मुंबई : धोकादायक स्थितीतील इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या आणि पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या वसई पश्चिम येथील चार इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. पुनर्विकासात अडथळा आणणारा दृष्टिकोन प्रतिकूल ठरू शकतो. मूळात, अल्पसंख्य सदस्यांना सोसायटीतील इतर सदस्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेश देताना नोंदवले.