर्चेत ठेवले. भाजपचे खासदार नाना पटोले, "प्रहार'चे बच्चू कडू यांनी आंदोलनाला भेट देत पाठिंबा दिला. "स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'चे रविकांत तुपकर यांनी तिन्ही दिवस सक्रिय सहभाग घेतला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांसह राज्यातील पक्षाचे प्रमुख नेते, आम आदमी पक्ष, भारिप-बहुजन महासंघ, शिवसेना अशा सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी पाठिंबा दिला. पश्‍चिम बंगालमधून तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी खास अकोल्यात आले. ममता बॅनर्जी यांनी फोनवरून आंदोलकांना पाठिंबा दिला. ही सर्व पार्श्वभूमी आणि प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेच्या विविध फेऱ्यांनंतर तिसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशवंत सिन्हांशी फोनवरून संपर्क साधून शेतकऱ्यांच्या मागण्या तत्त्वतः मान्य केल्या. आंदोलनाचा शेवट झाला. आता चर्चा सुरू आहे ती, या आंदोलनाने नेमके काय दिले ? शेतकऱ्यांचे प्रश्न खरंच सुटले का? याची... दिलेली आश्वासने सरकार प्रत्यक्षात किती पाळते, यावर ते स्पष्ट होईल. मात्र, एक बाब प्रकर्षाने समोर आली, ती म्हणजे काही होवो अथवा न होवो, पण शेतकरी आंदोलनाला बळ मिळाले आहे. आज देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. नोटाबंदीची सर्वाधिक झळ शेतकरी व ग्रामीण भागाला बसली आहे. शेतीमालाला नीचांकी दर मिळतो आहे. त्यात बोंड अळीने धुमाकूळ घातला आहे. इतर किडींनी आक्रमण केल्यामुळे पुढे काय, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. यातून मोठे देशव्यापी आंदोलन उभे होऊ शकते, हेच या निमित्ताने स्पष्ट झाले. अकोल्यातील आंदोलनाच्या निमित्ताने "शेतकरी जागर मंच'नेही श्रेयाची लढाई हुशारीने हाताळली. या आंदोलनासाठी यशवंत सिन्हांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला अकोल्यात यावे लागले, हा खरे तर येथील राजकीय नेतृत्त्वाचा एकप्रकारे पराभवच आहे. मात्र, यशवंत सिन्हा आले नसते तर कदाचित शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सरकारने एवढे गांभीर्याने घेतले नसते, हेही तेवढेच खरे!