नैसर्गिक आपत्तींचे आव्हान दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना, दुसरीकडे आपल्या देशाची आपत्ती व्यवस्थापनाची क्षमता आजही कमकुवत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातील ताजा अहवाल हेच अधोरेखित करतो. या अहवालानुसार, देशातील प्रगतिशील राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची या आघाडीवरची स्थिती दयनीय आहे. त्याची सखोल कारणमीमांसा करायला हवी. नैसर्गिक आपत्तींच्या व्यवस्थापनातील सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाअभावी राज्यावर ही वेळ ओढवली आहे.

आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठी आवश्‍यक क्षमता विकसित करण्याची आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची दूरदृष्टी राज्याला दाखविता आलेली नाही. त्यामुळेच, मुंबईसारख्या महानगरात पावसाळ्यात होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीचेही आता आश्‍चर्य राहिलेले नाही. पुणे किंवा विकासाबाबत या महानगरांपासून कायमच कोसो दूर असलेल्या ग्रामीण भागाचे चित्रही वेगळे नाही. 

मॉन्सूनच्या आगमनानंतर सरकारी विभागांबरोबरच सार्वजनिक व खासगी संस्था आणि वैयक्तिक पातळीवरील सक्रियताही वाढते. मात्र नैसर्गिक आपत्तींचे विश्‍लेषण करून त्याची तीव्रता कमी करणाऱ्या प्रतिबंधात्मक अशा दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. पावसामुळे नद्यांना येणारा पूर आणि खेड्यांपासून शहरांपर्यंत निर्माण होणारी पूरसदृश स्थिती, ही सर्वाधिक धोक्‍याची बाब. त्याचबरोबर विजा कोसळणे, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागणे, विजेचा धक्का बसणे, कमकुवत बांधकामे तसेच नद्यांवरील पूल पडणे, झाडे पडणे आदी दुर्घटनाही घडतात. याशिवाय, संसर्गजन्य आजारांच्या साथीसारख्या जैविक संकटाचे आव्हान वेगळेच. त्यामुळेच, संभाव्य धोका लक्षात घेऊन नैसर्गिक आपत्तींची जोखीम कमी करणाऱ्या समन्वित आराखड्याची गरज आहे. एखादी नैसर्गिक आपत्ती उद्‌भविल्यानंतरच्या कृतींबद्दल खेड्यापासून शहरापर्यंतचे सर्वसामान्य अनभिज्ञ आहेत.

प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक, तसेच कौटुंबिक पातळीवर अशा आपत्तींचा सामना नेमका कसा करायचा, हे माहीत हवे. विविध संस्थांनीही आपले मनुष्यबळ, तसेच पायाभूत घटकांना असलेला धोका कमी करायला हवा. सरकारी पातळीवर नद्यांच्या वाढणाऱ्या पातळीवर लक्ष ठेवून या पाण्याचे धरणांमध्ये सुयोग्य व्यवस्थापन, अतिशय महत्त्वाचे. पावसाळ्यात ही गोष्ट अहोरात्र करायलाच हवी. शहरापासून राज्यस्तरापर्यंतच्या आपत्कालीन केंद्रांनी सरकारी विभागांबरोबरच स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्यांशी प्रभावीरीत्या जोडून घ्यावे. पूरग्रस्त प्रदेशात नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळेच, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा नजरेसमोर ठेवूनच स्थलांतराचे नियोजन करावे. त्याचप्रमाणे, आपत्तींना योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्‍यक साधने जमवितानाच ती संबंधित यंत्रणा, तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर वितरित करावी लागतील. 

दरवर्षीच मॉन्सूनला सुरवात होण्यापूर्वी गटारे व नालेसफाई व्यवस्थित व्हायला हवी. अन्यथा, पहिल्याच पावसात शहरे तुंबत राहतील. कमकुवत आणि धोकादायक इमारती ओळखून त्यातील रहिवाशांना वेळेवर तिथून हलविणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात तुटलेल्या कमजोर विद्युत तारांचा धक्का बसून होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी अशा तारांची तपासणी करावी. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठण्याची समस्या नेहमीचीच. त्याची परिणती जैविक संकटात होते. डासांमुळे अनेक आजार पसरत असले तरी डासविरोधी मोहिमेचे यश मर्यादितच राहिलेय. त्यामुळे, आता डासांविरुद्ध अधिक व्यापक मोहीम राबवावी लागेल.

प्रत्येक रहिवाशाने आपल्या घराच्या मजबुतीकडे लक्ष देण्याची गरज असून, घरातील जुने वायरिंग वेळीच बदलावे. आपत्कालीन परिस्थितीत किमान 24 तास तग धरण्याची क्षमता विकसित करतानाच अशावेळी करावयाच्या कृतीचेही धडे गिरवायला हवेत. ग्रामीण भागात पावसाळ्यात वीज कोसळून मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. झाडाखाली आसरा घेणे, पूल, तसेच पाण्यात बुडालेला मार्ग ओलांडणे म्हणजे स्वत:ला मृत्यूच्या दारात पोचविण्यासारखेच. 

शाळांनीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यायला हवी. आणीबाणीच्या वेळी किमान 24 तास तरी विद्यार्थ्यांच्या सर्व गरजा भागविण्याची तरतूद या दृष्टीने आवश्‍यक आहे. पावसाळ्यात निसर्ग फुलतो, तसेच सणासुदीलाही उधाण येते. त्यामुळेच सणांदरम्यान पावसाळ्यातील आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी वरवरच्या मलमपट्टीपेक्षा वास्तववादी दृष्टिकोन रुजवायला हवा. खरेतर, विविध आपत्तींना दिला जाणारा प्रतिसाद हा सार्वजनिक शिक्षणाचाच भाग.

तो वेगवान आणि अचूक हवा. स्वत:बरोबरच इतरांचीही सुरक्षितता ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. योग्य वेळेवर स्थलांतर, अनमोल मानवी आयुष्याची, तसेच घर, औद्योगिक आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सर्वाधिक महत्त्वाची. आपत्तीला सर्वच पातळ्यांवर दिलेला समन्वित प्रतिसादच आपल्याला तारून नेईल.  

- प्रमोदन मराठे, (निवृत्त कर्नल, माजी संचालक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, यशदा)