‘भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली,’ असे दु:ख भाळी लिहिलेल्यांसाठी शिवभोजन थाळी सुरू झाली असावी. महानगरी मुंबईत पोटापाण्यासाठी येणाऱ्या श्रमजीवींसाठी ही योजना शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी वचननाम्यात नमूद केली होती. भाजपने युतीत असताना या योजनेला ‘मम’ म्हटले नव्हते. आता शिवसेना सत्तेत आली अन्‌ या घोषणेची पूर्तता करण्याचे वचन कायम ठेवत थाळी सुरू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. या पूर्वीही शिवसेनेने कष्टकऱ्यांप्रती बांधिलकी ठेवत युती सरकारच्या कार्यकाळात एक रुपयात झुणका- भाकर योजना जाहीर केली होतीच. मुंबई हा शिवसेनेचा आत्मा. शिवसेनेचे चिंतनही ‘मुंबई फ्रेम’मधूनच होते, मुंबईकराला केंद्रबिंदू मानून चिंतनाची आखणी असते. त्यात गैर काहीही नाही. प्रत्येक पक्षाची भौगोलिक शक्तिस्थळे असतातच. पक्ष विस्तारला तरी निर्णयकार साधारणत: 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या चौकटीतच फिरतात. त्यामुळे चाळीतून निघून लोकलमध्ये लळत- लोंबकळत कामाचे ठिकाण गाठणाऱ्या चाकरमान्याला दिलासा देणारी आणि त्याचे पोट भरणारी योजना म्हणून झुणका- भाकर योजनेकडे पाहिले गेले. कार्यकर्त्यांना सरकार आल्याचे लाभ पोचवण्यासाठी झुणका-भाकर केंद्रांच्या चाव्या सोपवल्या गेल्या. ज्याच्या हाती सरकार असते तो अशा एजन्सीच्या खिरापती वाटतोच. त्यामुळे १९९५ मध्ये काही भाजप कार्यकर्त्यांनाही झुणका- भाकर केंद्रांचा लाभ झाला. एक रुपयामागे अनुदान दिले जात असल्याने लाभार्थींची यादी पाठवणे बंधनकारक झाले. सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी रोज जेऊन गेलेल्या नागरिकांची यादी पाठवणे आवश्‍यक ठरले. मग मतदारयाद्या कामी आल्या. त्यातल्या नावांची यादी तयार करून, प्रसंगी नक्‍कल मारून ती सरकारदरबारी पाठवणे सुरू झाले. त्यामुळे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. चांगल्या योजनेचा बोऱ्या वाजला. पोट कुणाचे भरले हा प्रश्‍न तेवढा मागे उरला. 

‘झुणका-भाकर’चा नवा अवतार

२०१९ च्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली, तेव्हा शिवसेनेने जनतेपर्यंत पोचण्यासाठी नव्या मार्गांचा विचार करणे सुरू केला. ग्रामीण भागासाठी कृषिआधारित योजना तयार करतानाच शहरी भागासाठी शिवसेनेने नवविचार करण्यावर जोर दिला. एक रुपयात आरोग्य तपासणी ही अभिनव कल्पना समोर आली आणि त्याचबरोबर भुकेल्यांसाठी आता एक रुपयात झुणका- भाकर योजना ही विस्तारित स्वरूपात दहा रुपयांत शिवभोजन असा नवा अवतार घेऊन समोर आली. सत्तेतले सहकारी बदलले, शिवसेनेचा शिवभोजनाचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही उचलून धरला. झुणका-भाकर ते शिवभोजन या काळात ‘अम्माज किचन’ या घोषणेमुळे तमिळनाडूत जयललिता सत्तेत आल्या. मग कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश अशा वेगवेगळ्या राज्यांत स्वस्त भोजन योजना वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू झाल्या. शिवसेनेचा या संदर्भातला आग्रह अन्य राज्यांतील या अनुभवांमुळे नव्या सहकाऱ्यांनी उचलून धरला. शपथविधीनंतर पहिल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या योजनांचा पाठपुरावा करण्याचा आग्रह धरला, त्यात ‘शिवभोजन’ अग्रक्रमावर होते. मग शहरी भागात दहा रुपयांच्या थाळीसाठी ५० रुपयांचे, तर ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान देण्याचे निश्‍चित झाले आणि योजना हजारेक ठिकाणी सुरू झाली. 

गरजूंनाच मिळावा लाभ
महाराष्ट्र प्रगत राज्यांत गणला जात असला तरी काही संस्थांनी केलेल्या पाहणीचे निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. शहरी भागातील ६६ टक्‍के कुटुंबांना, तर ग्रामीण भागातल्या ४९ टक्‍के कुटुंबांना पुरेसे अन्न मिळते. याचा दुसरा आणि चिंता करण्याजोगा अर्थ म्हणजे उर्वरित कुटुंबांना आजही अन्नसुरक्षेची हमी नाही. हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या या घरांना ‘शिवभोजन’ किंवा तत्सम थाळीची खरी गरज. प्रजासत्ताकाच्या ७० व्या वर्षांत प्रगत राज्याचे हे वास्तव असेल तर ते चिंताजनक, पण आपल्याकडे राज्यकर्त्यांना या वास्तवाबद्दल खंत व्यक्‍त करण्याऐवजी त्याचे सोहळे करणे आवडते. प्रजासत्ताक दिनाला या उपक्रमाचे उद्‌घाटन करताना उपमुख्यमंत्री 
अजित पवार यांनी ज्यांना गरज आहे त्यांनीच या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले, ते योग्यच आहे. अस्वस्थ करणारी घटना घडली ती नंतर. पुण्यासारख्या महानगरात या भोजनाचा लाभ घेताना गर्दी उसळत असल्याने पुरवठादाराला पोलिस संरक्षण मागावे लागले. ही आपल्या सार्वजनिक आयुष्याची दुर्दशा आहे. 

पंक्तिप्रपंच आवश्‍यक
पुरुषाला रोज २ ते ३ हजार उष्मांकांची गरज असते. महिला गर्भवती, स्तनदा असेल तर गरज वेगळी आणि एरवी वेगळी. पण बहुतांश घरातील महिला भुकेली आहे. कुपोषित मुलांचे प्रमाण वाढते आहे. अशा ‘नाही रे’ वर्गासाठी कल्याणकारी योजना कोणतेही सरकार सुरू करत असते. त्या तशा आजही सुरू ठेवाव्या लागणे हे वाईटच, पण त्याचा लाभ घेण्यासाठी अन्यांनीही गर्दी करणे हे लाजिरवाणे. एखादी सरकारी योजना सुरू झाली की ती आपल्या पदरात कशी पाडून घेता येईल याचे मनसुबे प्रत्यक्षात आणले जातात. खोटे उत्पन्नाचे दाखले देऊन फायदे लाटणाऱ्या आपल्याकडच्या संस्कृतीत अनुदानाचा घास गरजूंच्या पोटात जाईल याची खात्री नाही. अन्नासाठी दाहीदिशा, आम्हा फिरविसी जगदीशा हे वास्तव. ते बदलण्यासाठी दहा रुपयात भोजन सुरू केले असेल, तर जिथे भूक आहे तीच पोटे भरतील याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. भोजनाच्या सोहळ्यात असा पंक्तिप्रपंच करणे नव्या सरकारसाठी आवश्‍यक आहे.