भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यकाळात मोठी भरारी घेईल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे, ही आनंदाची बाब असली, तरी हे साकार होण्यासाठी मूलभूत आर्थिक प्रश्‍नांना भिडावे लागणार आहे. 

नववर्षाच्या उंबरठ्यावर शेअर बाजाराने घेतलेला उंच झोका आणि भारत येत्या वर्षात जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, हे ब्रिटनमधील 'सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अँड बिझिनेस रिसर्च'ने वर्तविलेले भाकीत यामुळे एकूणच आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. शिवाय निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी पक्ष नेहमीच लोकमत आकर्षित करण्यासाठी देशाच्या अर्थस्थितीचे गुलाबी चित्र रंगवीत असतात. त्यामुळे त्या भावनेला आधीच खतपाणी घातले गेल्यास नवल नाही. पण ही स्वप्ने पाहताना समोरच्या वास्तवाची नीट जाणीव नसेल, तर मोठा भ्रमनिरास होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच वास्तव समजावून घेणे केव्हाही श्रेयस्कर.

'विकास' हा विषय गेली तीन वर्षे राजकीय अजेंड्यावरचा मध्यवर्ती विषय बनविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना देण्याचा प्रयत्न काही प्रमाणात केला हे खरे; परंतु तेवढ्याने भागणारे नाही. अर्थव्यवस्थांपुढील प्रश्‍नांचे स्वरूप आणि सध्याची परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची आणि व्यामिश्र आहे, की आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बहुस्तरीय, सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. बॅंकांच्या बुडीत कर्जांचे उत्तरोत्तर वाढत असलेले प्रमाण आणि त्यामुळे अक्षरशः गटांगळ्या खाण्याची बॅंकांवर आलेली वेळ, या दुखण्याला उतार पडण्याऐवजी ते अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरअखेर सार्वजनिक बॅंकांची एकूण थकित कर्जांनी सात लोख कोटी रुपयांचा पल्ला ओलांडला आहे. व्यावसायिक कर्जांचा त्यातील वाटा 77 टक्के असल्याचेही रिझर्व्ह बॅंकेने नमूद केले आहे. नवा दिवाळखोरीविषयक कायदा आणूनही अद्याप या प्रश्‍नाची सोडवणूक दृष्टिपथात नाही. 

कर्जाचा बोजा असलेल्या कंपन्या नव्याने कोणत्या गुंतवणुकीस पुढे येत नसल्यास नवल नाही. शिवाय मागणी निर्माण होताना दिसत नाही. सध्याची उत्पादनक्षमताही पूर्ण वापरली जात नाही, असे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात जे मरगळलेपणाचे मळभ साचले आहे, त्यात रोजगारनिर्मितीच्या नव्या शक्‍यताही झाकोळून जात आहेत. रोजगारनिर्मितीला जोवर चालना मिळत नाही, तोवर विकासाचा रुतलेला गाडा भरधाव वेग घेऊच शकणार नाही. हा धक्का देण्यासाठी सरकारला कसून प्रयत्न करावे लागतील. म्हणजेच सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवायला लागेल. पण मग वाढत्या वित्तीय तुटीचे काय करायचे, असा प्रश्‍न उभा राहील. खरी कसोटी आहे ती येथेच. विकासाला गती देणे आणि वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवणे हा समतोल सरकार कसा साधते, ते महत्त्वाचे ठरेल. पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे रोजगारनिर्मितीचा प्रश्‍न हा केवळ गुंतवणूक वाढल्याने सुटेल,असे नाही.

तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल आणि त्यांचे उत्पादनप्रक्रियेतील वाढते महत्त्व लक्षात घेता गुंतवणूक वाढली की रोजगार वाढेल, असे सरळसोट समीकरण आता राहिलेले नाही. पूर्वी असे म्हणता यायचे, की गुंतवणूक वाढताच रोजगार वाढेल, त्यातून समाजातील एकूण क्रयशक्तीला चालना मिळेल, मग मागणीला उठाव येईल आणि मागणीमुळे नव्याने गुंतवणूक करण्याचा खासगी क्षेत्राचा उत्साह वाढेल. ही 'सायकल' आता मात्र त्या पद्धतीने चालत नाही, याच्या कारणांच्या मुळाशी गेले पाहिजे. औद्योगिक कंपन्यांना असलेली मनुष्यबळाची गरज बदलते आहे. शिवाय अनेक कारणांमुळे रोजगाराचे स्वरूपही पूर्वीप्रमाणे राहिलेले नाही. त्यामुळे अनेकदा गुंतवणूक वाढूनही नोकऱ्यांच्या संधी वाढल्या आहेत, असे दिसत नाही.

रोजगाराच्या प्रश्‍नाशी भिडताना या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्‍यक आहे आणि तिथेच मुद्दा येतो तो दर्जेदार शिक्षणाचा आणि कौशल्याविकसनाचा. म्हणजेच विकासाला गती द्यायची असेल तर सरकारचा सकारात्मक हस्तक्षेप हा विविध आघाड्यांवर महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः शिक्षणाच्या उत्तम सोई-सुविधा निर्माण करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यातही या बदलत्या आर्थिक-औद्योगिक पर्यावरणाचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या सुधारणांचा गाजावाजा खूप झाला, त्यांची प्रक्रिया मध्येच थांबवून चालणारी नाही. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी लाल फितीसारख्या समस्यांवर मार्ग काढावाच लागेल.

उद्योगाबरोबरच शेतीची उत्पादकता वाढविणे, शेतीतील गुंतवणूक वाढविणे याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. शहरी आणि ग्रामीण भारतातील दरी वाढताना दिसत असून त्यातून साचत आलेल्या असंतोषाचे पडसाद मतदान यंत्रातूनही उमटताना दिसताहेत. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारला आपल्या एकूण धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचा, धोरणात्मक दिशेचाही फेरआढावा पुढच्या काळात घ्यावा लागण्याची शक्‍यता आहे. सध्याचे आर्थिक आघाडीवरचे मळभ असेच राहील, असे नाही. पण त्यासाठी कोणते प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचे भान हवे. सेन्सेक्‍समधून जो आशावाद प्रतिबिबिंत होत आहे आणि जागतिक संस्थांच्या अहवालातून भारताविषयी ज्या अपेक्षा व्यक्त होत आहेत, त्या साकार होणार नाहीत, असे मानण्याची गरज नाही; परंतु प्रश्‍न आहे तो निव्वळ दिवास्वप्ने न पाहता मुख्य प्रश्‍नांना भिडण्याचा. डोळस आशावाद बाळगण्याचा.