काळ्या पैशाच्या जन्मापासून सगळ्या देशद्रोहांचा संबंध जोडला गेलेल्या नोटाबंदीच्या घोषणेला रविवारी, 8 ऑक्‍टोबरला अकरा महिने पूर्ण झाले. नोटाबंदी अन्‌ जीएसटी या दोन्हींमुळे सर्वसामान्यांवर, व्यापाऱ्यांवर, उद्योजकांवर काय काय परिणाम केले, याची चर्चा न करणारा माणूसच सध्या देशात सापडणार नाही. त्यातूनच 'विकास'चा जन्म झाला, पुढे 'तो वेडा झाला' वगैरे सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रत्येक गरिबाच्या घरी वीज देणारी 'सौभाग्य' योजना जाहीर केली काय, अन्‌ अचानक लोडशेडिंग सुरू व्हावं काय; 'विकास'सोबत 'प्रकाश'ही गायब झाल्याची टीका होऊ लागली. ...अन्‌ एक नवी बातमी आलीय. नोटाबंदीच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवणारे रिझर्व्ह बॅंकेचे तेव्हाचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना म्हणे त्यांच्या 'डायमेन्शन्स ऑफ डिसिजन्स इन कॉर्पोरेट फायनान्स'च्या मांडणीसाठी अर्थशास्त्राचं नोबेल मिळू शकेल. 'क्‍लॅरिवेट ऍनालिटिक्‍स' संस्थेनं तशी शक्‍यता वर्तवलीय. तसं झालं तर नोटाबंदीच्या निर्णयाला तो काव्यगत न्याय ठरेल. क्‍लॅरिवेट संस्थेनं गेल्या 15 वर्षांत नोबेलची शक्‍यता व्यक्‍त केली, अशा 45 जणांना ते मागं-पुढं मिळालंय. त्यातही 9 जणांना त्याच वर्षी, तर 18 जणांना दोन वर्षांच्या कालावधीत.

तसंही गेल्या 4 सप्टेंबरला प्रकाशित राजन यांचं 'आय डू व्हॉट आय डू' हे पुस्तक, नोटाबंदीचा प्रस्ताव, मोदी सरकारकडून गव्हर्नरना विचारणा, चलनातला पैसा काढून घेण्याचा दीर्घकालीन फायदा असला, तरी एकूण अर्थकारणाला बसणारा फटका विचारात घेऊन फेब्रुवारी 2016 मध्ये त्यांनी दिलेला प्रतिकूल अभिप्राय वगैरे अद्याप चर्चेत आहेच. गेल्या वर्षी नेमकं 4 सप्टेंबरलाच गव्हर्नरपदाची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा शिकागो विद्यापीठातल्या बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापकी करायला राजन निघून गेले.
उद्या, सोमवारी, 9 तारखेला स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोममध्ये यंदाच्या अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा होईल. ते राजन यांना मिळेलच असं नाही. पण, केवळ तशा शक्‍यतेनं सोशल मीडिया तीन-चार दिवस ढवळून निघालाय. राजन यांच्या बाजूनं अन्‌ विरोधात ट्विट्‌सची धुमश्‍चक्री व त्यातही नोबेल पुरस्काराचीच मापं काढणं सुरू आहे. त्यात, 'सगळे विजेते पुरस्काराच्या योग्यतेचे असतातच असं नाही' असा युक्‍तिवाद, तसेच 'महात्मा गांधींना शांततेचं नोबेल मिळालं नव्हतं, पण, सोनिया गांधींच्या नावाची शिफारस झाली होती' ही विसंगती वगैरे बरंच आहे.

आल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ 1901 पासून दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्कारांमध्ये अर्थशास्त्राचा समावेश नव्हता. ते 1968 मध्ये सुरू झालं. आतापर्यंतचे 48 पुरस्कार 78 जणांना दिले गेलेत. इंडियाना युनिव्हर्सिटीच्या एलिनॉर ऑस्ट्रॉम या त्यात एकमेव महिला आहेत. विशेष म्हणजे वैद्यक-रसायन-पदार्थविज्ञान किंवा गणित व साहित्यापेक्षाही अर्थशास्त्रात नोबेल मिळविणाऱ्यांचे सरासरी वय अधिक म्हणजे 67 वर्षे आहे. भारताचा विचार करता याआधी अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळविणारे अमर्त्य सेन यांना मोदी सरकारच्या काळात मिळालेल्या वागणुकीची चर्चा सोशल मीडियावर पुन्हा सुरू झालीय. सर्वांत मिश्‍कील विचारणा झाली, ती 'आरआर'ना नोबेल मिळालं तर नोटाबंदी व क्रांतिकारी कररचनेचा सल्ला देणारे पुण्याचे अर्थक्रांतीवाले अनिल बोकील यांना काय मिळेल? त्यावर मुळात 83 टक्‍के पैसा चलनातून काढण्याचा सल्ला बोकिलांनी दिलाच नव्हता, असा बचाव होतोय, तर दुसरं उत्तर होतं, बोकिलांना 'भारतरत्न' मिळेल!

काळ्या उलाढालीचं कवित्व
रघुराम राजन यांना नोबेलच्या शक्‍यतेनं मोदीसमर्थक व विरोधकांमधील वादावादीच्या रूपातलं नोटाबंदीचं कवित्व काळ्या पैशाच्या पातळीवरही जोरात आहे. नोंदणी रद्द झालेल्या दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांच्या खात्यावर गेल्या 8 नोव्हेंबरपासून झालेल्या उलाढालीतून धक्‍कादायक बाबी पुढं येताहेत. त्यातल्या जेमतेम अडीच टक्‍के कंपन्यांची जी अधिकृत माहिती समोर आलीय, ती हिमनगाचं टोक ठरावं अशी आहे. आयडीबीबाय, बॅंक ऑफ बडोदा व कॅनरा बॅंक आदींनी सरकारला दिलेल्या 5820 कंपन्यांच्या 13 हजार 140 खात्यांच्या तपशिलातून स्पष्ट झालंय, की नोटाबंदी जाहीर झाली तेव्हा त्या खात्यांवर केवळ 22 कोटी होते. नंतर 4573 कोटी जमा केले गेले व 4552 कोटी रुपये काढले गेले.