मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यात दोन बनावट टेलिफोन एक्‍स्चेंज उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दहशतवादविरोधी पथकाने लातूरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना सोबत घेऊन या केंद्रांवर टाच आणली आणि दोघांना अटकही केली. लष्करी गुप्तवार्ता विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई झाली. अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाद्वारे "इसिस'सारख्या संघटना मराठवाडाच नव्हे, तर देशभरातील कोणत्याही भागात तरुणांचे नेटवर्क करीत असल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर लातूरचे प्रकरण थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले जाणे स्वाभाविकच आहे. अर्थात या प्रकरणात अद्यापही दहशतवादी संघटनांशी संपर्क झाल्याची माहिती उघड झालेली दिसत नाही. पोलिस अजूनही कसून तपास करीत आहेत. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणाचे धागेदोरे उलगडले जातील, हे निश्‍चित.
कमी पैशात आंतरराष्ट्रीय कॉल करू द्यायचे आणि स्वतःचे देऊन उखळ पांढरे करून घ्यायचे, असा उपद्‌व्याप काहींनी चालविला होता. पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हा या केंद्रांचा सट्टेबाजीसाठीदेखील वापर केला जात असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात हैदराबाद येथील आणखी एक आरोपी मोहंमद फैज यालाही पोलिसांनी अटक केली आहे, त्यामुळे या "नेटवर्क'ची व्याप्ती बरीच मोठी असावी, असे दिसते. या केंद्रांवरून बरोच कॉल अमेरिकेत केलेले आहेत. वेगवेगळ्या मोबाईल कंपन्यांचे दोनशेहून अधिक सिमकार्ड वापरून ही संपर्क यंत्रणा बेमालूमपणे उभारण्यात आली होती. परदेशात थेट कॉल केल्यास त्याचे दर खूप महाग असतात. या एक्‍स्चेंजच्या माध्यमातून कॉल केल्यास जवळपास दहाच टक्के कॉल दर आकारला जायचा. आंतरराष्ट्रीय कॉल असूनही तो लोकल कॉलच नोंद व्हायचा. लातूर-हैदराबाद कनेक्‍शन आणि पाकिस्तानातील कॉलची माहिती आल्यानंतरच या प्रकरणात दहशतवादी संघटनांचा अथवा व्यक्तींचा संबंध स्पष्ट होणार आहे. तरीही राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता अशाप्रकारे ग्रामीण भागात ही यंत्रणा उभारली जात असेल तर ते चिंताजनक आहे. या संशयास्पद कॉलची माहिती मिळताच त्यांनी "एटीएस'ला सावध केले. त्यामुळेच या प्रकरणात कारवाई होऊ शकली. लातूर जिल्ह्यातील निलंगा आणि देवणीसारख्या भागात आंतरराष्ट्रीय कॉलचा बनावट गेटवे उभारण्यात आला होता. टेलिफोन कंपन्यांचा सिमकार्ड वाटपातील निष्काळजीपणाही या घटनांना कारणीभूत ठरतो आहे. भरमसाट नफ्यासाठी कंपन्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. देशातील दुर्गम भागात नेटवर्क पोचविण्याच्या स्पर्धेचे व्यावसायीकरण इतक्‍या "तळा'ला गेले आहे, की कोणतीही व्यक्ती सिमकार्ड विकू शकते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिमकार्ड वाटप करणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. या प्रकरणातही बनावट नावांवर असलेल्या सिमकार्डचा "अतिरेकी' वापर झालेला आहे. ही समस्या अनेकदा लक्षात येऊनही बनावट सिमकार्डला आळा घालण्यात यश का येत नाही, हाही प्रश्‍न गंभीरपणे विचारात घ्यायला हवा.

कॉल सुरू असताना हे कॉल नेमके कोणत्या ठिकाणाहून होत आहेत हेच कळत नव्हते. अशा प्रकारच्या नेटवर्कचा अभ्यास करून ते उद्‌ध्वस्त करणे आपल्याकडील तपास यंत्रणांना फारसे अवघड नाही. अशा तऱ्हेने मोबाईल नेटवर्क उभारले जाऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याची वेळ आता आली आहे. आता तर मोबाईल कंपन्यांनी सुरू केलेली ऍपची सुविधाही गुन्हेगारी आणि दहशतवादी संघटनांचे हत्यार बनते आहे. संपर्क तंत्रज्ञानाचा वापर समाजविरोधी कृत्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात होणे चिंताजनक आहे. दहशतवाद, सट्टेबाजी, आर्थिक गैरव्यवहार यासाठी असे तंत्रज्ञान सर्रास वापरले जाते. त्यामुळेच भक्कम नियमन यंत्रणा ही काळाची गरज आहे.

ही कारवाई करताना राष्ट्रीय दूरध्वनी कंपनीचे अधिकारीही पोलिसांसोबत होते. टेलिफोन खात्याचे साधारणतः कोट्यवधीचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. याचाच अर्थ गेले सहा महिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर कॉल सुरू होते. फोन करणारा आणि फोन घेणाऱ्याला कोणतेच शुल्क लागत नव्हते. बनावट टेलिफोन एक्‍स्चेंज चालविणारे कॉल जोडून त्यांची रक्कम घ्यायचे. केवळ पैसा कमाविण्यासाठीच ही बनावट केंद्रे उभारली होती, असा आरोपींचा दावा आहे. लातूर जिल्ह्यात आणखी काही ठिकाणी अशी केंद्रे असण्याची शक्‍यता आहे. मराठवाड्यात यापूर्वी दहशतवादी संघटना आणि "इसिस'शी संपर्कात असलेल्या काहींना अटक झालेली आहे. काही "एटीएस'च्या रडारवर आहेत. या प्रकरणात एटीएस त्या दृष्टीनेही तपास करणार आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा देशात अराजक माजविण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, हा सर्वांत मोठा धोका आहे.