ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटन यांच्यात झालेल्या संरक्षण करारामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे राजकारण आता आमूलाग्र बदलून जाणार आहे. या घडामोडींमुळे या क्षेत्रात तणाव निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत भारताला सावध राहावे लागेल.

हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या विस्तीर्ण प्रदेशात  चीन  व भारत या महत्त्वाच्या शक्ती उदयाला आल्या आहेत. चीनला या हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वर्चस्व ठेवायचे आहे. भारतालाही या क्षेत्रात आपले अस्तित्व दाखवून द्यावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन या तीन देशांचे सामरिक सहकार्य हे प्रामुख्याने चीनच्या विरोधात असले, तरी त्या सहकार्यात एक छुपे लक्ष्य भारतही आहे. त्यामुळे  या नव्या त्रिकुटाने उद्या भारताशी विश्वासघात करता कामा नये. जसा त्यांनी फ्रान्सला झटका दिला तसेच इतरांच्या बाबतीतही होऊ शकते. फ्रान्सकडून पाणबुड्या घेण्याचा करार मोडीत काढून ऑस्ट्रेलियाने अमेरिकेशी व्यवहार केला. ही आघाडी प्रामुख्याने चीनविरोधी असली, तरी भारताला या नव्या घटनेकडे  सावध नजरेने पाहणे आवश्यक आहे. 

चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेमुळे नव्या शीतयुद्धाची रूपरेषा हळूहळू अधिक स्पष्ट होत चालली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धापासून कटाक्षाने दूर राहिलेले जपान किंवा ऑस्ट्रेलियासारखे देशही चीनच्या या विस्तारवादामुळे खडबडून जागे झाले असून, संरक्षण धोरणाचा फेरविचार करीत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया  आणि ब्रिटन यांच्या नव्या महासागरी सहकार्याकडे या दृष्टीने पाहावे लागेल. आजवर अण्वस्त्रांपासून दूर राहिलेला ऑस्ट्रेलिया आता अमेरिकी बनावटीच्या आण्विक पाणबुड्या घेणार आहे. पाणबुड्या कितीही प्रगत असल्या, तरी त्यांना काही काळाने सागराच्या पृष्ठभागावर यावे लागते; तेव्हा त्या शत्रूच्या नजरेला पडू शकतात. आण्विक पाणबुड्या प्रदीर्घ काळ पाण्याखाली राहू शकतात. फ्रान्सला बाजूला ठेवून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन यांनी केलेल्या संरक्षण करारामुळे ‘हिंद-प्रशांत’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विशाल जल-भूमी क्षेत्राचे राजकारण बदलून जाणार आहे.  अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन या तीन देशांचे सामरिक सहकार्य चीनच्या विरोधात असले, तरी त्या सहकार्यात एक छुपे लक्ष्य भारतही असू शकतो. रशिया वगळता सगळे बडे देश चीनच्या विरोधात एकत्र येत आहेत. नवा सामरिक करार त्याचेच एक रूप आहे. सध्या भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान असाही एक ‘क्वाड’ गट असून, तिथला भारताचा सहभाग या नव्या गटाला लक्षात ठेवावा लागेल. पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचे संबंध फार जवळचे नव्हते. युरेनियमच्या पुरवठ्यावरून ते लक्षातही आले; मात्र आता ऑस्ट्रेलियाला तसे करता येणार नाही. जगात कोणतीही चीनविरोधी आघाडी झाली, तरी तिच्यासाठी भारताचे सहकार्य महत्त्वाचे असेल. फक्त या नव्या त्रिकुटाने उद्या भारताशी विश्वासघात केल्यास ते महागात पडू शकते. 

दरम्यान, चीनच्या दादागिरीमुळे या क्षेत्रात तणाव निर्माण झाला आहे. चीनसोबत युद्ध होऊ शकते, हे ऑस्ट्रेलियाने मान्य केले आहे. चीन या युद्धात अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो आणि ब्रिटनलाही  त्यात ओढू शकतो. अमेरिका व ब्रिटनसोबत  करार केल्यावर ऑस्ट्रेलियाने चीनशी युद्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अनेक चिनी पाणबुड्या सध्या प्रशांत महासागरात गस्त घालत आहेत. अशा परिस्थितीत या पाणबुड्या ऑस्ट्रेलियाला अण्वस्त्र हल्ल्याचे लक्ष्य बनवू शकतात. ही नवीन युती ऑस्ट्रेलियाला किमान आठ आण्विक पाणबुड्या आणि इतर प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान देईल. प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी हा करार आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, चीन युद्धाची परिस्थिती निर्माण करू शकेल, अशी भीती आहे. ऑक्स अंतर्गत, अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मदतीने ऑस्ट्रेलिया अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्याचा ताफा तयार करेल, ज्याचा उद्देश इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता वाढवणे आहे. या कराराची बातमी आल्यानंतर चीन संतापला आहे. ते म्हणतात की हा करार प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता यांना तडा देईल. चीनच्या म्हणण्यानुसार हे तीन देश शीतयुद्धाच्या मानसिकतेने काम करत आहेत. यामुळे शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा वाढू शकते आणि प्रसार रोखण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना हानी पोहोचू शकते.

पुन्हा शीतयुद्ध?

सध्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे अवघे जग हैराण झाले असताना आणखी एक संकट डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. जागतिक महासत्तापद मिरवणाऱ्या अमेरिकेने  आण्विक शस्त्रांना हात घालायचा निर्णय घेतल्याने आण्विक चाचण्यावर बंदी घालणाऱ्या सर्वसमावेशक अशा आंतरराष्ट्रीय कराराचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अन्य देशांनी या संघर्षात उडी घेतली तर जगाला पुन्हा एकदा शीतयुद्धाला सामोरे जावे लागू शकते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालात चीनकडून होऊ घातलेल्या आण्विक चाचण्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लोप नूर या आण्विक स्थळावर चीन कदाचित आण्विक चाचण्या घेत असेल, अशी शंकाही यात व्यक्त केली होती.  आण्विक शस्त्रांच्या प्रसारबंदी कराराचे हे थेट उल्लंघन असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात अशा नेमक्या किती चाचण्या रशिया आणि चीनने घेतल्या याचा कोठेही थेट उल्लेख नाही. नेहमीप्रमाणे चीन आणि रशियाने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.  

अण्वस्त्र स्पर्धा

जागतिक आण्विक शस्त्रांच्या स्पर्धेला पायबंद घालण्यासाठी हा अण्वस्त्रप्रसार बंदी करार अस्तित्वात आला, तसे पाहता याची पाळेमुळे शीतयुद्धात दडली आहेत. आण्विक चाचण्यांवर अंशतः बंदी घालणारा करार १९६३मध्ये पूर्णत्वास गेला. यामुळे पाण्याखाली आणि वातावरणात चाचण्या घेण्यास बंदी घालण्यात आली. पुढे १९९४ मध्ये जीनिव्हात याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा जागतिक राजकारण पूर्णपणे बदलून गेले होते. शीतयुद्ध संपले आणि त्याचबरोबर या शस्त्रस्पर्धेला देखील पूर्णविराम मिळाला. रशियाने १९९१मध्ये या चाचण्यांवर एकतर्फी बंदी घालण्याची घोषणा केली. त्यानंतर अमेरिकेने १९९२ मध्ये तो कित्ता गिरवला. तोपर्यंत अमेरिकेने १ हजार ५४ आणि रशियाने ७१५ चाचण्या घेतल्या होत्या. हा नवा आण्विक प्रसारबंदी करार अस्तित्वात आल्यानंतर देखील फ्रान्स आणि चीनकडून चाचण्या सुरूच होत्या. जागतिक राजकारणाचे चित्र १९९०नंतर पूर्णपणे बदलले. अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाला तडे गेले. रशिया आणि चीन या दोन देशांची ताकद वाढली. अमेरिकेने आता पुन्हा आण्विक कार्यक्रमांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अमेरिकेने ३० वर्षांचा आराखडा तयार केला असून, यासाठी १.२ ट्रिलियन डॉलर एवढा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. 

नव्या शस्त्रांची रणनीतिक कपात कराराची मुदत या वर्षी म्हणजे २०२१मध्ये संपत आहे. आतापर्यंत अमेरिका आणि रशियावर याचे बंधन होते; पण आता तेदेखील संपुष्टात येणार आहे. आता नव्या चर्चेत चीनलादेखील आणण्याचा अमेरिकेचा इरादा असून, चीन मात्र याला टाळाटाळ करताना दिसत आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांकडे जगातील ९० टक्के अण्ववस्त्रे असल्याचे सांगण्यात येते.

- ओंकार माने

(लेखक जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)