आधीच पावसाने विकल केलेल्या मुंबापुरीला इमारत कोसळण्याच्या घटनेने आणखी एक तडाखा दिला आणि जीवितहानी वाढली. हे अनास्थेचे, लालफीतशाहीचे बळी आहेत, यात शंका नाही. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रश्‍नामुळे धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरुन राहणे नागरिक पसंत करतात अन्‌ एके दिवशी सारेच संपते. मुंबईत जमीन सर्वाधिक महाग, त्यामुळे या जमिनीला चिकटून राहणाऱ्या मुंबईकरांच्या मनोवृत्तीमुळे मृत्यू होत आहेत खरे; पण प्रशासनालाही जबाबदारी टाळता येणार नाही.

मोडकळीस आलेल्या इमारतींना 'अतिधोकादायक' ठरवणाऱ्या नोटिसा दरवर्षी तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांवर बजावल्या जातात. तेथून हलवले जाणे म्हणजे 'हक्‍काच्या इंचभर का होईना, पण जागेवर पाणी सोडणे आहे', असा समज लोकांमध्ये दृढ झाला आहे.

भेंडी बाजारमधील दुर्दैवी हुसैनी इमारतीच्या कहाणीला करूण किनार आहे. या इमारतीचा पुनर्विकास करणे निश्‍चित होते. भेंडी बाजारातील मोडकळीस आलेल्या शेकडो इमारतींना कवेत घेणारा 'सैफी बुन्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट'चा पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या सात वर्षांपासून प्रशंसेचा विषय आहे. हलाखीत जीवन जगणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायाची भेंडी बाजारातील दाटीची वस्ती नव्याने उभारुन रहिवाशांना देखणी, आधुनिक घरे देण्याचे हे स्वप्न अनुकरणाचा विषय ठरवून मुंबईतील काहीशे चाळींनी या पुनर्विकास प्रकल्पाचा अभ्यास सुरू केला होता. 'म्हाडा'ने धोक्‍याची ही जागा सोडा, अशी नोटीस दिली होती; तसेच संक्रमण शिबिरात सोय केली होती. या इमारतीतील काहींनी घरे रिकामी केली; पण पाच कुटुंबे मात्र अडून बसली. मात्र नव्या इमारतीत चांगले घर मिळेल काय? 'म्हाडा'ने पर्यायी व्यवस्था म्हणून उभे केलेल्या संक्रमण शिबिराची जागा दहा किलोमीटर दूर असल्याने तेथून परत यायचे तरी कसे, असे प्रश्‍न त्यांच्या मनात होते. पर्यायी जागा मिळत असताना जीव धोक्‍यात घालून मोडकळीला आलेल्या इमारतीत जगण्याचे कारणच काय होते, हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्‍न मुंबईत गैरलागू ठरतो तो जागेच्या अडचणीमुळे.

'मृत्यूच्या छायेत वावरणे परवडले; पण जागेचा वियोग नको, ती पुन्हा मिळेल याची शाश्‍वती काय', असे प्रश्‍न नागरिकांच्या मनात दाटून येतात. कुठलेही विस्थापन जनतेला मान्य नसतेच. मुंबईसारख्या महानगरात रोजगार, मुलांच्या शाळा जवळ असाव्यात, या भावनेने जागा सोडल्या जात नाहीत. ठाम नकार देत जागा न सोडण्यामागचे कारण बिल्डरांचा पूर्वानुभव हेही असते. जागा नव्याने उभारण्याच्या नावाने करार होतात; पण बऱ्याचदा विकसक जागा गिळंकृत करतो. 

साठ टक्‍के जनता चाळीत आणि झोपड्यात राहते, हेच मुळात महानगराला भूषणावह नाही. त्यांच्यासाठी नव्या वसाहती उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घ्यायला हवे. अशा वस्तीत रहाणाऱ्यांचे प्राक्‍तन बदलण्यासाठी फेरविकास योजना राबवण्याचा आव आणला जातो खरा; पण बिल्डर निर्धारित कालावधीत ना जागा देत, ना पर्यायी निवासी भाड्याचे पैसे हाती ठेवत. फेरविकास शक्‍य व्हावा म्हणून लाखो नागरिकांना संक्रमण शिबिरात ठेवण्याचीही तयारी नियमाप्रमाणे केलेली असते .पण हे सर्व नियम कागदावर राहिल्याने नागरिक अशा योजनांना प्रतिसाद देत नाहीत.

बिल्डर काय किंवा सरकार काय, दिलेला शब्द पूर्ण करत नाहीत, हाच आजवरचा लौकीक. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी 'म्हाडा'कडे आहे. 'म्हाडा'च्या विश्‍वासार्हतेबद्दल न बोललेलेच बरे. हुसैनी इमारतीबाबत 'म्हाडा'ने नियमांचे काटेकोर पालन केले. पावसाळ्यापूर्वीच ही जागा रिकामी करा, अशी नोटीस बजावली. त्यामुळे तांत्रिकदृष्टया ते हात वर करुन मोकळे होऊ शकतात. पण जनतेला विश्‍वासात घेऊन मतपरिवर्तन करावे लागते. तसे घडत नाही.

सरकारी उपक्रमावर विश्‍वास बसू नये, हे केवढे दुर्दैव! सरकारच्या प्रयत्नांना रहिवासी पूर्वानुभवामुळे दाद देत नाहीत. एक इमारत पडली, स्वप्ने संपली; पण मुंबईतील काही हजार इमारतींची स्थिती हीच आहे. जीर्ण झालेले बांधकाम केव्हाही जमीनदोस्त होईल अशी अवस्था आहे. अशा मृत्यूच्या सापळ्यात जगणाऱ्या रहिवाशांना फेरविकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम दिला पाहिजे. प्रत्येक अधिवेशनात मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्‍न चर्चेला येतो; पण विकासाचे सुस्पष्ट प्रारुप मात्र तयार होत नाही. आमदार आणि प्रशासनाच्या आडून विकसक जागा गिळंकृत करतात. या 'लॅण्डशार्क'च्या तोंडी जाणे जनतेला पसंत नसल्याने ते भय न संपणाऱ्या सावटात जगतात. हे चित्र बदलण्यासाठी गरज आहे ती कालबद्ध कार्यक्रमाची.