- विकास झाडे

‘‘शरद पवार हे माझे राजकीय गुरू आहेत. त्यांनी कृषी क्षेत्रात उत्तम काम केले. त्यांनीच मला राजकारणात बोट धरून चालायला शिकवले. पाच दशकांपेक्षा अधिक राजकीय अनुभव असलेल्या पवारांचे मी मार्गदर्शन घेत असतो. दे

शासमोरच्या प्रश्‍नांवर आम्ही चर्चा करतो. महिन्यातून किमान दोन-तीनदा तरी मी त्यांच्याशी बोलतो,’’ हे विधान आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. संसदेत असो वा सार्वजनिक कार्यक्रमात मोदी शरद पवारांचे कौतुक करताना दिसले.

परंतु हेच मोदी अलीकडे, ‘‘पवारांनी आयुष्यभर शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण केले. अनेक वर्षे केंद्रात कृषीमंत्री असून शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी काय केले?’’, असा प्रश्‍न करतात. तेव्हा मोदींचा खरा चेहरा कोणता, हा प्रश्‍न पडतो. चारशेपार म्हणणाऱ्या मोदींना ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’च्या (सीएसडीएस) निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाने धक्का दिला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी देशात काहीच केले नाही, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. ‘उज्ज्वला’, ‘जनधन’, ‘डिजिटल इंडिया’ ‘मेक इन इंडिया’ अशा अनेकविध कल्याणकारी योजना, ओबीसी आयोगाची स्थापना, ‘आयुषमान भारत’सारख्या आरोग्यविषयक योजना लागू करून लोकांच्या मनात आशा निर्माण केली.

मोदींचा करिष्मा निर्विवाद आहे. त्यांनी देशातील जनतेची नस ओळखली आहे. लाखोंच्या समुदायाला नेमके काय आवडेल, याची जाण आहे. भारतीय समाज भावनेच्या लाटेवर स्वार होतो. त्यामुळेच मोदींच्या भाषणात देशाच्या वास्तव सद्यस्थितीपेक्षा राममंदिर, नवरात्री, अस्मिता, राष्ट्रवाद असे मुद्दे वारंवार येतात.

परंतु समाजाला फार काळ धर्माच्या प्रभावाखाली ठेवता येत नाही. त्यामुळे गेल्या काही सर्वेक्षणांमध्ये जनतेला भेडसावणारे प्रश्न ऐरणीवर येत आहेत. जेव्हा मुख्य प्रश्न ऐरणीवर येतात तेव्हा जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणाऱ्या नेत्यांची गरज

देशाला भासते. पण तसा कोणी नेता समोर दिसला तर त्याच्याविरुद्ध काहूर माजवायचे, असे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण दिसते. शरद पवार यांच्याविरुद्ध केली जाणारी ओरड हे त्याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल.

शरद पवार पुरोगामी विचाराचे आहेत. धर्मनिरपेक्ष नेता, स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कर्ता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडल्यानंतर पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त झाल्याचे विधान केले होते.

तेच फडणवीस विधिमंडळात पवारांच्या कार्याचे कौतुक करतात. ‘‘कृषिमंत्री म्हणून पवार यांची दशकभराची कामगिरी लक्षवेधी होती. तांदूळ निर्यात करणारा देश म्हणून भारताची ओळख पवारांमुळेच झाली. कापसाच्या गाठी वा साखर निर्यातीमध्ये भारताला जगात दुसऱ्या क्रमांकावर नेणारे पवारच आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि कृषी संस्थेने पवारांनी कृषी क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीचे कौतुक केले’’, असे फडणवीस सांगतात, तेव्हा तो महाराष्ट्राचा गौरव ठरतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळात शेतकऱ्यांना ७१ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात पवारांचा मोठा वाटा राहिला. त्यामुळे, पवारांनी काय केले?

हा प्रश्‍न अप्रस्तुत ठरतो. हेच मोदी दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देत असताना म्हणतात, ‘‘कोरोनावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. काही पक्षांनी बहिष्कार टाकला. बहिष्काराचा निर्णय ‘यूपीए’चा नसल्याने पवार यांनी काही पक्षांशी बोलणे केले आणि तृणमूल कॉँग्रेससह अन्य नेत्यांना घेऊन बैठकीला हजर राहिले.

यासाठी मी शरदरावांचे आभार मानतो.’’ एकदा मोदी म्हणाले होते, ‘‘मी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या योजना ‘यूपीए’ सरकारकडून अडवल्या जायच्या त्यावेळी पवारच मदतीला यायचे’’. चारशेपारच्या घोषणा करत भाजपने आक्रमकपणे प्रचार चालवला आहे.

सर्व जाहिरातीत केवळ ‘मोदींची गॅरंटी’ आणि ‘मोदी सरकार’ असाच वाक्प्रचार आहे. मोदीच सत्तेत येतील, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. दुसरीकडे भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीबाबत विरोधकांना नामशेष करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणा काम करताहेत, अशी भावना जगभरच्या प्रमुख वृत्तपत्रांची झाली आहे.

बेरोजगारी, महागाई, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर मुख्यत: चीन, श्रीलंका, नेपाळ व मालदीवसारख्या शेजारी देशांशी बिघडलेले संबंध; मणिपूर, लडाखसारख्या सीमावर्ती राज्यांमधील अशांतता यावर नागरिकांमध्ये चिंता आहे. मात्र ती मतांमध्ये बदलू नये, यासाठी मोदी-अमित शहा यांचे प्रयत्न आहेत.

महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल आणि पंजाब ही राज्ये बंडखोर वृत्तीची आहेत. जेथे स्वाभिमानाचा आणि सन्मानाचा प्रश्न येतो तेव्हा दिल्लीला रोखण्याची त्या राज्यात परंपरा आहे. पवारांच्या इतिहासावर आणि शक्तिस्थळावर नजर टाकल्यास त्यांच्यातील विविध पैलूंचे दर्शन होते. ते एकदा इंदिरा गांधींना भेटायला गेले.

बाहेर आल्यावर पत्रकारांनी विचारले, ‘पवार साहब आपको पावर मिली?’ त्यावर ते उत्तरले, ‘नही, एनर्जी मिली’. ऊर्जा आणि शक्ती यांच्यातील फरक ज्यांना कळेल त्यांनाच पवारांच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीची जाणीव होईल. शरद पवार वयाच्या ३८व्या वर्षी मुख्यमंत्री झाले.

त्यांच्यावर जितके आरोप झाले तितके महाराष्ट्रातीलच काय, देशातील कुठल्याही नेत्यावर झाले नसतील. मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्यांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांनी देश हादरला.

त्यावेळी पवारांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली. त्याचवर्षी ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी लातूरच्या किल्लारीमध्ये भूकंप झाला; तेव्हा त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली.

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा प्रश्न पेटला. महाराष्ट्र जातीय दंगलीत होरपळू नये म्हणून पवारांनी नामांतराऐवजी नामविस्ताराची कल्पना मांडली आणि ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा नामविस्तार झाला.

मात्र, पक्षांतर्गत आणि बाह्य विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात आरोपांची राळ उठवली होती. १९९५मध्ये महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. पवारांबरोबरील मैत्रीमुळेच मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्याची चर्चा होती. एकीकडे बाळासाहेब ठाकरे टोकाचा राजकीय विरोध पवारांना करत, मात्र व्यक्तिगत संबंध जपत.

पवारांचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी घनिष्ठ संबंध होते. ठाकरे, अटलबिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, प्रकाशसिंग बादल, डॉ. फारूक अब्दुल्ला, प्रफुल्लकुमार महंत आदींशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. पवारांची प्रतिकूल परिस्थितीत आणि संकटकाळात काम करण्याची क्षमता मोठी आहे. त्याच्याच बळावर आजही ते सभा, बैठका गाजवत आहेत. प्रयत्न केला तरी हे वास्तव सत्ताधाऱ्यांना झाकता येणार नाही.