आपली राज्यघटना

ॲड. भूषण राऊत

कलम १९ म्हणजेच भाषणस्वातंत्र्य आणि इतर स्वातंत्र्यांबद्दलचे हक्क यांच्याबद्दलच्या सर्व तरतुदी एकत्रितपणे आपण यापूर्वी पाहिलेल्या आहेत, मात्र यापुढील काही लेखांत आपण या कलमातील प्रत्येक उपकलमाखालील तरतुदी सविस्तर पाहणार आहोत. कलम १९ मधील सर्वात महत्त्वाचे उपकलम म्हणजेच अर्थातच ‘भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार’ होय. हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांपैकी सर्वाधिक महत्त्वाचा अधिकार आहे. या अधिकारमुळेच मी हा लेख लिहू शकतो आणि घटनेतील या अधिकारमुळेच एखादी व्यक्ती घटनेवर टीकाही करू शकते. हा अधिकार केवळ देशातील सर्व नागरिकांनाच उपलब्ध असून तो देशात निवास करणाऱ्या पण देशाचे नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तींना उपलब्ध नाही.

भाषणस्वातंत्र्यामध्ये केवळ भाषण इतका मर्यादित भाग नसून त्यामध्ये ‘अभिव्यक्ती’ हा अत्यंत व्यापक अर्थ असणाऱ्या शब्दाचादेखील समावेश आहे. ही अभिव्यक्ती कोणत्याही प्रकारची असू शकते. चित्रे काढणे, नाटक सादर करणे, व्याख्यान देणे, चित्रपट प्रसारित करणे, लेख लिहिणे; अगदी हातवारे करणेदेखील यात येते. अशा कितीतरी बाबींचा अभिव्यक्तीच्या या पटात समावेश होतो. एखाद्या बाबीची; उदाहरणार्थ निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या उमेदवारावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती असणे, हाही या स्वातंत्र्याचा एक भाग असून प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यदेखील याच उपकलमाखाली समाविष्ट आहे. टेलिफोनवर संभाषण करणे हादेखील भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाच एक भाग असल्याने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय कोणाचाही फोन टॅप करणे, हेदेखील भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच एखादा कलाकार सादर करत असलेली कला हा याच स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रसिद्ध नवीन जिंदाल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, भारताचा राष्ट्रध्वज फडकावणे, हादेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. एका खटल्यात न्यायालय असेही म्हणते की, भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामध्ये गप्प राहण्याचा आणि न ऐकण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. त्यामुळेच मोठ्यामोठ्याने ध्वनिवर्धक लावणे आणि आवाज करणे, हे या स्वातंत्र्याच्या चौकटीत बसणारे नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. एखाद्या व्यक्तीला एखादी बाब ऐकण्याची जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.

भारतीय नागरिकांसाठी सध्या सर्वाधिक महत्त्वाचा असणारा ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ ची उत्पत्तीदेखील याच मूलभूत अधिकारातून झालेली आहे. आज नागरिकांना मिळत असलेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांचे शिक्षण, संपत्ती, गुन्हेगारी खटले याबद्दलची माहितीदेखील याच अधिकारामुळे आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. ‘लोकप्रहरी’, ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ या संस्थांनी याच उपकलमाचा आधार घेत त्यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. अर्थात हा अधिकार अमर्यादित नाही. भारताची सुरक्षितता आणि सार्वभौमता धोक्यात येईल, परकी देशांशी मैत्रीचे संबंध खराब होतील, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडेल, सभ्यता आणि नीतिमत्ता यांचे उल्लंघन होईल, एखाद्या गुन्ह्याला चिथावणी मिळेल, अशाबाबतची ‘वाजवी’ बंधने घालणारे कायदे सरकार करू शकते आणि हे कायदे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहेत, म्हणून न्यायालय रद्द करू शकत नाहीत.

अर्थात या उल्लेखलेल्या बाबी वगळता इतर कोणतीही बंधने भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर घालता येणार नाहीत.एखादे मंत्रिमहोदय अथवा न्यायाधीशांवर केलेली टोकाची शाब्दिक टीका म्हणजे गुन्हा होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने या कलमाचा आधार घेत सांगितले आहे. नागरिकांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने करण्याचा अधिकारदेखील या कलमाचा एक भाग आहे. देशात बनवले जाणारे सर्व चित्रपट अथवा कलांची अभिव्यक्ती यांचा आधार ‘भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ हाच आहे. राज्यघटनेत प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा वेगळा उल्लेख नाही. माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे याच स्वातंत्र्याखाली विहित अथवा अपेक्षित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे अमर्यादित नसून अशा प्रकारे अमर्यादित स्वातंत्र्य देणे, हे अनागोंदीला निमंत्रण देणारे ठरेल, असे सांगितले आहे. न्यायालयांनी वेळोवेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यात मोठी तत्परता दाखवली आहे.