आपल्या शब्दकोशात ‘अशक्‍य’ हा शब्दच नाही असे केवळ सांगणारेच नव्हे, तर त्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करणारे नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपदा  खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी आल्यानंतर विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी अपेक्षा करण्यात काहीच गैर नाही. शेतकरी आत्महत्या रोखणे हे ‘मिशन’ समजून या खात्यात काम करणार, असे सांगून गडकरी यांनी आपले मनसुबे प्रारंभीच स्पष्ट केले आहेत. या कामाची व्याप्ती बघता हे खाते निश्‍चितपणे त्यांच्या धडाकेबाज ‘स्टाइल’ची पुरेपूर कसोटी बघणार आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या केवळ २१ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. राज्यातील यच्चयावत सर्व छोटे-मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले तरी ही क्षमता जेमतेम ३८ टक्‍क्‍यांवर पोहोचू शकेल. देश पातळीवरील सिंचनाखालील क्षेत्राची सरासरी टक्केवारी ४५ एवढी आहे. म्हणजे सर्व प्रकल्प होऊनही महाराष्ट्र देशपातळीवरील सरासरीच्या मागेच असेल. पंजाबमधील ९८ टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आहे, तर हरियानातील जवळपास ९० टक्के. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ही टक्केवारी ६० च्या आसपास आहे. ही आकडेवारी बघता गडकरींपुढील आव्हानाचा डोंगर किती मोठा आहे याची कल्पना यावी.

विविध समित्यांनी निश्‍चित केलेला सिंचनक्षेत्रातील विदर्भाचा अनुशेष या आर्थिक वर्षात पूर्ण भरून निघेल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिले आहे. परंतु, विदर्भातील नवे प्रकल्प आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू झालेला नाही. राज्य सरकारचा भर आहे तो अनुशेष भरून काढण्यावर. त्यामुळे अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भाच्या हक्काचा निधी देण्यासोबतच नव्या कामांसाठी निधी उभे करण्याचे शिवधनुष्य गडकरी-फडणवीस या जोडीला पेलावे लागणार आहे.

आपल्याकडील भूपृष्ठ दळणवळण आणि जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या जबाबदारीसोबत गडकरींकडे जलसंपदा खाते आणि गंगा स्वच्छता ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या साऱ्या जबाबदाऱ्या समर्थपणे पेलण्यासाठी त्यांना खऱ्या अर्थाने भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत.