"भारतरत्न' हा खरे तर आपल्या देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान आणि त्यासाठी झालेली निवड ही वादातीत असावी, अशीच अपेक्षा कोणाचीही असणार. मात्र आपल्या देशात कोणतीही निवड ही सोबत वादांचे मोहोळ सोबत घेऊनच येते! यंदाही नेमके तसेच झाले असून, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना दिलेला "भारतरत्न' हा पुरस्कार हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ संगीतकार भूपेन हजारिका यांनाही हा पुरस्कार जाहीर झाला असून, एकूणातच या पुरस्कारांना राजकीय रंग चढला आहे.

यंदा हे पुरस्कार लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर जाहीर झाले असून, मुखर्जी यांना हा पुरस्कार ते केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर गेल्यामुळे दिला गेल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हिंदी भाषिक राज्यांतून भाजपला कडवा विरोध होत असल्याचे दिसत असून, त्यामुळे लोकसभेसाठी भाजपने पश्‍चिम बंगालमध्ये आपली शक्‍ती केंद्रित केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बंगाली जनतेला खूश करण्यासाठीच मुखर्जी यांना हा "नजराणा' पेश केला गेल्याचा आरोप आहे. तर नागरिकत्व नोंदणी संदर्भात अलीकडेच संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकास आसाम, तसेच ईशान्येतील अन्य राज्यांनी केलेल्या विरोधाला उत्तर म्हणून हजारिका यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. असे वाद काही पहिल्यांदाच उभे राहिले आहेत, असे नव्हे.

अण्णा द्रमुक पक्षाचे संस्थापक आणि अभिनेते एम. जी. रामचंद्रन यांना हा पुरस्कार तमिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर झाला होता. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कामराज यांना हा पुरस्कार मिळाल्यावरही वादंग झाला होता. प्रख्यात लेखिका गीता मेहता यांनी "पद्मश्री' नाकारल्याने या वेळच्या वादाला आणखी धार चढली. गीता मेहता या ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या भगिनी असून, त्यांच्या बिजू जनता दलाने आपण भाजप तसेच कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांबरोबर सारखेच अंतर राखून असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

लोकसभेच्या निकालांनंतर बिजू जनता दलाने आपल्यासोबत यावे म्हणून ही साखरपेरणी तर भाजप सरकारने केली नाही ना, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या हंगामातील हा पुरस्कार स्वीकारू शकत नाही, असे मेहता यांनी जाहीर केले. या पार्श्‍वभूमीवर "भारतरत्न' पुरस्काराचे आणखी एक मानकरी ज्येष्ठ समाजसेवक आणि संघ परिवाराचे दिवंगत नेते नानाजी देशमुख यांचा सन्मान निर्विवाद ठरला, हा एक सुखद अपवाद.