बदल हाच जीवनाचा कायदा आहे. भूतकाळात रमणाऱ्यांचा भविष्यकाळ झाकोळतो.

- जॉन एफ. केनेडी, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी काळात अखेर फोजदारी कायद्यांना नवे स्वरूप मिळणार असून, त्यांचे ‘भारतीयीकरण’ होणार आहे. हे कायदे गुन्हेगारी तसेच फौजदारी स्वरूपाचे असून, त्याचबरोबर पुराव्यासंबंधातील कायद्यांतही आमूलाग्र बदल होणार, हे आता निश्चित झाले आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सध्याच्या इंडियन पीनल कोड (आयपीसी), क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) आणि पुरावासंबंधित कायद्याची जागा घेणारी तीन विधेयके सादर केली.

अशा प्रकारच्या पुनर्रचनेचे स्वागत करायला हवे. याचे कारण परिस्थिती सर्वच क्षेत्रांत बदलत असते; पण कायद्याची चौकट तशीच राहिली, तर अनेक समस्या निर्माण होतात. पण प्रश्न असतो तो बदलांच्या स्वरूपाचा. त्याविषयी चर्चा होऊ शकते आणि असे व्यापक मंथन या महत्त्वाच्या विषयाच्या बाबतीत व्हायलाही हवे.

गेल्या काही वर्षांत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला ‘राजद्रोह’विषयक कायदा या नव्या विधेयकानुसार रद्द होणार असला तरी तो नवे रूपडे परिधान करून येणार असे दिसत आहे. शिवाय, असे आणखी काही बदल हे निव्वळ नामबदलापुरते मर्यादित आहेत, तर काही निव्वळ कुंकू-पावडर लावून नव्या रूपात या विधेयकांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे या विधेयकांना अंतिम स्वरूप मिळण्यापूर्वी त्यावर अधिक गांभीर्याने आणि व्यापक चर्चा व्हायला हवी. शहा यांनी ही विधेयके फेरपडताळणीसाठी गृहखात्याच्या संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली.

ती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया किती दिवस चालते आणि विद्यमान लोकसभेची मुदत संपण्यापूर्वी होऊ घातलेल्या हिवाळी तसेच अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ती मंजूर होतात का, हे बघावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये निवडणूक प्रचारातच हे वसाहतकालीन कायदे रद्दबातल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्ती आता दहा वर्षांनी होऊ घातली आहे, असे म्हणता येईल.

या विधेयकांमधील सर्वात महत्त्वाचे बदल हे अर्थातच ‘राजद्रोह’ तसेच अब्रूनुकसानीच्या कायद्यांमधील आहेत. सध्याचे राजद्रोह कलम रद्द करून, त्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’ नावाने नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे.

त्यामध्ये देशविरोधातील कोणतेही वक्तव्य, मजकूर वा चित्र यांचे कोणत्याही माध्यमातून सादरीकरण झाल्यास ते ‘देशाचे ऐक्य तसेच सार्वभौमत्व यांना बाधा आणणारे’ ठरविले जाऊन, त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या नव्या विधेयकात आहे.

या तरतुदीमुळे आता हे सरकार ‘राजद्रोहा’चा कायदा ‘देशद्रोह’ या नावाखाली आणू इच्छित आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. खरे तर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय विधी आणि न्याय आयोगाने ‘राजद्रोहा’च्या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले होते. एवढेच नव्हे तर या वसाहतकालीन कायद्यातील तरतुदी अधिक कडक तसेच कठोर करायला हव्यात, असा सल्लाही सरकारला दिला होता.

याउलट ‘सरकारने हा ‘राजद्रोहा’चा कायदा रद्द केला नाही तर तो आम्हाला करावा लागेल,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला सुनावले होते. सरकारने जे पाऊल उचलले, त्याला हीदेखील पार्श्वभूमी आहे.

सरकारने ‘राजद्रोह’ कायदा रद्द होत असल्याचे म्हटले असले तरी राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडतेच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्यांना, अशांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली आहे.

म्हणजेच आधीच्या कायद्याचे काही अवशेष बाकी आहेतच. शिवाय, एखादा मजकूर, चित्र वा वक्तव्य हे ‘देशद्रोही’ आहे का नाही, हे नेमके कोण ठरवणार आणि त्यासाठी निकष काय असणार, हाही प्रश्नच आहे.

सध्या दहशतवादी कारवायांबाबत अनेक कठोर कायदे आहेत आणि हा नव्या स्वरूपातील ‘देशद्रोहा’चा कायदा करण्याऐवजी, याच दहशतवादासंबंधातील कायद्याचा वापर करून संबंधितांना चाप लावता येणे खरे तर शक्य आहे.

हीच बाब अब्रूनुकसानीसंदर्भातील नव्या तरतुदींनाही लागू आहे. त्यासंदर्भातही अब्रूनुकसान झाले आहे की नाही, हे कोण आणि कसे ठरवणार, हा प्रश्न आहेच. त्यामुळेच आता गृहखात्याच्या संसदीय स्थायी समितीची यासंदर्भातील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गुन्हेगारी तसेच फौजदारी कायद्यातील हे बदल गंभीर तसेच व्यापक स्वरूपाचे आहेत. लैंगिक तसेच बालकांवरील अत्याचारांसदर्भातील कायद्यात बदल करणाऱ्या तरतुदी या निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.

कायदा कठोर करीत जाणे, हे काही गुन्ह्यांच्या बाबतीत आवश्यक असले तरी आजवर तरी कठोर तरतुदींमुळे त्यांचे ‘प्रतिबंधक’ परिणाम फारसे जाणवलेले नाहीत. त्यामुळेच हे अत्याचाराचे गुन्हे कमी होण्यासाठी इतरही प्रयत्नांची जोड द्यावी लागेल.

शिक्षेचा एक प्रकार म्हणून ‘सामाजिक सेवा’ करून घेण्याची तरतूद नव्या विचारांना सामोरे जाणारी आणि म्हणून नक्कीच स्वागतार्ह आहे. न्यायसंस्थेचे संगणकीकरण आणि ‘ई-एफआयआर’ दाखल करता येणे, हे तर यापूर्वीच व्हायला हवे होते.

अनेक छोट्या स्वरूपाचे गुन्हे आता ‘अदखलपात्र’ या सदराखाली नोंदवले जाणार आहेत. अशा किरकोळ प्रकरणांमुळे न्यायसंस्थेवरील बोजा आणखी वाढतो. तो कमी व्हायला हवा. असे काही चांगले आणि काळाची बदलती पावले ओळखणारे बदलही सरकार करू इच्छित आहे, हे आशादायक आहे.

‘या विधेयकांमुळे गुन्हेगारी न्यायप्रणालीत आमूलाग्र बदल होतील. सरकारचा उद्देश शिक्षा देणे हा नाही तर न्याय देणे हाच आहे,’’ असे अमित शहा यांनी सांगितले आहे. तसे होते का नाही, याचा आता जागरूकपणे पाठपुरावा केला पाहिजे.