उत्तर कोरिया सातत्याने आगीशी खेळ करून जगाला भंडावून सोडत असला, तरी त्याला अटकाव करण्याचे प्रयत्न परिणामकारक ठरलेले नाहीत. या 
राजनैतिक अपयशाची कारणे शोधून व्यूहरचना बदलावी लागेल. 

उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जोंग उन सातत्याने आपल्या डरकाळ्या फुकाच्या नाहीत, याचीच जाणीव जगाला करून देत आहे. काही दिवसांपूर्वीच जपानच्या हद्दीवरून क्षेपणास्त्र सोडून आणि पाठोपाठ हायड्रोजन बॉंबची चाचणी घेऊन त्याने आपले विध्वंसक इरादे दाखवून दिले आहेत. यापूर्वीच्या पाच अणुचाचण्यांच्या स्फोटांपेक्षा हायड्रोजन बॉंबच्या चाचणीमुळे झालेला स्फोट जास्त क्षमतेचा होता. आण्विक कार्यक्रमाच्या बाबतीतील आपली सिद्धता कच्ची नाही, ती परिपूर्ण आहे, हे अधोरेखित करण्याचा हा खटाटोप म्हणावा लागेल. आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांसाठी तयार केलेल्या बॉंबची ही चाचणी यशस्वी झाल्याचे सांगून या देशाने थेट अमेरिकेलाच आव्हान दिले आहे. अशा या देशाला कोणी थोडाफार चाप लावू शकत असेल तर तो चीनच; परंतु त्या देशात 'ब्रिक्‍स'ची महत्त्वाची परिषद सुरू होण्याच्या सुमारासच ही चाचणी घेऊन चीनच्याही विरोधाला भीक घालत नसल्याचे उत्तर कोरियाच्या बेताल नेतृत्वाने जणू जाहीर केले आहे.

या वेडाचाराला वेळेत अटकाव केला नाही, तर त्याची परिणती किती मोठ्या विध्वंसात होऊ शकते, याची कल्पनाच केलेली बरी. दक्षिण कोरिया, जपान आणि अमेरिकेला तर हा देश शत्रूच मानतो. त्याचबरोबर त्या देशाचा आण्विक कार्यक्रम ही चीनच्या दृष्टीनेदेखील धोकादायक बाब असून, विभागीय सुरक्षास्थिती ढासळल्यास त्याचे भीषण परिणाम चीनलाही भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता तरी चीनला शाब्दिक निषेधापलीकडे जाऊन निर्णायक आणि परिणामकारक असे पाऊल उचलावे लागेल. 

हा तिढा दिवसेंदिवस अधिकाधिक पेचदार आणि गंभीर होत चालला आहे, याचे कारण या प्रश्‍नाबाबत जाणवत असलेली राजनैतिक पोकळी. कोणालाच जुमानायचे नाही, असाच पवित्रा असल्याने या परिस्थितीला सर्वाधिक जबाबदार आहे, तो उत्तर कोरियाच. याचे कारण मुळात देश म्हणून एका विशिष्ट उद्दिष्टाने त्याची वाटचाल चाललेली नाही. लोकांना भणंग अवस्थेत ठेवून तिथल्या नादान राज्यकर्त्यांनी आगीशी खेळ चालविला आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अगदी तळाला असलेल्या या देशाला तगवले आहे, चीनकडून मिळणाऱ्या मदतीनेच. उत्तर कोरियातील जवळजवळ 90 टक्के व्यापारावर चीनचे नियंत्रण आहे. तोच उत्तर कोरियाला प्रामुख्याने तेलपुरवठा करतो. शेजारच्या या देशाचे नाक दाबून त्याला वठणीवर आणणे चीनला शक्‍य आहे; परंतु आजवर परिस्थिती इतकी विकोपाला जाईपर्यंत चीनने हे केले नाही. याचे कारण उत्तर कोरियाचा उपद्रव नसेल, तर अमेरिका आपल्या अगदी अंगणापर्यंत हातपाय पसरेल, असे त्या देशाला वाटते. त्यामुळे ही डोकेदुखी पूर्ण नष्ट कशाला होऊ द्यायची, असा सोईस्कर विचार त्या देशाने केला. परंतु, एकदा बाहेर पडलेला भस्मासुर पुन्हा बाटलीबंद करणे अशक्‍य होऊन जाते. हा धोका ठाऊक असूनही चीनने उत्तर कोरियाला पायबंद घालण्याच्या राजनैतिक प्रयत्नांना पुरेशी साथ दिली नाही.

लष्करी संघर्षाने प्रश्‍न सुटत नाहीत, उलट वाढत जातात. त्यामुळेच राजनैतिक पुढाकाराचे महत्त्व वादातीत होते. परंतु, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वर्तनातून दिसला तो निव्वळ थयथयाट. वास्तविक अगदी आपल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारापासून ट्रम्प हे भाषणांमधून उत्तर कोरियाच्या प्रश्‍नाचा उल्लेख करीत आले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी उत्तर कोरियाला धमकाविणारी काही वक्तव्ये केली. परंतु, हे पेच इतक्‍या सहजपणे सोडविता येत नसतात, याची आता त्यांना जाणीव झाली असेल. सुसंगत आणि दीर्घ पल्ल्याचे धोरणच त्यांच्याजवळ नाही, असे ट्रम्प यांच्या कारभारावरून वाटते. एकीकडे उत्तर कोरियाशी जे व्यापार करतील, त्यांच्यावर बहिष्कार घाला, असे आवाहन ते 'ट्‌विटर'वर करतात, तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर कोरियावर हल्ला करण्याची तयारी असल्याची धमकीही देतात.

समजा, बहिष्काराचे हे अस्त्र त्यांनी चीनच्या विरोधात वापरायचे ठरविले, तर त्यांना हे शक्‍य आहे काय? अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापार संबंध एवढे व्यापक आहेत, की असे पाऊल उचलणे अमेरिकेलाच जड जाईल. उत्तर कोरियावर हल्ला करून त्या देशाच्या अण्वस्त्रक्षमतेवरच नेमका प्रहार करणे ही बाब सोपी नाही. शिवाय, तसे घडण्याची शाश्‍वतीही नाही. लष्करी संघर्षाचा असा भडका उडण्यात दक्षिण कोरिया, जपान यांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणे हे अटळ आहे. आर्थिक- औद्योगिक प्रगती साधणाऱ्या दक्षिण कोरियाला हवे आहे स्थैर्य. संघर्षाने कोणतेही वळण घेतले तरी तिथल्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल, अशीच त्या देशाची भू-राजकीय स्थिती आहे. याउलट उत्तर कोरियाने गमावण्यासारखे फारसे काही कमावलेले नाही. त्यामुळेच कोणतेही लष्करी दुःसाहस मित्रदेशांनाच महागात पडू शकते. अशा परिस्थितीत चीनला परिणामकारक पाऊल टाकण्यासाठी उद्युक्त करणे हा एकच व्यवहार्य मार्ग सध्यातरी उरतो. तिथे ट्रम्प प्रशासनाच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागणार आहे.