पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या पर्वातील पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या प्रांगणातून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात संरक्षणापासून कुटुंबनियोजनापर्यंत आणि प्लॅस्टिक निर्मूलनापासून जम्मू-काश्‍मीरच्या विभाजनापर्यंत विविध प्रश्‍नांना हात घातला आणि देशाला आपण एका नव्या दिशेने घेऊन जात असल्याचे दाखवून दिले. तीनच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 2014 पेक्षा अधिक दमदार यश मिळाल्यामुळे त्यांच्या भाषणात "जोश' असणे, हे स्वाभाविकच. त्या जोशात त्यांनी कॉंग्रेसलाही वारंवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या लक्ष्य केले.

लष्कर, नौदल आणि हवाईदल या तिन्ही संरक्षण दलांना मिळून एक "सैन्यदल प्रमुख' - चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली, त्याचबरोबर "छोटे कुटुंब' असण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला थेट राष्ट्रभक्‍तीशी जोडण्याचे कामही त्यांनी आपल्या संवादपूर्ण शैलीत केले. पण सध्या देश ज्या गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे, त्याविषयी त्यांनी मौन पाळले. महात्माजींच्या दीडशेव्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने प्लॅस्टिकला आपण सोडचिठ्ठी देण्याच्या निर्णय आपण घेऊया, हे त्यांचे आवाहन महत्त्वाचे. ते अमलात आले, तर खरोखरच प्लॅस्टिकच्या भस्मासुराला किमान काही प्रमाणात तरी आळा निश्‍चितच बसू शकेल. प्रामाणिक अनुयायी वगळता निव्वळ "भक्तिमार्ग' आचरणारे मोदींचे जे चाहते आहेत, त्यांनी कुटुंब नियोनज तसेच प्लॅस्टिक निर्मूलन यासंबंधात मोदी यांच्या आवाहनाचे पालन केले तर मोठे परिवर्तन साकारू शकेल. 

अर्थात, मोदी यांच्या 92 मिनिटांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दा हा तिन्ही सैन्यदलांसाठी मिळून एक "त्रिदलप्रमुख' नेमण्यासंदर्भात आहे. 1999मध्ये झालेल्या कारगील युद्धात लष्कर तसेच हवाईदल यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या विषयाची प्रामुख्याने चर्चा सुरू होती आणि कारगिल युद्धानंतर नेमलेल्या सुब्रमण्यम समितीसह इतरही अनेक तज्ज्ञांनी अशाच प्रकारचा प्रमुख नेमण्याची शिफारस केली होती. तरीही अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही त्यासंदर्भात काही निर्णय घेतला नव्हता.

जगभरात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी अशा सत्तराहून अधिक देशात असा तिन्ही दलांना मिळून एक प्रमुख आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकारला काही वेळा तिन्ही दले सरकारला वेगवेगळा "मेसेज' देण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे या तिन्ही दलांच्या विचारांत समन्वय साधून सरकारला सल्ला देणारी एकच व्यक्‍ती असावी, असे काही तज्ज्ञांचे मत असले तरी या तिन्ही दलांची स्वतंत्र मते जाणून घेण्याची संधी राजकीय नेतृत्वाला, विशेषतः संरक्षणमंत्र्यांना गमवावी लागणार आहे आणि बहुधा हा मुद्दा लक्षात घेऊनच यापूर्वीच्या राजकीय नेतृत्वाने ही बाब टाळली असावी. वेगवेगळे पर्याय समोर आले तर निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्याला अर्थ असतो. पूर्वीच्या पद्धतीत नियंत्रण- संतुलन प्रक्रियाही साधत होती. हे सगळे असले तरीही प्रमुख नेमण्याची आवश्‍यकता भासलेली असणार. आता या निर्णयामुळे तिन्ही दलांच्या भविष्यकालीन नियोजनात, कार्यवाहीत अधिक सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. 

आपल्या नव्या पर्वातील पहिल्या सत्तर दिवसांतच मोदी सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370कलम निकालात काढताना जम्मू-काश्‍मीरचे केलेले विभाजन आणि "तिहेरी तलाक'वरील बंदी हे त्यापैकी दोन सर्वात मोठे निर्णय. त्यांचा उल्लेख मोदी यांच्या भाषणात असणे अपरिहार्यच होते. जम्मू-काश्‍मीरसंदर्भातील निर्णयानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे रोज नवे तारे तोडत आहेत. मोदी यांनी अनुल्लेखाने त्यांची जागा दाखवून दिली. अफगाणिस्तानला शंभराव्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने शुभेच्छा दिल्या. अर्थात, त्यामुळे पाकिस्तानच्या नाकाला अधिकच मिरच्या झोंबल्या असणार, यात शंका नाही.

पंतप्रधानांच्या भाषणातील आणखी एक मुद्दा हा संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा तिरस्कार करू नका, हा होता आणि तो रास्तच आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था तसेच मंदीचे संकट यासंदर्भात काही नेमके भाष्य करावे, ही अपेक्षा मात्र फोलच ठरली. मोदी यांनी तिहेरी तलाक तसेच जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन यासंदर्भात धडाडीने काही ठोस निर्णय घेतले आहेत.

एका अर्थाने हे राजकीय धाडसच आहे. देशाला "फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर्स'च्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवताना, ते असेच धाडस आर्थिक आघाडीवर घेतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. देशापुढे आज बेरोजगारीचा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. त्यावर ते कसा प्रहार करतात, यावरच त्यांच्या दुसऱ्या पर्वाचे यश अवलंबून आहे, यात शंका नाही.