कोरोनाने लादलेल्या लॉकडाउनचे परिणाम सर्वच क्षेत्रावर झाले. त्याची चर्चाही होते. परंतु या लॉकडाउनमध्ये बालविवाहाची एक शोषणव्यवस्था अधिक जोमाने वाढू लागली, याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. एकोणीसाव्या शतकातील प्रबोधनकाळात अनेक समाजसुधारकांनी या कुप्रथेविरुद्ध आवाज उठवला. राजर्षी शाहू महाराजांनी १९१८मध्ये पहिल्यांदा बालविवाहाच्या विरोधात कायदा केला. १९२९मध्ये पहिला ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ अस्तित्‍वात आला. या कायद्यात नंतर तीन वेळा बदलही केले गेले. म्हणजे कायदा होऊन जवळपास १०४ वर्षे झाली तरी अजूनही याचे उच्चाटन होऊ शकले नाही. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा, लहान मुलींच्या विकासासाठी विविध योजना सरकार आणत असताना दुसरीकडे बालविवाहाची उभी राहणारी नवी शोषणव्यवस्था घातक आहे.

आधुनिकीकरण, विकास आणि सुधारणावादी झाल्याच्या नुसत्या टिमक्या वाजवून काहीही उपयोग नाही. कोरोनाने जगाला नवीन धडा दिला असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यातील एक धडा हा ‘बालविवाहां’चा हे विसरून चालणार नाही. राज्यातच नव्हे राजस्थानसह अन्य राज्यांमध्ये ही अशाच शोषणव्यवस्था सुरू आहेत. कधी भावनेच्या आधारे, कधी गरजेपोटी, कधी आर्थिक विवंचनेपोटी, कधी नाईलाजास्तव अशी ही व्यवस्था उभी राहत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्रसंघ या सगळ्यांच्या आकडेवारीतून ही बाब समोर येत आहे. राज्याच्या बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी काही महिन्यांपूर्वी लॉकडाउनमध्ये बालविवाह वाढल्याचे खेदाने सांगितले होते, मात्र बालविवाहाची ही व्यवस्था रोखण्यासाठी पावले काय टाकायची याबाबत कोणाकडेच उत्तर नाही. काही स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेतात; परंतु ते विवाह तेवढ्यापुरतेच थांबतात आणि पुन्हा परिस्थिती शांत झाली की घरचे एकदाचा विवाह उरकून टाकतात. कायदा असला तरी त्यांनी अंमलबजाणी शून्य आहे. बोटावर मोजता येतील एवढेच गुन्हे राज्यात या अनुषंगाने दाखल आहेत. पण त्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

बालविवाहामुळे स्वातंत्र्य, समता, शिक्षण, साक्षरता या सगळ्यावर परिणाम होतोच; परंतु समाजातील शिक्षण व आरोग्य या दोन्हीवर दूरगामी परिणाम होत आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद राहिल्या. त्यामुळे ८ ते १० वी आणि ११ ते १२ वी या शाळा व कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुली घरी बसल्या. त्याच्या शाळेतील पटावरील हजेरी बंद झाली. एकतर शिक्षण सुटलेच, पण कुटुंबीयांनी थेट काही मुलींचा विवाहच लावून दिला. आर्थिक विवंचेनेतून असे विवाह अधिक लावले गेले. मुली एकतर्फी प्रेमासारख्या प्रकरणात अडकू नयेत म्‍हणून अनेकांनी त्यांचा विवाह लावला. यातून नवीन अनेक समस्या तयार होऊ लागल्या आहेत. बालविवाह झालेल्या मुलींमध्ये लवकर गर्भधारणा झाल्यावर मातामृत्यू, कुपोषित बालके असे प्रश्न तयार झालेच. सध्याच्या कोरोनाकाळात अनेकांचा मृत्यू झाला. कौटुंबिक हिंसाचारासाठी सर्वाधिक या मुलींना तोंड द्यावे लागत आहे. विधवा महिलांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काम करणाऱ्या काही सामाजिक संस्थांकडे धक्कादायकच माहिती यातून येत आहे. यातील अनेक विधवा महिलांचा बालविवाह झाल्याची माहिती पुढे आली. आता त्यांचे वय कमी मात्र मुले जास्त आहेत. त्यांच्या जगण्याची लढाई नव्याने सुरू झाली आहे.

ग्रामीण भागात बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामसेवकाला प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नेमले आहे, परंतु हे ग्रामसेवेक कोरोनाच्या काळात कोरोना प्रतिबंधक काम करण्यात गुंतले होते. तर दुसरीकडे पोलिसांच्याकडे बालविवाहाची तक्रार केल्यास ठोस कारवाई होत नसल्याचे चित्रही आहे. केवळ कायद्याचा बडगा उगारल्याने बालविवाहाची ही नवीन अस्तित्‍वात आलेली शोषणव्यवस्था बदलेल असे नाही, मात्र कायदा आणि प्रबोधन या दोन्हीची सांगड घालण्याची गरज आज अधोरेखित होत आहे. गावांमध्ये शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, तसेच केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारून चालणार नाहीत, तर प्रत्यक्षात काम करावे लागेल. तेही बालविवाह रोखण्याच्या मोहिमेपासूनच. समाजातील या नव्या शोषणव्यवस्थेची परखड मीमांसा होऊन या व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागतील.