भारतातील स्वयंचलित दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ही बाब कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत नाजूक असायची, ती त्यामुळेच. पूर्वी हे दर सरकारनियंत्रित असत.

त्यामुळेच या दरांविषयी कोणताही निर्णय घेताना सरकारला दहावेळा विचार करावा लागत असे. विरोधी पक्ष, संघटनाही त्यातले अर्थकारण समजून न घेता, त्याविषयी आंदोलनांचा पवित्रा घेत. भारतीय जनता पक्षही त्याला अपवाद नव्हता. परंतु, देशाने सरकारनियंत्रित दरपद्धतीकडून खुल्या दरपद्धतीकडे वाटचाल सुरू केल्यानंतर ही परिस्थिती बदलत गेली.

आपल्याकडे एकूण खनिज तेलापैकी सत्तर टक्के तेलाचा पुरवठा हा आयातीतून होतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे भाव असतील, त्यानुसार दर कमी-जास्त होतात. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वाढले तरी ते कृत्रिमरीत्या खाली ठेवून सरकार अंशदान (सबसिडी) देत असे. सरकारवरील हा बोजा दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि त्याचे दुष्परिणामही समोर आले. आर्थिक सुधारणांच्या वाटचालीत टप्प्याटप्प्याने हे चित्र बदलत गेले. जानेवारी २०१३ पासून दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन दर निश्‍चित केले जात आहेत. परंतु, तरीही दरातील बदलाचा आधीच अंदाज घेऊन फायदा उकळण्याचे प्रकार थांबले आहेत, असे म्हणते येत नाही. म्हणजे भाव वाढण्याची शक्‍यता असल्यास त्या तारखेआधी डीलरमंडळी इंधन उचलण्यासाठी घाई करीत आणि कमी होणार असे वाटले बरोबर त्या उलट त्यांचे वर्तन असे. यात ग्राहकांचे नुकसान होत होते. म्हणून दरांचा आढावा घेण्याचा पंधरा दिवसांचा हा कालावधी एक दिवसावर आणून रोजच्या रोज या इंधनांचे भाव निश्‍चित व्हावेत, असे ठरविण्यात येत आहे. सुरवातीला देशातील पाच शहरांत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येईल. ग्राहकांचा प्रतिसाद आजमावून या पथदर्शक योजनेची सार्वत्रिक अंमलबजावणी होणार आहे. या दररचनेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता कशी येईल, हे पाहिले पाहिजे. त्या दृष्टीने लोकांनी दरनिश्‍चितीची पद्धत आणि त्यामागचे अर्थकारण समजावून घ्यायला हवे. अर्थसाक्षरता ही आजच्या काळातील एक निकडीची बाब असून त्यातूनच ग्राहक आपल्या हक्कांविषयी अधिक सजग होऊ शकतील.