प्रशांत-हिंद महासागर टापूतील छोट्या देशांना आर्थिक मदतीच्या सापळ्यात अडकवून चीन तेथे व्यापाराच्या निमित्ताने सामरिक आधार निर्माण करत आहे. मालदिव व श्रीलंकेशी नुकतेच झालेले करार हे त्याचेच निदर्शक आहे. 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ऑक्‍टोबरमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात माओ आणि दंग ज्याव फिंग यांच्याबरोबरीचे स्वतःचे स्थान प्रस्थापित करणारी नोंद पक्षाच्या घटनेत केली. अमेरिकेचे उरलेसुरले वर्चस्व संपवून जगातली पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता बनण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. पंच्याऐंशी टक्के हान वंशीय चीन हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचा केवळ दाखलाच देत नाही, तर स्वतःला जगाचे केंद्र समजतो. अमेरिकेसह सर्व जगाने ते मान्य करावे या दिशेने शी जिनपिंग यांची वाटचाल सुरू आहे. जपान आणि युरोपीय समुदायाला हटवून चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता बनला असून, प्रचंड आर्थिक सामर्थ्याला लष्करी सिद्धतेची जोड देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अमेरिका आणि रशियाकडे चीनच्या अनेक पट अण्वस्त्रे आहेत; मात्र आजच्या काळात आर्थिक व औद्योगिक ताकदीला महत्त्व असल्याने त्या जोरावर आशिया, आफ्रिका, युरोप व लॅटिन अमेरिका खंडात व्यापार वाढविण्यावर चीनने लक्ष केंद्रित केले आहे. "सिल्क रुट'चे पुनरुज्जीवन करणारी "वन बेल्ट वन रोड,' सागरी सिल्क रुट या महत्त्वाकांक्षी योजना त्याची साक्ष देतात. 

माओ यांच्या नेतृत्वाखाली 1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सरकार आले. माओ यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांना सहकार्याचे आवाहन केले होते; परंतु ट्रूमन यांनी त्याची दखल घेतली नाही. चीनमधील अफूच्या व्यापारातून अमेरिकेतील औद्योगिक क्रांतीला वेग आला. रुझवेल्टसह अनेक अमेरिकी अध्यक्ष व नेत्यांचे (अगदी जॉन केरींसह) वाडवडील अफूच्या व्यापारावर श्रीमंत झाले होते. ब्रिटन आणि अमेरिकेला या व्यापारातून बाहेर पडावे लागल्यापासून अमेरिकेने चीनशी शंभर वर्षे संबंध ठेवले नव्हते. माओची सांस्कृतिक क्रांती फसल्यानंतर दंग ज्याव फिंग यांनी अमेरिका व युरोपीय देशांशी संबंध सुधारून आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम रुजविला. 1979 ते 2000 या दोन दशकांत तो चांगलाच फोफावला. आर्थिक ताकद वाढल्याबरोबर चीनने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपला ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. राजकीय संबंधांना आर्थिक आशय असल्याखेरीज व्यापक प्रभावक्षेत्र निर्माण होत नाही, या जाणिवेतून शी जिनपिंग यांनी "सिल्क रुट'चा नवा अवतार पुढे आणला. 

जपान, दक्षिण कोरिया यांच्याबरोबर चीनचे सागरी हद्दीचे वाद असतानाही त्यांच्यातील व्यापार वाढतच राहिला. आग्नेय आशियातील "आसियान'चा आर्थिक कणाच चीनबरोबरच्या व्यापारावर उभा आहे. निर्विवाद आर्थिक वर्चस्व निर्माण झाल्यानंतर चीनने दक्षिण चीन समुद्राच्या 90 टक्के टापूवर मालकीचा दावा केला. हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फिलिपिन्सच्या बाजूने कौल देऊनही चीन आपला हक्क सोडायला तयार नाही. या सागरी टापूतील खनिजे, तेल-वायूचे साठे व सागरी उत्पादनांइतकेच त्यावरील सार्वभौमत्व प्रस्थापित करून अमेरिकेला या टापूतून बाहेर पडण्यास भाग पाडायचे, असे त्यामागे डावपेच आहेत. उत्तर कोरियाने अमेरिका, जपान व दक्षिण कोरियाला धमकावण्यामागे चीनच आहे. 

चीनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रशांत-हिंद महासागर टापूला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आपली सागरी वाहतूक निर्धोक चालू राहावी, यासाठी चीन या टापूतील छोट्या देशांना आर्थिक मदतीच्या सापळ्यात अडकवून तेथे व्यापाराच्या निमित्ताने सामरिक आधार निर्माण करत आहे. आफ्रिकेतील दिग्बोती, पाकिस्तानातील ग्वादार येथे आपल्या नौदलासाठी सुविधा निर्माण केल्यानंतर श्रीलंका, मालदिवमध्ये औद्योगिक व पायाभूत प्रकल्पांच्या निमित्ताने चीन हात-पाय पसरत आहे. चीनचे एक तंत्र आहे. छोट्या देशांना फेडता येणार नाही इतकी मोठी कर्जे द्यायची आणि त्या बदल्यात जमिनीवरचे हक्क विकत घ्यायचे. मध्य आशियातील ताजिकिस्तानमध्ये त्याची सुरवात झाली. त्या देशावरचे कर्ज 2005 ते 2017 या बारा वर्षांत चारशे टक्‍क्‍यांनी वाढले. परतफेड अशक्‍य असल्याने चीनने अकरा हजार चौरस कि.मी.चा टापू ताब्यात द्या, अशी मागणी केली. श्रीलंकेतील महिंदा राजपक्षे सरकारने हंबनटोटा हे खोल समुद्रातले बंदर व्यापाराच्या दृष्टीने फायद्याचे नसताना चीनकडून त्यासाठी 110 कोटी डॉलरचे कर्ज घेतले. त्याची परतफेड अशक्‍य झाल्याने आता तीस कोटी डॉलरच्या बदल्यात चीनला ते 99 वर्षांच्या कराराने देण्यात आले. तेथील 15 हजार एकर टापूत चीनचे उद्योग उभे राहतील. मालदिवमधील अब्दुल्ला अमीन अब्दुल गय्यूम सरकारशी खुल्या व्यापाराचा करार करत तेथील एक बेट चीनने 50 वर्षांच्या कराराने घेतले आहे. हंबनटोटात व्यापारी वाहतूक तोट्यात असल्याचे निमित्त करून चीन तेथे आपल्या नौदलासाठी तळ उभारणार आहे. म्यानमारमधील बंगालच्या उपसागरातील बंदर, हंबनटोटा, ग्वादार, मालदिव अशी चीनच्या नौदल सुविधांची साखळी केवळ भारतालाच जरबेत ठेवणार नसून, पश्‍चिम आशियातील अमेरिकी आरमारालाही शह ठरणार आहे. 

"चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'च्या मुद्यावर पाकिस्तानात विरोधी सूर वाढत असून, श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांनीही हंबनटोटा प्रकरणात सरकारला धारेवर धरले आहे. मालदिव सरकारने दडपशाही करून चीनबरोबरच्या कराराला बेकायदा मंजुरी मिळविली आहे. भारतीय उपखंडात ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया रचणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीशी चीनची तुलना सुरू झाली आहे. नेपाळमध्ये चीनच्या कच्छपी लागलेले ओ. पी. शर्मा ओली यांचेच सरकार येणार आहे. सोव्हिएत संघराज्याद्वारे रशियाने पूर्व युरोपमध्ये विस्तार केला. चीनने इतर मंगोलिया व नंतर तिबेट बळकावले. माओ तिबेट, नेपाळ, सिक्कीम आणि भूतान ही आपल्या हाताची चार बोटे मानत होता, याचा अर्थ सहज लक्षात यावा. चीनने व्हेनेझुुएला, तसेच आफ्रिकेतील अनेक देशांत गुंतवणूक केली. त्यातील एकाही देशाचा फायदा झाला नाही. वसाहतींच्या काळात युरोपीय देशांनी जशी लूट केली, तेच चीनचे तंत्र आहे. पाश्‍चात्त्य सत्ता तिसऱ्या जगातील राजकारणावर पडद्याआडून प्रभाव पाडून आपले हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीय उलथापालथी घडवून आणत. चीनची पुढील दिशा तीच असेल.