चराचराला वेढून टाकणाऱ्या आणि पृथ्वीच्या पोटात गाडल्यानंतरही शतकानुशतके नष्ट न होणाऱ्या "प्लॅस्टिक'वर महाराष्ट्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत घातलेल्या बंदीचा पहिला दिवस शनिवारी अनेकांचे जिणे हैराण करण्यातच गेला, हेच खरे! मात्र, याचा अर्थ असा बिलकूलच नाही की ही बंदी लगोलग उठवण्यात यावी आणि प्लॅस्टिकचा भस्मासुर पुन्हा जागृत करावा.

सरकारने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी कितव्यांदा तरी जाहीर केलेली ही बंदी अखेर शनिवारपासून राज्यभरात लागू झाली आणि नेमका तोच मुहूर्त साधून मुंबई, तसेच राज्याच्या अनेक भागांत पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळू लागल्या! त्यामुळे आता या पावसाला प्लॅस्टिकविना सामोरे कसे जायचे, हा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच छोटे-मोठे दुकानदार, पदपथ व्यापून उरलेले फेरीवाले तसेच शाळकरी मुलांबरोबरच मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेलांबरोबरच रंगबिरंगी मॉल्स चालवणाऱ्यांनाही पडला. 

गेली दोन-चार दशके प्लॅस्टिक हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. दरवर्षी कोसळणाऱ्या पावसांत मुंबई तुंबते ती रस्तोरस्ती पडलेले आणि नाले-गटारे भरून वाहणाऱ्या प्लॅस्टिकमुळे. ग्रामीण भागातील जनावरेही आजारी पडतात, ती प्लॅस्टिक खाल्ल्याने. त्यामुळे ही बंदी आवश्‍यक होती; मात्र ती जारी करताना सरकारने पूर्वतयारी केली नव्हती, हे उघड झाले आहे. शिवाय या बाबतीत स्पष्टता नसल्याने बऱ्याच जणांचा अद्यापही बंदीच्या नेमक्‍या स्वरूपाबाबत गोंधळ उडालेला आहे. या निर्णयामागे आदित्य ठाकरे यांनी धरलेला हट्ट कारणीभूत होता, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामागील गुंतागुंतीचे राजकारणही स्पष्ट झाले.

पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी "नोटाबंदीप्रमाणे हा निर्णय काही एका रात्रीत घेतला गेलेला नाही, तर त्यामागे काही महिन्यांचा अभ्यास आणि तयारी आहे!' अशा तिखट शब्दांत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला लगावला होता. प्रत्यक्षात शनिवारची सकाळ उजाडली, तेव्हा सरकारने या प्लॅस्टिकला कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही, हे स्पष्ट झाले आणि भर पावसाळ्यात गरमागरम भजी तसेच फरसाण कागदी पिशव्यांमधून घरी कसे न्यायचे, असे प्रश्‍न उभे राहिले. हे सारे प्रश्‍न फिजूल आहेत आणि तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजेच प्लॅस्टिकने आपल्या जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी फरसाण आणि किराणाच काय थेट मटण आणि मासेही आपण खाकी पिशव्यातूनच घरी आणत होतो, हे लोक विसरून गेले आहेत.

मात्र, सर्वसामान्य माणसांना पडलेला प्रश्‍न त्यापलीकडचा आहे आणि तो अधिक महत्त्वाचा आहे. विशिष्ट मायक्रॉनच्या आणि मुख्य म्हणजे भाजी तसेच मांस-मच्छी खरेदीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या तसेच अन्य एकाच उपयोगासाठी असलेल्या वस्तू यांच्या "वापरा'वर बंदी आहे; मात्र या पिशव्या तसेच ग्लास, स्ट्रॉ, डिशेस यांचे उत्पादन मात्र या बंदीच्या नाकावर टिच्चून सुरू आहे. बंदी नाही ती मोठी दुकाने, मॉल येथे दिल्या जाणाऱ्या जाडजूड प्लॅस्टिक थैल्यांवर. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. 

हातावर पोट असलेल्यांना त्याचा थेट फटका बसणार आणि पोटावर हात असलेले सुखाने हिंडणार! त्यामुळेच रामदास कदम यांनी नेमकी कोणती तयारी केली होती, असा प्रश्‍न पडू शकतो. हा सगळा विषय शिवसेनेच्या अखत्यारीत आहे, असे मानून मुख्यमंत्री त्याविषयी काहीशी अलिप्त भूमिका तर घेत नाहीत ना, असाही प्रश्‍न निर्माण होतो. जी बाब प्लॅस्टिकची त्याच्या नेमकी उलटी बाब प्लॅस्टिकप्रमाणेच चराचर व्यापणाऱ्या थर्मोकोलची. या थर्मोकोलच्या वापरास यंदाच्या गणेशोत्सवापुरती सूट मंत्रिमहोदयांनी दिली आहे! त्याचे कारण या गणेशोत्सवात गुंतलेल्या शिवसेनेच्या अर्थकारणात आणि अस्मितांच्या राजकारणातही आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे या प्लॅस्टिक पिशव्या, तसेच अन्य उत्पादनांवर बंदी घातल्यास, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचा प्रश्‍न उभा राहणार आहे. त्यातून खरे म्हणजे मार्ग निघू शकतो. प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदी घातल्यानंतर, त्याच उद्योगातील कामगारांना पर्यायी वस्तुनिर्मितीत सामावून घेता येऊ शकते. 

मात्र, त्यासाठी आधी पर्यायाचा विचार करणे आणि तो सहजगत्या तसेच रास्त दरात उपलब्ध कसा होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे होते. केवळ "आली लहर, केला कहर!' कोणत्याही सुधारणेसाठी जनमत अनुकूल करून घेणे; निदान तसा प्रयत्न करणे आवश्‍यक असते. तसा पुरेसा प्रयत्न झालेला नाही. त्यामुळेच धोरण व अंमलबजावणी या दोन्हींत दिसणाऱ्या त्रुटी आणि विसंगती आधी दूर करायला हव्यात.